नवी दिल्ली: देशात वाढत्या ऑनलाईन गेमिंग आणि जुगाराच्या प्रकरणांची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले आहे की, सोशल मीडिया किंवा ई-स्पोर्ट्सच्या नावाखाली चालणाऱ्या ऑनलाईन बेटिंग आणि जुगार प्लॅटफॉर्मवर पूर्णपणे बंदी घालणे शक्य आहे का?
या संदर्भात सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी अँड सिस्टेमिक चेंज (CASC) या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. संस्थेचे वकील विराग गुप्ता आणि रूपाली पनवार यांनी सादर केलेल्या या याचिकेत ऑनलाईन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन अॅक्ट, २०२५ चा योग्य अर्थ लावावा आणि आधीच राज्यस्तरावर जुगारावर असलेल्या बंदीच्या कायद्यांच्या धर्तीवर हा कायदा लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
खंडपीठाने केंद्र सरकारचे वकील व्ही. सी. भारती यांना संपूर्ण प्रकरणाचे दस्तऐवज सादर करण्यास सांगितले असून, दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने पुढील सुनावणीत केंद्र सरकारकडून ठोस भूमिका अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ऑनलाईन मनी गेमिंगमुळे अनेक नागरिक आर्थिक नुकसान, व्यसन, मानसिक त्रास आणि आत्महत्येच्या घटनांना बळी पडत आहेत. शिवाय, काही प्रसिद्ध क्रिकेटपटू आणि अभिनेते अशा प्लॅटफॉर्मचा प्रचार करून अप्रत्यक्षपणे जुगार संस्कृतीला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
१७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच केंद्राला थेट विचारले की, देशभरात अशा प्रकारच्या गेमिंग आणि बेटिंग प्लॅटफॉर्मवर संपूर्ण बंदी घालण्याची कायदेशीर क्षमता सरकारकडे आहे का. या निर्णयाचा परिणाम देशातील ऑनलाईन गेमिंग उद्योगाच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरू शकतो.
