मोहित सोमण:वोडाफोन आयडिया (VI) शेअर आज १०% इंट्राडे उच्चांकावर पोहोचला आहे. त्यामुळे सकाळी सत्र सुरूवातील शेअर १० रूपयांपेक्षाही अधिक प्रति शेअर व्यवहार करत होता. आज शेअर्समध्ये जबरदस्त वाढ नोंदवली गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वीआयला अनुकूल अशी टिप्पणी केल्याने गुंतवणूकदार शेअरला मजबूत प्रतिसाद देत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून एजीआर विषयक केंद्र सरकारशी मतभेद सुरू आहेत. आज न्यायालयाने पुन्हा एकदा 'संबंधित' विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत असल्याने सरकारने समायोजित एजीआर कंपनीला देण्यासाठी पुनर्विचार करावा अशी टिप्पणी केली आहे. त्यामुळेच ९४५० कोटींचा (Adjusted Gross Revenue AGR) मिळाल्यास कंपनीची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ती संजीवनी ठरु शकते. बदललेल्या परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने अतिरिक्त मागण्यांचा पुनर्विचार करण्यास सहमती दर्शविल्यानंतर भारताचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
'सरकारनेच आता याचिकाकर्त्या कंपनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात समानता निर्माण केली आहे आणि या मुद्द्याचा थेट परिणाम २० कोटी ग्राहकांच्या हितावर होण्याची शक्यता आहे हे लक्षात घेता, विशिष्ट तथ्यांमध्ये, भारत सरकारला या मुद्द्यावर पुनर्विचार करण्यास आणि कायदेशीररित्या योग्य निर्णय घेण्यास कोणताही अडथळा दिसत नाही' असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा मुद्दा सरकारच्या धोरणात्मक क्षेत्रात येतो आणि जर सरकारला सार्वजनिक हितासाठी अशा पुनर्विचाराची आवश्यकता वाटत असेल तर न्यायालय ते रोखणार नाही असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. 'आम्ही स्पष्ट करतो की हा विषय युनियनच्या धोरणात्मक क्षेत्राच्या आत आहे. जर युनियन, परिस्थितीच्या विशिष्ट तथ्यांनुसार मोठ्या सार्वजनिक हितासाठी या मुद्द्यावर पुनर्विचार करू इच्छित असेल, तर युनियनला असे करण्यापासून का रोखले जावे याचे कोणतेही कारण नाही' असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
अतिरिक्त एजीआर मागण्यांविरुद्ध व्होडाफोन आयडियाने केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला. केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, गेल्या ५ वर्षांमध्ये परिस्थितीत झालेल्या बदलामुळे, ते नवीन एजीआर मागण्यांवर पुनर्विचार करण्यास तयार आहेत. ते सरकारने भांडवली गुंतवणूक करणे आणि कंपनीमध्ये ४९% हिस्सा घेणे तसेच कंपनीच्या सेवांच्या २० कोटी ग्राहकांच्या हिताचा संदर्भ देत होते. म्हणून एसजीने एजीआर मागण्यांची पुनर्विचार करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली. व्होडाफोन आयडियाने दाखल केलेली रिट याचिका आर्थिक वर्ष २०१६-२०१७ पर्यंतच्या कालावधीसाठी एजीआर देयकांसाठी नवीन अतिरिक्त मागण्या जारी केल्याने उद्भवली. या मागण्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुलै २०२० आणि सप्टेंबर २०२० च्या आधीच्या आदेशांच्या विरुद्ध आहेत या कारणावरून या मागण्यांना आव्हान देण्यात आले होते, ज्यामध्ये त्या कालावधीसाठी सर्व AGR देयके निश्चित करण्यात आली होती.
कंपनीने असे निदर्शनास आणून दिले की न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पर्यंत तिचे एकूण दायित्व (Debt) ५८२५४ कोटींवर निश्चित करण्यात आले होते आणि न्यायालयाने थकबाकीचे कोणतेही पुनर्मूल्यांकन, स्व-मूल्यांकन किंवा पुनर्मूल्यां कन करण्यास मनाई केली होती असे असूनही कथित प्रकरणात DoT (Department of Telecommunications) ने त्याच कालावधीसाठी पुढील मागण्या करणे सुरू ठेवले होते असे यापूर्वी प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीत म्हटले होते. व्होडाफोनच्या मते, DoT चे त्यानंतरचे दावे ५९६० कोटींपेक्षा जास्त होते. ऑगस्ट २०२३ मध्ये आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी सुमारे २९२ कोटींची मागणी करण्यात आली होती. अलीकडेच ऑगस्ट २०२५ मध्ये दूरसंचार विभागाने लिहिलेल्या पत्रात आर्थिक वर्ष २०१८-१९ पर्यंत अंदाजे ९४५० कोटींची देणी मोजण्यात आली होती, त्यापैकी जवळजवळ ५६०६ कोटी (३१ मार्च २०२५ पर्यंत) आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पर्यंत आधीच ठरलेल्या कालावधीशी संबंधित होते.
कंपनीने असा युक्तिवाद केला की दूरसंचार विभाग अतिरिक्त मागण्या मांडण्याचा अधिकार कायम ठेवत असला तरी मूळ मूल्यांकनांमध्ये त्यांनी वर्णन केलेल्या कारकुनी आणि अंकगणितीय चुका दुरुस्त करण्याची परवानगी स्वतः ऑपरेटर्सना देण्यात आलेली नाही.केंद्र सरकारने आज अतिरिक्त मागण्यांची पुनर्तपासणी करण्यास सहमती दर्शविली. व्होडाफोन आयडियासाठी, या घडामोडीमुळे थकबाकीत संभाव्य कपात होण्याची शक्यता आहे. दुपारी १२.४८ वाजेपर्यंत कंपनीच्या शेअर्समध्ये २.७०% उसळी घेत प्रति शेअर ९.८८ रुपये दर होता.