IDFC FIRST Bank: बँकिंग क्षेत्रात ५९० कोटींचा घोटाळा; माजी मॅनेजरने बायकोच्या जोडीने मारला बँकेच्या तिजोरीवर डल्ला

मुंबई: बँकिंग क्षेत्रात सध्या एका मोठ्या घोटाळ्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या चंदीगड शाखेत तब्बल ५९० कोटी रुपयांची मोठी फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. या संपूर्ण कटाचा मास्टरमाइंड त्या शाखेचा माजी मॅनेजर रिभव ऋषी हा आहे.


या घोटाळ्याचा तपास करताना हरियाणाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) आतापर्यंत चार जणांना बेड्या ठोकल्या आहेत. यामध्ये माजी मॅनेजर रिभव ऋषी, माजी रिलेशनशिप मॅनेजर अभय, रिभवची पत्नी स्वाती सिंगला आणि तिचा भाऊ अभिषेक सिंगला यांचा समावेश आहे. या सर्वांनी मिळून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा धाडसी पण तितकाच धक्कादायक कट रचला होता.



५९० कोटींचा घोटाळा



या घोटाळ्याची वाच्यता तेव्हा झाली जेव्हा हरियाणा सरकारच्या एका विभागाने आपले खाते बंद करून त्यातील पैसे दुसऱ्या बँकेत ट्रान्सफर करण्याची विनंती आयडीएफसी फर्स्ट बँकेला केली. जेव्हा बँक अधिकाऱ्यांनी रेकॉर्ड तपासले, तेव्हा त्यांना कागदोपत्री असलेली रक्कम आणि प्रत्यक्षात खात्यात शिल्लक असलेली रक्कम यामध्ये मोठी तफावत दिसून आली.


एका खात्याचा तपास सुरू असतानाच हरियाणा सरकारच्या इतर संलग्न खात्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या गडबडी असल्याचे बँकेच्या लक्षात आले. यानंतर बँकेने स्वतःहून या प्रकरणाची माहिती नियामक संस्थांना दिली आणि तपास यंत्रणांना पाचारण केले.



कुटुंबाच्या नावे कंपनी काढून वळवले सरकारी पैसे



तपासादरम्यान असे समोर आले की, रिभव आणि अभय या दोघांनी सुमारे ६ महिने आधीच बँकेचा राजीनामा दिला होता. त्यांनी हरियाणा सरकारच्या खात्यांमधील पैसे स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स नावाच्या कंपनीच्या खात्यात वळवले होते. ही कंपनी रिभवची पत्नी स्वाती आणि तिचा भाऊ अभिषेक यांच्या मालकीची आहे.


या कंपनीमध्ये स्वातीचे ७५ टक्के आणि अभिषेकचे २५ टक्के शेअर्स आहेत. या कंपनीच्या माध्यमातून सुमारे ३०० कोटी रुपये इतरत्र वळवण्यात आले. विशेष म्हणजे चंदीगडमधील बँक आणि हरियाणातील सरकारी खाती असताना हे पैसे मोहाली येथील एयू स्मॉल फायनान्स बँकेच्या शाखेत वळवण्यात आले होते. वेगवेगळ्या राज्यांच्या सीमांचा फायदा घेत हा व्यवहार लपवण्याचा प्रयत्न या आरोपींनी केला होता.



बँकेची तत्परता



या संपूर्ण प्रकरणात आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. तपास अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असताना आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही बँकेने हरियाणा सरकारच्या संबंधित विभागांचे नुकसान होऊ दिले नाही. बँकेने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही आमच्या 'कस्टमर फर्स्ट' या तत्त्वाचे पालन करतो. त्यामुळे तपासाची वाट न पाहता हरियाणा सरकारच्या विभागांनी दावा केलेली १०० टक्के रक्कम म्हणजेच व्याजासह सुमारे ५८३ कोटी रुपये बँकेने परत केले आहेत.


हरियाणा सरकारने देखील बँकेच्या या तत्परतेचे आणि व्यावसायिक भूमिकेचे कौतुक केले आहे. सध्या या प्रकरणातील मुख्य आरोपींना कोर्टात हजर केले जाणार असून या कटात आणखी कोणाचे हात गुंतले आहेत का, याचा शोध एसीबी घेत आहे.

Comments
Add Comment

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेशात 100 वर्षे जुने घर कोसळले; एकाच कुटुंबातील 6 जणांचा मृत्यू, एकाची प्रकृती गंभीर

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड जिल्ह्यात मध्यरात्री घडलेल्या भीषण दुर्घटनेत 100 वर्षे जुने घर कोसळून

Devendra Fadnavis Gen Z : तरुणांची नाराजी दूर करण्यासाठी फडणवीस सरकारचा 'मास्टरप्लॅन'; 'जेन Z' साठी ९ मोठे निर्णय ठरणार गेमचेंजर!

मुंबई : राज्यातील तरुण पिढी, विशेषतः 'जेन Z' (Gen Z) म्हणजेच नव्या युगातील युवक-युवतींमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता

Indian Space Station : 2035 पर्यंत भारताचे स्वतःचे अंतराळ स्थानक; गगनयान मोहिमेची तयारी अंतिम टप्प्यात

मुंबई : भारताच्या महत्त्वाकांक्षी अंतराळ मोहिमांना वेग आला असून, 2035 पर्यंत देशाचे स्वतःचे अंतराळ स्थानक (भारतीय

India Weather : मुसळधार पाऊस थांबायचं नाव घेईना! देशातील 17 राज्यांना हाय अलर्टचा इशारा; आसाममधील पूरस्थिती गंभीर

मुंबई : देशातील अनेक राज्यांमध्ये पावसाचा जोर कायम असून काही भागांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. विशेषतः

Central government plan on LPG LNG : आता हे काय नवीन ? एलपीजी अन् एलएनजीच्या आपत्कालीन साठ्यासाठी ग्राहकांवर कर ? केंद्र सरकारचा मोठा प्लॅन

भारतातील ऊर्जा संकट टाळण्यासाठी आणि इंधनाचा आपत्कालीन साठा निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकार ४२ अब्ज डॉलर

Central Government Operation Trishul : मोदी सरकारची मोठी कारवाई! 7 वर्षांत 36 देशांतून 274 फरार गुन्हेगार भारतात परत; 'ऑपरेशन त्रिशूल'ने वाढवली तपास यंत्रणांची ताकद

नवी दिल्ली : देशातून पळून गेलेल्या फरार गुन्हेगारांविरोधात केंद्र सरकारने मोठी मोहीम हाती घेतली असून, 2019 ते 2026 या