प्रतिनिधी:'इज ऑफ डुईंग बिझनेस' या सरकारच्या धोरणाला पूर्ती देण्यासाठी सरकारने नवे नोटिफिकेशन सादर केले. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टॅक्स (CBIC) विभागाने नव्या एक्सवरील पोस्टमध्ये, 'आणखी एक व्यापार सुलभीकरण उपाय आणला! व्यापार सुलभीकरणाच्या उपाययोजना म्हणून, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) ३१ सीमाशुल्क सूचना एका एकत्रित अधिसूचनेत विलीन केल्या आहेत. ही १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होईल' असे विभागाने (CBIC) आपल्या एक्सवरील पोस्ट मध्ये म्हटले आहे.
व्यापारासाठी हे सरलीकरण, पारदर्शकता आणि व्यवसाय सुलभतेच्या दिशेने एक पाऊल आहे असेही त्यात म्हटले आहे. सरलीकरण, पारदर्शकता आणि व्यवसाय सुलभता वाढविण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) ३१ स्वतंत्र सीमाशुल्क सूचना एकाच व्यापक दस्तऐवजात एकत्रित केल्या आहेत. त्यामुळे अवजड नियम, क्लिष्ट नियम पद्धती व भाषा यांचे सरलीकरण करुन वेगवेगळ्या नियमांची संरचना एकाच दस्तावेजात सामावण्याची घोषणा आज केली गेली आहे. त्यामुळे सरकारकडून आता १ नोव्हेंबर २०२५ पासून, आयातदार, निर्यातदार आणि सीमाशुल्क दलालांना लागू सवलती किंवा शुल्क सवलतींसाठी अनेक पूर्वीच्या सूचनांचा सल्ला घेण्याऐवजी फक्त अधिसूचना क्रमांक ४५/२०२५-कस्टम्सचा संदर्भ घ्यावा लागेल असे स्पष्ट केले.
मूलतः त्या जुन्या अधिसूचनांमधील सर्व विद्यमान फायदे आणि शुल्क सूट तशाच ठेवते परंतु त्यांना एकात्मिक, संरचित स्वरूपात आयोजित करते. तसेच, हे एकत्रीकरण भारतातील व्यवसाय सुलभीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या चालू प्रयत्नांमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते. गेल्या काही वर्षांत आयातदार आणि सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना लागू शुल्क दर, सवलती आणि अटी निश्चित करण्यासाठी अनेक सूचनांच्या जटिल जाळ्यात जावे लागले. नवीन एकत्रित अधिसूचना प्रभावीपणे सर्व संबंधित सवलती आणि प्रक्रियात्मक तपशील एकाच चौकटीत विलीन करते, विद्यमान फायद्यांचे सार जपून ठेवते. हे स्पष्ट आहे की, यामुळे व्यवसाय आणि सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना एकाच स्रोतात अचूक माहिती मिळवणे सोपे होईल, सीमाशुल्क प्रशासनात सुसंगतता सुधारेल.
व्यापक स्तरावर, व्यवसाय सुलभीकरण अंतर्गत उपक्रमांचे समन्वय साधणारा नोडल विभाग, नागरिक आणि व्यावसायिक क्रियाकलापांवरील अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी पुढाकारांसाठी मंत्रालये/विभाग आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय साधतो. या उपक्रमाचा उद्देश मंत्रालये/राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील सरकार-व्यवसाय आणि नागरिक इंटरफेसचे सरलीकरण, तर्कसंगतीकरण, डिजिटलीकरण आणि गुन्हेगारीकरण करून व्यवसाय सुलभता आणि राहणीमान सुधारणे आहे.