नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने १ नोव्हेंबरपासून वस्तू आणि सेवा कर नोंदणी आणखी सोपी करण्यासाठी नवी प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या प्रणालीनुसार जीएसटी नोंदणीसाठी अर्ज केल्यानंतर फक्त कार्यालयीन कामकाजाच्या ३ दिवसांमध्ये मंजुरी मिळेल. सरकारद्वारे आणलेल्या जीएसटी सुधारणांतर्गत जीएसटी परिषदेनं याला मंजुरी दिली आहे.
नव्या नोंदणी प्रक्रियेत पहिल्यापेक्षा आणि अधिक सोपी होईल आणि मानवी हस्तक्षेप कमी होईल. नव्या व्यवस्थेनुसार दोन प्रकारच्या अर्जांना स्वयंचलित पद्धतीनं नोंदणी मिळेल. पहिले म्हणजे जे लोक ज्यांना सिस्टीमनं डेटा आणि जोखीम विश्लेषणच्या आधारावर निवडलेलं असेल. दुसरा प्रकार ज्यांचा आऊटपूट टॅक्स दरमहा २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या मते, नव्या प्रक्रियेनुसार जवळपास ९६ टक्के नव्या अर्जदारांना याचा थेट फायदा होईल. गाझियाबादमध्ये नव्या सीजीएसटी भवनाचं उद्घाटन केल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं की सरकारचं लक्ष आता नवं धोरण बनवण्याऐवजी स्थानिक स्तरावर धोरणांच्या योग्य प्रकारच्या अंमलबजावणीवर केंद्रीत होत आहे.
यासह अर्थमंत्री सीतारामन यांनी राज्य आणि केंद्रीय जीएसटी कार्यालयांना आवाहन केलं की त्यांनी कोणत्याही संभ्रमात न राहता नव्या धोरणांनुसार काम करावं आणि नव्या नियमांना लागू करावं. यासह त्या म्हणाल्या की प्रशासनाला करदात्यांबद्दल सन्मानाची भावना ठेवावी. त्याचवेळी कर चोरी विरुद्ध कठोर पावलं उचलली पाहिजेत. त्या म्हणाल्या की प्राप्तिकर भरण्याची प्रक्रिया सोपी बनवली आहे.