मुंबई : एलॉन मस्क यांच्या मालकीची स्टारलिंक कंपनी भारतात सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. ३० आणि ३१ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत कंपनी आपला पहिला डेमो रन आयोजित करणार असून, हा कार्यक्रम भारतात सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवेसाठी नियामक मंजुरी मिळविण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
मिळालेल्या महितीनुसार या डेमोमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात आलेल्या स्पेक्ट्रमचा वापर केला जाणार आहे. डेमो दरम्यान पोलिस, सुरक्षा दल आणि कायदा अंमलबजावणी संस्था बारकाईने लक्ष ठेवतील. या चाचण्या प्रामुख्याने दोन गोष्टींवर केंद्रित असतील — डेटा एन्क्रिप्शन, वापरकर्ता ट्रॅकिंग आणि सुरक्षा मानके यांची तपासणी, तसेच इंटरनेटचा वेग, विलंब आणि कनेक्टिव्हिटीची चाचणी.
स्टारलिंकने मुंबई, चेन्नई आणि नोएडा येथे तीन गेटवे स्टेशन स्थापन करण्यासाठी मंजुरी मागितली आहे आणि व्यावसायिक रोलआउटनंतर ते 9-10 गेटवेपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. प्रस्तावित गेटवेचा पुढील संच चंदीगड, कोलकाता आणि लखनऊ येथे असेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, स्टारलिंक सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्सने मुंबईच्या चांदिवली येथील बूमरँग या व्यावसायिक इमारतीच्या तळमजल्यावर १,२९४ चौरस फूट ऑफिस स्पेस भाड्याने घेतली आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, या कार्यालयाचे मासिक भाडे ३.५२ लाख रुपये असून, दरवर्षी ५ टक्के वाढ लागू होईल. कंपनीने रु. ३१.७ लाखांची सुरक्षा ठेवही जमा केली आहे. हा भाडेपट्टा १४ ऑक्टोबरपासून सुरू झाला असून, कालावधी पाच वर्षांचा आहे. यावरून स्पष्ट होते की कंपनीने भारतात आपले ऑपरेशन्स सुरू केले आहेत आणि अंतिम परवानगीची औपचारिक प्रक्रिया बाकी आहे.
दूरसंचार विभागाने अलीकडेच सुरक्षा आणि तांत्रिक प्रात्यक्षिकांसाठी स्टारलिंकला तात्पुरते स्पेक्ट्रम नियुक्त केले आहे. जुलैमध्ये, कंपनीला ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन्स बाय सॅटेलाइट (GMPCS) परवाना मिळवल्यानंतर लगेचच, भारतातील त्याच्या Gen-1 उपग्रह नक्षत्रासाठी इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर (IN-SPACE) कडून अधिकृतता मिळाली. 20 वर्षांच्या GMPCS परवान्यामुळे स्टारलिंक भारतातील परवानाधारक सेवा क्षेत्रांमध्ये उपग्रह-आधारित व्हॉइस आणि डेटा सेवा देऊ शकते.
भारती-समर्थित युटेलसॅट वनवेब आणि रिलायन्स जिओच्या उपग्रह युनिट, जिओ सॅटेलाइट नंतर स्टारलिंक ही तिसरी कंपनी आहे जी भारताच्या सुरक्षा आणि इंटरसेप्शन आवश्यकतांचे पालन करण्यासाठी तात्पुरते स्पेक्ट्रम प्राप्त करते.
सूत्रांनुसार, स्टारलिंकने त्यांच्या जनरल-१ नक्षत्राचा वापर करून भारतात ६०० जीबीपीएस क्षमतेसाठी अर्ज केला आहे आणि निश्चित उपग्रह सेवा चाचणीसाठी १०० वापरकर्ता टर्मिनल आयात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
स्टारलिंकच्या प्रवेशामुळे भारतीय सॅटेलाइट इंटरनेट बाजारात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. सध्या हा बाजार अजूनही नवोदित अवस्थेत असून, रिलायन्स जिओ आणि एअरटेलसारख्या कंपन्याही या क्षेत्रात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, स्टारलिंकचे तंत्रज्ञान जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध आहे आणि त्यामुळे स्पर्धा वाढण्याबरोबरच किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, ग्रामीण आणि दुर्गम भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणावर सुधारेल.
स्टारलिंक हा स्पेसएक्सचा प्रकल्प असून, पृथ्वीच्या जवळच्या कक्षेत फिरणाऱ्या उपग्रहांद्वारे तो हाय-स्पीड इंटरनेट सेवा पुरवतो. या तंत्रज्ञानामुळे इंटरनेटचा वेग वाढतो आणि सिग्नल विलंब कमी होतो. पर्वतरांग, ग्रामीण भाग किंवा जिथे पारंपरिक इंटरनेट सेवा पोहोचत नाही, अशा ठिकाणी स्टारलिंक विशेषतः उपयुक्त ठरतो.
कंपनी २०२२ पासून भारतात परवानगी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत होती. मात्र सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रक्रिया विलंबित झाली. भारत सरकारने डेटा सुरक्षा, कॉल इंटरसेप्शन आणि स्थानिक नियामक नियंत्रणासंबंधी कठोर अटी घातल्या होत्या. अखेर स्टारलिंकने या सर्व अटी मान्य करून मे २०२५ मध्ये दूरसंचार विभागाकडून परवाना मंजुरीसाठी ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ प्राप्त केले.
सामान्य नागरिकांसाठी ही मोठी संधी मानली जात आहे. स्टारलिंकच्या माध्यमातून देशातील दुर्गम गावांमध्येही हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचू शकेल. यामुळे ऑनलाइन शिक्षण, टेलिमेडिसिन, डिजिटल बँकिंग आणि लघुउद्योगांना चालना मिळेल. तसेच, वाढत्या स्पर्धेमुळे ब्रॉडबँड आणि मोबाइल इंटरनेटच्या योजनाही अधिक स्वस्त आणि गुणवत्तापूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. एलॉन मस्क यांच्या या उपक्रमामुळे भारतात डिजिटल क्रांतीचा नवा टप्पा सुरू होईल, असा उद्योगविश्वाचा विश्वास आहे.