मुंबई : मुंबईतील ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सर ज. जी. समूह रुग्णालय तसेच नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय या संस्थांना स्वायत्तता देण्यासंदर्भात सविस्तर धोरणात्मक आराखडा तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.
स्वायत्ततेच्या माध्यमातून राज्यातील प्रमुख शासकीय वैद्यकीय संस्थांची शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन क्षमता आणि आरोग्यसेवा अधिक प्रभावी करण्याचा शासनाचा उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. समितीत टाटा मेमोरिअल रुग्णालयाचे माजी संचालक डॉ. राजेंद्र बडवे, के.ई.एम. रुग्णालयाचे माजी संचालक डॉ. संजय ओक, ग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. रणजीत माणकेश्वर, बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय पुणे येथील प्राध्यापक व विभागप्रमुख डॉ. राजेश कार्यकर्ते, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलसचिव यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. तसेच महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेचे प्रबंधक हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.
नेमके काम काय करणार?
- राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची सध्याची प्रशासकीय व शैक्षणिक संरचना, स्वायत्त दर्जा देण्याची आवश्यकता,संभाव्य लाभ, तसेच देश-विदेशातील यशस्वी मॉडेल्सचा अभ्यास समिती करणार आहे. यामध्ये एम्स, पीजीआय चंदीगड आणि टाटा मेमोरिअलसारख्या संस्थांच्या व्यवस्थापन पद्धतीचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
- स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी संचालक मंडळ आणि शैक्षणिक परिषद यांची रचना, व अधिकार. संचालक/अधिष्ठाता यांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या. स्वायत्त व्यवस्थेसाठी आवश्यक आर्थिक व प्रशासकीय यंत्रणेबाबत शिफारस करणे. आर्थिक स्वातंत्र्य, अंतर्गत महसूल निर्मिती, लेखापरीक्षण व्यवस्था, तसेच कर्मचारी व अध्यापकांसाठी नवीन सेवा अटी आणि धोरणे याबाबत समिती शिफारसी करणार आहे. आवश्यक कायदेशीर, प्रशासकीय व धोरणात्मक बदलांबाबतही समिती शासनाला मार्गदर्शन करणार आहे.
- शासकीय शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तता देताना त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्याकरिता प्रशासकीय व आर्थिक बाबींमध्ये अधिकारांचे हस्तांतरण सुचवणे. स्वायत्त संस्थेच्या कार्यक्षमतेसाठी देखरेख, मूल्यमापन व उत्तरदायित्व यंत्रणेबाबत शिफारस करणे. धोरणाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याकरिता आराखडा तयार करणे आदि कामे समिती करणार आहे.
तीन महिन्यांत अहवाल देणार
समितीने सविस्तर अहवाल तीन महिन्यांच्या आत शासनाला सादर करायचा आहे. समितीला आवश्यक ती माहिती आणि तांत्रिक सहाय्य वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयामार्फत (डीएमईआर) उपलब्ध करून देण्यात येणार असून सदस्यांना शासन नियमानुसार मानधन, प्रवास खर्च व इतर भत्ते देण्यात येणार आहेत.