नवी दिल्ली : जागतिक इंधन बाजारात आणि ऊर्जा क्षेत्रात भारताचा प्रभाव अधिक मजबूत करणारी एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. देशातील सर्वात मोठी सरकारी तेल कंपनी 'ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन' (ONGC) ची परदेशी शाखा असलेल्या 'ONGC विदेश' ने दक्षिण अमेरिकेतील व्हेनेझुएला आणि रशियातील महत्त्वाच्या तेल प्रकल्पांमध्ये आपले स्थान अधिक मजबूत केले आहे. अमेरिकेकडून आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर, आता व्हेनेझुएलातील दोन मोठ्या तेल क्षेत्रांच्या थेट संचालनाची (Operational Control) जबाबदारी स्वीकारण्याच्या अंतिम टप्प्यात भारत पोहोचला आहे.
अमेरिकेकडून मंजुरी; व्हेनेझुएलात भारताचा थेट हस्तक्षेप वाढणार
आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे गेल्या काही काळापासून व्हेनेझुएलातील काम संथ गतीने सुरू होते. मात्र, आता अमेरिकेच्या संबंधित नियामकांकडून ONGC विदेशला आवश्यक त्या परवानग्या आणि मंजुरी मिळाल्या आहेत. यापूर्वी व्हेनेझुएलातील तेल प्रकल्पांमध्ये ONGC ची भूमिका केवळ 'सह-भागीदार' (Partner) म्हणून मर्यादित होती. परंतु, आता परवानग्या मिळाल्यामुळे कंपनी तेथील दोन प्रमुख तेल क्षेत्रांचे प्रत्यक्ष संचालन स्वतः हाताळणार आहे. यासंबंधीचे अंतिम करार करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.
व्हेनेझुएलाच्या नवीन नियमांचा भारताला मोठा फायदा
व्हेनेझुएला सरकारने नुकतेच आपल्या स्थानिक पेट्रोलियम धोरणात व नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या नव्या बदलांमुळे परदेशी गुंतवणूकदार कंपन्यांना काम करणे पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ झाले आहे. ONGC च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गुंतवणूकदारांना दिलेल्या माहितीनुसार, व्हेनेझुएलातील जमिनीखालील भूगर्भ रचना आणि तेथून तेल काढण्याचे तंत्रज्ञान यात ONGC कडे आधीपासूनच दांडगा अनुभव आहे. त्यामुळे व्हेनेझुएलातील बदलत्या परिस्थितीचा आणि नव्या नियमांचा सर्वाधिक फायदा भारतीय कंपनीला होणार आहे.
जगातील सर्वात मोठ्या तेलसाठ्यावर भारताची नजर
जगामध्ये सर्वाधिक कच्च्या तेलाचे प्रमाणित साठे (Crude Oil Reserves) असणाऱ्या देशांमध्ये व्हेनेझुएला अग्रस्थानी येतो. मात्र, राजकीय उलथापालथ, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध आणि आर्थिक मंदीमुळे तेथील तेल उत्खनन मंदावले होते. आता तेथील चित्र बदलत असून ONGC तेथे पुन्हा पूर्ण क्षमतेने उतरत आहे. यासोबतच, युक्रेन युद्धानंतर रशियावर लादलेल्या निर्बंधांच्या काळात अडचणीत सापडलेला रशियातील 'सखालिन-१' (Sakhalin-1) हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्पही भारताने आपल्या ताब्यात यशस्वीरीत्या कायम ठेवला आहे. या प्रकल्पातील ONGC चा हिस्सा पुन्हा सक्रिय झाल्यामुळे कंपनीच्या कमाईत मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने 'गेमचेंजर' पाऊल
भारत आपल्या दैनंदिन कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक भाग आयातीवर (Imports) अवलंबून पूर्ण करतो. अशा परिस्थितीत केवळ इतर देशांकडून तेल खरेदी करण्यापेक्षा, परदेशातील तेल विहिरींमध्ये स्वतःची थेट मालकी किंवा संचालन असणे ही भारताची दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) धोरणाचा भाग आहे. रशिया आणि व्हेनेझुएला या दोन्ही ठिकाणांहून थेट तेलाचे उत्पादन मिळाल्यास जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव कितीही बदलले, तरी भारताला इंधनाचा तुटवडा भासणार नाही आणि इंधनाचा पुरवठा अत्यंत स्थिर राहील.
पुढील वाटचाल कशी असेल ?
ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, एकाच बाजारावर अवलंबून न राहता रशिया आणि व्हेनेझुएलासारख्या विविध देशांमध्ये आपली पकड घट्ट केल्याने आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा भारतावर होणारा वाईट परिणाम रोखता येईल. तथापि, व्हेनेझुएलात प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापूर्वी स्थानिक परवानग्या, आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन आणि भागीदारांसोबतची औपचारिकता पूर्ण करावी लागणार आहे. एकंदरीत, ONGC चे हे पाऊल भारताला भविष्यात इंधन क्षेत्रातील जागतिक महासत्ता बनवण्याच्या दिशेने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.