करून दिले 'या' शब्दांचे स्मरण!
प्रतिनिधी:माध्यमांनी बुधवारी पब्लिक सेक्टर बँकांच्या विलीनीकरणाबाबत बातमी प्रसिद्ध केली होती त्यानुसार छोट्या पीएमयु बँकाचे तीन मोठ्या पीएसयु बँकात विलीनीकरणाची संभाव्यता माध्यमात व्यक्त केली गेली होती. प्रस्तावानुसार, ओव्हरसीज बँक, सें ट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकांचे पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकांमध्ये विलीनीकरण होऊ शकते ही बातमी प्रसिद्धीस आली. मात्र या बातमीवर बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या कर्मचारी व अ धिकारी फेडरेशनने तीव्र नाराजी व्यक्त करत थेट अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना विनंती स्पष्टीकरण पत्र लिहिले आहे.
माध्यमातील या बातम्यावर बँकेच्या फेडरेशने 'या' बातम्यांची सत्यता कितपत आहे असा प्रश्नवजा विनंती सीतारामन यांना केली आहे. याविषयी बँकेच्या मजबूत कामगिरीबाबत लिहिताना बँकेने वेळोवेळी चांगली कामगिरी करत आपले स्थान निर्माण केले असल्या चेही या पत्रात स्पष्ट केले. बँक ऑफ महाराष्ट्राला गेल्या काही वर्षांत अनेक पुरस्कार मिळाले होते. याचाच दाखला देत बँक सुस्थितीत असल्याने अशा बातम्यांमुळे विलीनीकरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच या बातमीमुळे बँकेच्या ग्राहक, कर्मचारी, भा गभांडवलधारक यांच्या मनात संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाल्याने यावर भाष्य करण्याची विनंती सीतारामन यांना बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या फेडरेशनने केली आहे.
फेडरेशनने नेमक्या शब्दात पत्रात म्हटले आहे की,'त्यांच्या पत्रात, फेडरेशनने म्हटले आहे की,'बँक ऑफ महाराष्ट्रने बँकिंग क्षेत्रातील प्रमुख बाबींमध्ये सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. ऑपरेशनल कार्यक्षमता, क्रेडिट वाढ आणि आर्थिक समावेशनात ती अ जूनही आघाडीवर आहे. उद्योगातील तिच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाची दखल घेत बँकेला अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे.'फेडरेशनने महाराष्ट्राच्या सामाजिक-आर्थिक रचनेतील बँकेचे महत्त्वाचे स्थान देखील अधोरेखित पत्रात केले आहे त सेच तिच्या मजबूत प्रादेशिक उपस्थिती आणि खोलवर रुजलेल्या समुदाय संपर्काद्वारे राज्यातील लाखो लोकांसाठी आर्थिक जीवनरेखा म्हणून काम करते असे म्हटले. त्यांनी २०२४ आणि २०२५ मध्ये बँकेच्या स्थापना दिनाच्या समारंभात अर्थमंत्र्यांची उपस्थिती आ णि प्रेरणास्रोत म्हणून त्यांचे 'कृतज्ञतेचे शब्द' यांचे स्मरणही अर्थमंत्र्यांना करून दिले आहे.
कर्मचाऱ्यांनी सरकारला विलीनीकरणाशी संबंधित माध्यमांच्या वृत्तांचे खंडन करणारे अधिकृत स्पष्टीकरण जारी करण्याची विनंती केली की यामुळे भागधारकांचा विश्वास पुनर्संचयित होईल आणि बँकेला शाश्वत वाढ, नावीन्य आणि राष्ट्र उभार णीचा स्वतंत्र प्रवास सु रू ठेवता येईल. यापूर्वी प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार बँकेच्या नव्या बँकिंग धोरणात्मक निर्णयाचा भाग म्हणून पीएसयु बँकांचे कंसोलिडेशन (एकत्रिकरण) करण्यास सरकार इच्छुक आहे. यासाठी उच्चस्तरीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याविषयी बैठकांना सुरू वात केली होती. अंतिम आराखडा करुनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व पंतप्रधान कार्यालयाला याविषयी अंतिम अहवाल सादर केला जाणार असल्याचे अहवालात म्हटले गेले होते.
यापूर्वीही २०१७ ते २०२० काळात दहा पीएसयु बँकाचे विलीनीक रण झाले होते. शेवटचे मर्जर झाले तेव्हा युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे पंजाब नॅशनल बँकेत, तर ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सचे विलीनीकरण पंजाब नॅशनल बँकेतच करण्यात आले होते. सरकारने यापूर्वीच सरकारचा बँकिंग क्षेत्रात कमीत कमी हस्तक्षेप व्हावा यासाठी काही भविष्यकालीन योजना आखल्या आहेत. त्याचाच भाग म्हणून निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार,किमान पीएसयु बँका राखण्याचा सरकारचा मानस आहे अथवा अस्तित्वात असलेल्या पी एसयु बँकेच्या भागभांडवलातील आपला हिस्सा कमी करण्याचे धोरण आखण्यात आले. त्याच धोरणाअंतर्गत केवळ एसबीआय, पीएनबी, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक या बँका राखण्याचे सरकारने ठरवले असल्याचे वृत्त यापूर्वी प्रसारमाध्यमांनी दिले होते.