मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची (State Cabinet) महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने २१ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, आजच्या बैठकीत काही विशिष्ट मुद्द्यांवरून मंत्र्यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली होती. मात्र, वादळी चर्चेनंतरही सर्वानुमते हे २१ निर्णय मंजूर करण्यात आले. या निर्णयांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतलेला निर्णय सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा ठरला. सरकारने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना या निर्णयाची माहिती दिली, या योजनेत आता विविध प्रकारच्या तब्बल २४०० आजारांसाठी (2400 diseases) उपचारांना मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी २३९९ आजारांसाठी राज्यातील नागरिकांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, ज्या काही गंभीर आजारांसाठी अधिकचा खर्च होत आहे, त्यासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत (Up to ₹10 Lakh) मदत देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. हा निर्णय राज्याच्या आरोग्य क्षेत्रातील एक ऐतिहासिक पाऊल मानला जात आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
'मदत का पोहोचली नाही?' कॅबिनेटमध्ये पुन्हा खडाजंगी
पीडित शेतकऱ्यांना हवी तशी आणि हव्या त्या वेगाने मदत दिली जात नसल्याने अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शिवसेना आणि भाजपच्या मंत्र्यांनी कॅबिनेट बैठकीत ही तीव्र नाराजी दर्शवली. मागील कॅबिनेट बैठकीतही अशाच प्रकारची नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी प्रशासनाला खडसावले होते. मात्र, आजच्या कॅबिनेटमध्ये पुन्हा एकदा मदत पोहोचली नसल्याची तक्रार काही मंत्र्यांनी केली, ज्यामुळे प्रशासनाची उदासीनता स्पष्ट झाली. यावेळी फक्त मराठवाडाच नव्हे, तर कोकणात देखील भात पिकाचे मोठे नुकसान झाले असल्याचा मुद्दा कोकणातील सेना-भाजपच्या मंत्र्यांनी आग्रहाने मांडला. त्यामुळे, कोकणातील शेतकऱ्यांनाही तातडीने मदत देण्याचे निर्देश बैठकीत प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या मुद्द्यावर सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच प्रशासनाबद्दल तीव्र असंतोष असल्याचे दिसून आले आहे.
मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Self-Government Bodies) निवडणुकीच्या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) आज एक अत्यंत महत्त्वाचा ...
मंत्रिमंडळ बैठकीतील २१ निर्णय
१. सार्वजनिक बांधकाम विभाग
विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका (VAMMC) प्रकल्पाच्या कर्जास शासन हमी देण्यास मान्यता. हुडको कडून घेण्यात येणारे हे कर्ज महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ भूसंपादनासाठी येणाऱ्या खर्चासाठी वापरणार आहे.
२. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
नागपूर येथील लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) विद्यापीठ, नागपूर विद्यापीठास निधी देण्यास मान्यता. सन २०२५-२०२६ ते सन २०२९-२०३० या कालावधीकरीता दरवर्षी ७ कोटी रुपयांचा निधी चार हप्त्यात वितरीत करण्यात येणार. संस्था १९४२ मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रात नावाजलेली संस्था.
३. महसूल विभाग
सोलापूर जिल्ह्यातील मौजे कुंभारी ( ता. दक्षिण सोलापूर) येथील असंघटित कामगारांच्या प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या ३० हजार घरांच्या गृहप्रकल्पास अनर्जित रक्कम, नजराणा रक्कम व अकृषिक करातून सवलत देण्यास मान्यता.
४. महसूल विभाग
वाशिम जिल्ह्यातील मौजे वाईगोळ ( ता.मानोरा) येथील मधील १.५२ हे.आर. जागा ग्रामपंचायत, वाईगौळ यांना भक्त निवास व यात्रेकरूंसाठीच्या सोयी-सुविधा उभारण्याकरिता विनामूल्य देण्यास मान्यता.
५. विधि व न्याय विभाग
पुणे जिल्ह्यात घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय यांची स्थापना होणार. त्यासाठी आवश्यक पद निर्मितीस मान्यता.
६. विधि व न्याय विभाग
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय होणार. त्यासाठी आवश्यक न्यायीक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पद निर्मितीस मान्यता.
७. वित्त विभाग
राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी "MAHA ARC LIMITED" बंद करण्यास मंजुरी. केंद्राच्या नॅशनल अँसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीची स्थापन केली होती, त्याच धर्तीवर राज्य कंपनीची स्थापना सप्टेंबर २०२२ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२३ मध्ये या कंपनीला परवाना नाकारल्याने, कायदेशीर दृष्ट्या या कंपनीला कामकाज पाहणे शक्य नसल्याने, कंपनी बंद करण्याचा निर्णय.
८. ग्राम विकास विभाग
ग्रामपंचायत कर्मचा-यांचे वेतन देण्यासाठी असलेल्या कर वसुलीच्या अटीत सुधारणा. कर्मचाऱ्यांना दिलासा.
९. मत्स्यव्यवसाय विभाग
मत्स्यव्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्यात आल्याने मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना बँकाकडून देण्यात येणाऱ्या अल्प मुदतीच्या खेळत्या भांडवलाच्या कर्जावर ४ टक्के व्याज परतावा देण्यास मान्यता.
१०. अल्पसंख्याक विकास विभाग
"हिंद-की-चादर" श्री. गुरुतेग बहादूर साहिब जी यांच्या ३५० वी शहीदी समागम शताब्दी कार्यक्रमास आवश्यक निधीस मान्यता. नांदेड, नागपूर आणि रायगड जिल्ह्यांतर्गत राज्यभरातील विविध ठिकाणी होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी ९४ कोटी ३५ लाख ६४ हजार रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीस मान्यता.
११. सामान्य प्रशासन विभाग
प्रस्तावित "महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेश, २०२५" मधील तरतुदीमधील सुधारणांना मान्यता.
१२. महसूल विभाग
जमीन मुंबई उपनगर जिल्हातील मौजे वांद्रे ( ता. अंधेरी) येथील ३० वर्ष कालावधीसाठी एक रुपया नाममाफ वार्षिक भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या ६४८ चौ.मी. शासकीय जमिनीसमोरील ३९५ चौ.मी. भुखंडावर आवश्यक अन्य सोयी-सुविधा पुरविण्यास मान्यता.
१३. महसूल विभाग
अकृषिक कर आकारणी तसेच जमिनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगी व सनदेबाबतच्या तरतुदींमधील सुधारणांना मान्यता. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार
१४. सार्वजनिक आरोग्य विभाग
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या विस्तारीत योजनेअंतर्गत आयुष्मान कार्ड निर्माण व वितरण करणाऱ्या क्षेत्रिय स्तरावरील कर्मचा-यांच्या (Front Line Workers) मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी.
१५. सार्वजनिक आरोग्य विभाग
राज्यातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा आणि चांगले उपचार व्हावेत यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचारांच्या यादीत सुधारणा करण्यास मान्यता.
१६. सार्वजनिक आरोग्य विभाग
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करणार. आरोग्य सुविधांचे विकेंद्रीकरणामुळे नागरिकांना दिलासा.
१७. नियोजन विभाग
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ व श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांना मंजुरी.
१८. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
बारामती येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी सहयोगी प्राध्यापकांची पाच पदे निर्माण करण्यास मान्यता. त्यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी.
१९. नगरविकास विभाग
वर्धा शहरातील रामनगर येथील भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडधारकाला निवासी भूखंड कायमस्वरुपी मालकी हक्काने देण्यास मंजुरी
२०. सार्वजनिक आरोग्य विभाग
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित पदावर समायोजन करण्याच्या निर्णयात दुरुस्तीस मान्यता. अभियानात १४ मार्च २०२४ रोजी दहा वर्ष सेवा पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्चाऱ्यांचे समकक्ष पदाव समायोजन. सेवा प्रवेश नियमांत दुरूस्ती न एक वेळची बाब म्हणून समायोजन केले जाणार. सार्वनजिक आरोगय विभागातील पदांबरोबर, ग्रामविकास विभागामार्फत भरण्यात येणारी आरोग्य सेवेतील रिक्त पदांबाबतचा निर्णय.
२१. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
चंद्रपूर जिल्हयातील मुल येथे ३०० प्रवेश क्षमतेचे नवीन पदविका अभियांत्रिकी शासकीय तंत्रनिकेतन सुरु करण्यात येणार. त्यासाठी आवश्यक ३९ शिक्षक व ४२ शिक्षकेतर पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.