स्टॅलिन सरकारच्या विधेयकामुळे पुन्हा एकदा भाषावाद पेटण्याची चिन्हे
चेन्नई : तामिळनाडूतील सत्ताधारी डीएमकेने हिंदी भाषेच्या वापरावर बंदी घालणारे विधेयक विधानसभेत सादर केले आहे. या विधेयकात हिंदी गाणी, चित्रपट, जाहिराती आणि होर्डिंग्जवर निर्बंध लावण्याचा प्रस्ताव आहे. हा कायदा संविधानाच्या मर्यादेत राहून तमिळ भाषा आणि संस्कृतीचे संरक्षण करेल, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र, या विधेयकामुळे राजकारणात पुन्हा एकदा भाषावाद पेटण्याची चिन्हे आहेत.
या प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश तामिळनाडूमध्ये हिंदी भाषेच्या प्रचारावर आळा घालणे आहे. हा निर्णय तमिळ भाषा आणि सांस्कृतिक ओळखीचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक आहे. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले की, हा कायदा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४३ ते ३५१ या तरतुदींशी सुसंगत असेल, ज्यामध्ये इंग्रजीला सह-अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता दिली आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
या विधेयकाच्या मसुद्याबाबत चर्चा करण्यासाठी सरकारने मंगळवारी तज्ज्ञांसोबत आपत्कालीन बैठक घेतली होती. हा उपक्रम द्रविड चळवळीच्या ‘हिंदी लादण्याविरोधी’ ऐतिहासिक भूमिकेला बळकटी देणारा आहे, अशी डीएमके या सत्ताधारी पक्षाची भूमिका आहे. डीएमकेचे वरिष्ठ नेते टी. के. एस. इलंगोवन यांनी सांगितले, आम्ही संविधानाच्या विरोधात काहीही करणार नाही. आम्ही संविधानाचे पालन करतो. आमचा विरोध हिंदी थोपवण्याला आहे, हिंदी भाषेला नव्हे.
लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न; भाजपची टीका
भाजपने या विधेयकावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजपचे नेते विनोज सेल्वम यांनी या निर्णयाला “मूर्खतापूर्ण आणि अविचारी” म्हणत टीका केली. त्यांनी म्हटले की, भाषेचा वापर राजकीय साधन म्हणून केला जाऊ नये. डीएमके सरकार विविध न्यायालयीन प्रकरणांत अपयश झाकण्यासाठी आणि फॉक्सकॉन गुंतवणुकीसारख्या विवादांपासून लक्ष हटवण्यासाठी अशा भावनिक विषयांना पुढे आणत आहे.
पूर्वीही रुपयाच्याचिन्हावरून वाद : या वर्षी मार्च महिन्यात, स्टॅलिन सरकारने २०२५-२५ राज्य अर्थसंकल्पात “₹” (राष्ट्रीय रुपया चिन्ह) काढून तमिळ अक्षर “று (ru) वापरले होते. यावरूरनही मोठा वाद झाला होता. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि भाजप नेत्यांनी त्यावेळी टीका केली होती. मात्र डीएमकेने त्या निर्णयाला “तमिळ संस्कृतीला सन्मान देणारा” म्हटले होते