नवी दिल्ली : जागतिक अन्न दिनानिमित्त भारत सरकारने देशातील ८१ कोटी नागरिकांना अन्न आणि पोषण सुरक्षा देण्याचा निर्धार पुन्हा एकदा व्यक्त केला. "हातात हात घालून, उत्तम अन्नासाठी आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी" ही यावर्षीची संकल्पना असून, अन्न, पोषण आणि टिकाऊ कृषी उत्पादन यांचं महत्त्व अधोरेखित करण्यात आलं.
सरकारने स्पष्ट केलं की, अन्न सुरक्षा म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला नेहमीच परवडणारे, सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्न मिळालं पाहिजे. यासाठी फक्त अन्नधान्य उत्पादन वाढवणं पुरेसं नसून, ते गरजूंना न्याय्यपणे पोहोचवणंही तितकंच आवश्यक आहे.
भारताची अन्न सुरक्षा यंत्रणा ही दुहेरी धोरणावर आधारलेली आहे. एकीकडे शेतीत उत्पादनवाढ आणि दुसरीकडे गरिबांसाठी प्रभावी अन्न वितरण. या धोरणाचा भाग म्हणून सरकारने अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवल्या आहेत, जसं की:
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA), २०१३
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
विकेंद्रित खरेदी योजना (DCP)
मुक्त बाजार विक्री योजना (OMSS-D)
एक देश, एक रेशन कार्ड योजना (ONORC)
PM पोषण योजना आणि ICDS
या योजनांद्वारे गरीब कुटुंबांना अन्नधान्य मोफत किंवा अत्यंत कमी दरात दिलं जातं, ज्यामुळे गरिबी आणि कुपोषणावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवता येतं.
गेल्या दशकात भारतात अन्नधान्य उत्पादनात सुमारे ९० दशलक्ष मेट्रिक टनांची वाढ, तर फळे व भाजीपाला उत्पादनात ६४ दशलक्ष मेट्रिक टनांची वाढ झाली आहे. भारत जगातील सर्वाधिक दूध आणि धान्य उत्पादक देश बनला आहे. मासे, फळं व भाजीपाला उत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मध व अंडी उत्पादनही दुपटीने वाढलं आहे.
या प्रगतीमुळे भारत केवळ आपल्या नागरिकांची अन्न गरज भागवत नाही, तर कृषी निर्यातीतही जागतिक स्तरावर आपलं स्थान मजबूत करत आहे. मागील ११ वर्षांत कृषी निर्यात जवळपास दुपटीने वाढली आहे.
सरकारने नमूद केलं की, या सर्व योजनांचा उद्देश फक्त पोटभर अन्न देणं नसून, पोषण, आरोग्य, आणि सामाजिक न्याय यांचंही संरक्षण करणं आहे. भारताची अन्न सुरक्षा धोरणं ही केवळ आजसाठी नाहीत, तर भविष्यासाठी एक ठोस पायाभूत गुंतवणूक आहेत.