मोहित सोमण: गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सेबीने अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या नव्या नियमावलीत बदल करताना सेबीने म्युच्युअल फंडांना आयपीओच्या प्री-आयपीओ प्लेसमेंट लेव्हलमध्ये गुंतवणूक करण्यास बंदी घातली आहे आणि त्यांना फक्त प्राथमिक इश्यूच्या अँकर इन्व्हेस्टर भागात गुंतवणूक करण्यास सांगितले आहे. सध्या लोकप्रिय होत असलेल्या आयपीओ मार्केटसाठी हा एक निश्चितच धक्का असू शकेल. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये आतापर्यंत २ ट्रिलियन रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम उभारली गेली. माहितीनुसार केवळ ३१७ सार्वजनिक ऑफरिंगमधून १.८ ट्रिलियन रुपये अभूतपूर्व निधी संबंधित आयपीओने उभारला होता. उपलब्ध माहितीनुसार, मागील वर्षीच्या २.६ पट निधी यंदा आयपीओच्या माध्यमातून उभारला गेला. उद्योग संस्था असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स (AMFI) ला लिहिलेल्या पत्रात सेबीने म्हटले आहे की,' हे स्पष्ट केले आहे की इक्विटी शेअर्स आणि इक्विटी-संबंधित साधनांच्या आयपीओच्या बाबतीत, म्युच्युअल फंडांच्या योजना फक्त अँकर इन्व्हेस्टर भागात किंवा सार्वजनिक इश्यूमध्ये भाग घेऊ शकतात'
जेपी मॉर्गनच्या मते, आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये भारताने पहिल्यांदाच आयपीओ व्हॉल्यूममध्ये जगात आघाडी घेतली आणि निधी उभारण्याच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर अमेरिकेनंतर भारत दुसऱ्या क्रमांकाचा आयपीओ मार्केट म्हणून सिद्ध झाले आहे.आर्थिक वर्ष २०२५ मधील मोठ्या आयपीओमध्ये निधी उभारताना उदाहरण म्हणून बघितल्यास टाटा कॅपिटल १५५१२ कोटी रुपये एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ११६०७ कोटी रुपये आणि हेक्सावेअर टेक्नॉलॉजीज ८००० कोटी रुपये यांचा समावेश आहे, तर पाइपलाइनमध्ये असलेल्यांमध्ये ग्रोव, फोनपे, पाइन लॅब्स, अवाडा एनर्जीसह १५० आणखी कंपन्या समाविष्ट आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, आतापर्यंत ऑक्टोबरपर्यंत २३० कंपन्या सार्वजनिक झाल्या. या निर्णयामुळे म्युच्युअल फंड आणि एकूण भांडवली बाजारात काहीशी संदिग्धता असल्याचे गुंतवणूकदारांचे व तज्ञांचेही एकमत झाले आहे. कारण सेबी बऱ्याच काळापासून सल्लागार प्रक्रियेद्वारे नियामक बदल करण्यासाठी ओळखली जाते. मात्र अनपेक्षितपणे असा निर्णय घेतल्याने उद्योगवर्तृळातून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अॅम्फीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की व्यवस्थापन अजूनही दिवाळीच्या सुट्ट्यांवर आहे आणि त्यामुळे पुढील आठवड्यात ते काम पुन्हा सुरू झाल्यावरच भाष्य करू शकतात, सेबीचे पत्र पाहिलेल्या एका म्युच्युअल फंड हाऊसच्या अधिकाऱ्याने या विकासाची पुष्टी केली.'जर म्युच्युअल फंड योजनांना प्री-आयपीओ प्लेसमेंटमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी दिली गेली, तर कोणत्याही कारणास्तव इश्यू किंवा लिस्टिंग पूर्ण न झाल्यास त्यांच्याकडे अनलिस्टेड इक्विटी शेअर्स असू शकतात, जे सेबीच्या नियमांचे पालन करणार नाही' असे पत्रात म्हटले आहे.
१९९६ च्या म्युच्युअल फंड नियमांच्या सातव्या अनुसूचीतील कलम ११ चा हवाला देत म्युच्युअल फंडांनी इक्विटी शेअर्स आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये केलेली सर्व गुंतवणूक फक्त सूचीबद्ध सिक्युरिटीजमध्येच करावी किंवा सूचीबद्ध व्हावी असे आदेश दिले आहेत. याचा दाखला देत सेबीने स्पष्ट केले की नवीन दिशानिर्देश या तरतुदींवर आधारित आहेत. अँकर किंवा पब्लिक इश्यू उघडण्यापूर्वी एएमसी प्री-आयपीओ प्लेसमेंटमध्ये सहभागी होऊ शकतात का, असे गुंतवणूकदारांकडून विचारण्यात आलेल्या अनेक प्रश्नांनंतर सेबीने हे स्पष्टीकरण दिले आहे कारण त्यांना अशी भीती आहे की जर आयपीओ विलंबित झाला किंवा रद्द झाला तर एएमसी अनलिस्टेड शेअर्स धारण करू शकतात, जे नियामक नियमांचे उल्लंघन ठरू शकते. या निर्णयामुळे एएमसींना (Asset Management Company) धक्का बसला आहे, जे या वर्षी आतापर्यंत ६ ट्रिलियन रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करून शेअर बाजारात कार्यरत आहेत.
प्रसारमाध्यमांना सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एएमसी सामान्यतः प्री-आयपीओ प्लेसमेंटमध्ये भाग घेत नाहीत आणि नियामकाला तरलतेबद्दलची चिंता असल्याने आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण मजबूत करण्यासाठी आणि सर्व गुंतवणूक सूचीबद्ध किंवा लवकरच सूचीबद्ध होणाऱ्या इन्स्ट्रुमेंट्सपर्यंत मर्यादित राहतील याची खात्री करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.' असे म्हटले. आयपीओमध्ये सहभागी होणारे फंड मोठ्या प्रमाणात नफा कमवत आहेत कारण प्री-आयपीओ सहभागामुळे त्यांना चांगले मार्जिन मिळते.