बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याचा कठोर निर्णय; २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला

मुंबई : न्यायव्यवस्थेबद्दल वादग्रस्त विधान करणे प्रसिद्ध वकील अ‍ॅड. असीम सरोदे यांना चांगलेच महागात पडले आहे. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा (BCMG) यांनी त्यांची वकिलीची सनद तब्बल तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्याचा कठोर निर्णय घेतला आहे. एवढेच नाही, तर त्यांच्यावर २५ हजार रुपयांचा दंड देखील ठोठावण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कायदेविषयक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील वरळी येथे आयोजित एका सार्वजनिक कार्यक्रमात अ‍ॅड. सरोदे यांनी न्यायव्यवस्था, राज्यपाल (Governor) आणि विधानसभा अध्यक्ष (Assembly Speaker) यांच्याबद्दल काही आक्षेपार्ह विधाने केली होती. या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला असून न्यायालयांविषयी नागरिकांमध्ये अविश्वास निर्माण झाल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती.

या प्रकरणी १९ मार्च २०२४ रोजी बार कौन्सिलकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. अ‍ॅड. विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या तक्रारीची दखल घेत सखोल चौकशी केली आणि त्यानंतर हा मोठा निर्णय घेतला.

विशेष म्हणजे, बार कौन्सिलने अ‍ॅड. असीम सरोदे यांना आपल्या वादग्रस्त विधानांसाठी लेखी माफी मागण्याची संधी दिली होती. मात्र, त्यांनी ही संधी नाकारल्यामुळे त्यांच्यावर ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.

या कारवाईमुळे अ‍ॅड. सरोदे यांना पुढील तीन महिने कोणत्याही न्यायालयात युक्तिवाद करता येणार नाही. अ‍ॅड. सरोदे हे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुरू असलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या सुनावणीत सहभागी असणारे वकील आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांची सनद रद्द झाल्यामुळे या खटल्याच्या पुढील प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

बार कौन्सिलने घेतलेल्या या निर्णयामुळे वकिलांच्या सार्वजनिक वादग्रस्त वक्तव्यांबाबत त्यांची भूमिका किती कठोर आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. न्यायव्यवस्थेचा मान राखणे प्रत्येक वकिलासाठी किती महत्त्वाचे आहे, याचा संदेश यातून देण्यात आला आहे.