सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना न्यायालयाचा दिलासा! आता खासगी विकासकाची निवड केल्यास 'एनओसी'ची गरज भासणार नाही

मुंबई: इमारतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाविषयी अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी बहुमताने खासगी विकासकाची निवड केली होती. मात्र पुर्नविकासासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळवणे बंधनकारक करून विनाकारण अडवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी उच्च न्यायालयात येत होत्या. याबाबत उच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर रोजी अडवणूक करणाऱ्यांविरोधात निकाला दिला होता. तर ४ नोव्हेंबर रोजी याबद्दल परिपत्रकही जारी केले आहे.

सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे यांनी या परिपत्रकाद्वारे राज्यभरातील सर्व निबंधकांना सोसायटीच्या पुनर्विकासासाठी 'एनओसी' करिता कोणत्याही प्रस्ताव अथवा अर्जाची मागणी करू नये असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच परिपत्रकातील नमूद निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होईल, असा इशाराही तावरे यांनी दिला आहे.

राज्य सरकारने ४ जुलै २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे पुनर्विकासासाठी सहकार कायद्यातील कलम ७९ अ अन्वये मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून कार्यपद्धती निश्चित करून दिली होती. त्याअंतर्गत 'एनओसी' आवश्यक असल्याचे उपनिबंधक कार्यालयांतून सोसायट्यांना सांगण्यात आले होते. यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत असलेल्या सोसायट्यांना अडथळा येत होता.

या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी ऑक्टोबर महिन्यात महत्त्वाचा निकाल दिला. ज्यात पुनर्विकासासाठी निबंधकाची एनओसी घेण्याबाबत कोणतीही तरतूद नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच निबंधकाला सोसायटीच्या पुनर्विकासाला मान्यता अथवा परवानगी देण्याचे अधिकार नसून पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत सोसायटीची सर्वसाधारण सभा हीच निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था आहे, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले आहे.

पुनर्विकासाविषयी सहकार आयुक्तांचे निर्देश

- निबंधकाने पुनर्विकासाच्या विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी प्राधिकृत अधिकारी नेमण्याचा प्रस्ताव येताच १४ दिवसांत अधिकारी नेमावा. अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई होईल.

- प्राधिकृत अधिकाऱ्याने सभेसाठी आवश्यक कोरम, सभेचे कामकाज, चित्रीकरण, इतिवृत्त, मतदान व ठरावाची नोंद योग्यरीत्या झाल्याची खात्री करावी.

- सभेची नोटीस, विषयसूची, सभासदांचे संमती पत्र, सभेचे इतिवृत्त, व्हीडिओ चित्रीकरण इत्यादीच्या प्रती संस्थेने १५ दिवसांत निबंधक कार्यालयात सादर कराव्यात आणि निबंधक कार्यालयाने त्या जतन कराव्यात.

- सर्वसाधारण सभेतील पुनर्विकासाच्या निर्णयावर निबंधकांनी पुनरीक्षण, बदल किंवा नकाराधिकाराचे निर्णय घेऊ नयेत.

- सभेतील पुनर्विकासाविषयी निर्णयाबाबत सभासदास आक्षेप असल्यास त्याला सहकार न्यायालयात दाद मागण्यास सांगावे.