भारत सागरी आर्थिक महासत्ता होण्यात महाराष्ट्राचे योगदान मोलाचे ठरेल : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : सामंजस्य करारांच्या माध्यमातून भारत सागरी आर्थिक महासत्ता होण्यात महाराष्ट्राचे योगदान मोलाचे ठरेल,असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. नेस्को, गोरेगाव येथे आयोजित इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५ मध्ये फडणवीस यांच्या उपस्थितीत १५ विविध सामंजस्य करार करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी प्रदीप आणि सामंजस्य करार करण्यात आलेल्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ५६ हजार कोटी रुपयांचे हे करार असून, महाराष्ट्राला सागरी व्यापार आणि विकासाच्या क्षेत्रात आघाडीवर नेण्यात मदत होईल. बंदर, वाहतूक, उद्योग आणि व्यवसाय या क्षेत्रातील सुविधा जागतिक दर्जाच्या बनतील.

'मुंबईसाठी जल वाहतूक महत्त्वाची आहे. रो-रो सेवा सुरू झाल्यानंतर नागरिकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. आता गेटवे ऑफ इंडिया ते नवी मुंबई विमानतळ दरम्यान वॉटर टॅक्सी सेवा सुरू केली जाणार आहे, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाचेल. तसेच, इलेक्ट्रिक व्हेसल ताफा आणला जात आहे, ज्यामुळे जलवाहतूक स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक बनेल.' राज्यात जल क्रीडा केंद्रे, जहाज बांधणी उद्योग आणि ब्ल्यू इकॉनॉमी प्रकल्प विकसित होत आहे.

वाढवणसारखे मोठे बंदर उभारण्यात येत असून, त्यामुळे महाराष्ट्र देशाच्या सागरी क्षेत्रात नेतृत्व करेल, वाढवण बंदर राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांशी रस्ते मार्गे जोडले जाणार आहे. त्यामुळे वाढवण बंदराचा फायदा संपूर्ण राज्याच्या विकासासाठी होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रासाठी हा अभिमानाचा क्षण आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे सागरी क्षेत्रात प्रचंड विकासाच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. जहाज बांधणी धोरण, प्रवासी जलवाहतूक आणि सागरी पर्यटन या क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रगण्य ठरत आहे. लवकरच महाराष्ट्र हा देशाच्या सागरी विकासाचा केंद्रबिंदू बनेल.या करारांमुळे महाराष्ट्रातील सागरी क्षेत्राला जागतिक स्तरावर नवे बळ मिळेल. बंदरविकास, जहाजबांधणी, जहाजदुरुस्ती, आणि सागरी वाहतूक क्षेत्रात गुंतवणुकीचा नवा अध्याय सुरू झाला असल्याचेही मंत्री राणे म्हणाले.

या सामंजस्य करारामुळे महाराष्ट्रात बंदर विकास, जहाज बांधणी, सागरी संशोधन, आणि तांत्रिक प्रशिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार आहे. दिघी बंदर आणि वाढवण बंदर या दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या सागरी व्यापार क्षमतेत वाढ होणार आहे. आयाआयटी मुंबईच्या सहकार्याने संशोधन आणि कौशल्यविकासाला चालना मिळणार आहे. राज्यात या माध्यमातून हजारो रोजगाराच्या संधी, नव्या उद्योगांचे आकर्षण, आणि विकसित भारत २०४७ या उद्दिष्टाकडे वाटचाल गतीमान होणार आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त प्रयत्नातून सागरी विकासाला नवे बळ मिळत असून, आज झालेले सामंजस्य करार हे त्या दिशेने ठोस पाऊल असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले.

५५ हजार ९६९ कोटी रुपयांचे १५ सामंजस्य करार

१. अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लि.-दिघी बंदर व संलग्न पायाभूत सुविधांचा मेगा बंदर म्हणून विकास
२. जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.-जयगड आणि धरमतर या विद्यमान बंदरांचा विस्तार
३. चौगुले अँड कंपनी प्रा. लि.- जहाजबांधणी, जहाजदुरुस्ती, रिग दुरुस्ती, ऑफशोअर आणि ऊर्जा प्रकल्प विकास
४. सिनर्जी शिपबिल्डर्स एन डॉक वर्क्स लि. — जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती व जहाज पुनर्वापरासाठी शिपयार्ड प्रकल्प
५. गोवा शिपयार्ड लि. — जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती व जहाज पुनर्वापरासाठी शिपयार्ड प्रकल्प
६. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मुंबई - जहाज डिझाईन व बांधणीसाठी संशोधन व विकास सुविधा निर्माण करणे.
७. आयआयटी मुंबई -सागरी अभियंत्रिकी व पायाभूत सुविधांमध्ये प्रशिक्षण सुविधा निर्माण करणे.
८. आयआयटी मुंबई - महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या कर्मचारीवर्गासाठी क्षमता वृद्धीकरण व कौशल्यविकास उपक्रम.
९. नॉलेज मरीन अँड इंजिनिअरिंग वर्क्स लि.-जहाजबांधणी व जहाज दुरुस्ती यासाठी शिपयार्ड प्रकल्प
१०. टीएसए एंटरप्रायझेस प्रा. लि. - वाढवण बंदरात कंटेनर फ्रेट स्टेशन, शिपयार्ड आणि फ्लोटेल प्रकल्प.
११. कँडेला टेक्नॉलॉजी एबी (स्वीडन) - प्रवासी जलवाहतूक जलयानांच्या बांधणीसाठी शिपयार्ड उभारणे.
१२. अबुधाबी पोर्ट्स ग्रुप - महाराष्ट्र व संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात सागरी क्षेत्रातील सहकार्य वाढविण्यासाठी करार.
१३. अटल टर्नकी प्रोजेक्ट्स (नेदरलँड्स) - महाराष्ट्र व नेदरलँड्स यांच्यात सागरी क्षेत्रातील सहकार्य
१४. इचान्डीया मरीन एबी - टग बोट्ससाठी सागरी बॅटरी ऊर्जा संचय प्रणाली असेंब्ली व उत्पादन सुविधा उभारणे
१५. मुंबई पोर्ट प्राधिकरण - मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवासी जलवाहतूक सशक्त करण्यासाठी परस्पर सहकार्याचा करार.