कर्नाटक: सरकारी आवारात कोणतेही उपक्रम आयोजित करण्यापूर्वी खासगी संस्थांना पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करणाऱ्या सरकारी आदेशाला धारवाड खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. याबाबत एकल न्यायाधीशाच्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नागप्रसन्न प्रसाद यांनी शासन निर्णय देत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबरला ठेवली आहे. यामुळे कर्नाटक काँग्रेस सरकारला उच्च न्यायालयाने धक्का दिल्याची चर्चा सुरू आहे. जमावबंदीच्या या आदेशाबाबत बऱ्याच जणांनी आरएसएसच्या कार्यक्रमांवर निर्बंध घालण्यासाठी हा आदेश काढण्यात आल्याचे म्हटले होते.
कर्नाटक सरकारने दहापेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र जमण्यासाठी परवानगी घ्यावी, असा आदेश काढला होता. याविरोधात पुनश्चैतन्य सेवा संस्थेने याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अशोक हरणहळ्ळी यांनी असा युक्तिवाद केला की, कर्नाटक सरकारचा हा आदेश संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर बंधन घालणार आहे." दरम्यान सरकारच्या या आदेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती मिळाली आहे.
कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने १८ ऑक्टोबर रोजी हा आदेश जारी केला होता. ज्यात सार्वजनिक आणि सरकारी मालकीच्या मालमत्तांचा वापर कशा पद्धतीने केला जाऊ शकतो याबद्दल मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या होत्या. खाजगी किंवा सामाजिक संघटना सरकारी शाळा, महाविद्यालयांचे मैदान किंवा संस्थेच्या जागेत संबंधित विभाग प्रमुखांच्या लेखी परवानगीशिवाय कार्यक्रम, बैठक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करू शकत नाहीत, असे सांगितले होते.
नागपूर: मासेमारीचा करारनामा संस्थेने रद्द का केला? या प्रकरणी चौकशी करण्यात यावी म्हणून अर्ज केलेल्या तक्रारदाराकडून लाच मागणाऱ्या सहायक निबंधकाला ...
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना भाजपाचे कर्नाटकचे अध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र म्हणाले की, "हा सिद्धरामय्या सरकारसाठी मोठा धक्का आहे. प्रियांक खरगे गेल्या काही आठवड्यांपासून आरएसएसवर बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत. मात्र आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला तोंड बंद करावे लागेल कारण आज न्यायाचा विजय झाला आहे."
दरम्यान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले की, राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर धारवाड खंडपीठाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देईल.