प्रतिनिधी: सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजने (Central Board of Trustees CBT) झालेल्या बैठकीनंतर ईपीएफओविषयी एक महत्वपूर्ण निर्णय घोषित केला होता. ज्यामध्ये ईपीएफओ सदस्यांना त्यांच्या फंडातील संपूर्ण १००% निधी काढता (Withdraw) काढता ये णार आहे. याच विषयी अधिक माहिती देताना, केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा, आणि कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी बुधवारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिथिलता आणल्याबद्दल म हत्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफ काढणे सोपे झाले. त्यांच्या दिलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की,' नवीन नियमांनुसार, नोकरी गमावणारे कर्मचारी आता त्यांच्या ईपीएफ रकमेपैकी ७५% रक्कम तात्काळ काढू शकतात.उर्वरित २ ५% रक्कम एका वर्षानंतर काढता येते. ज्यामुळे कर्मचाऱ्याचा १० वर्षांचा सेवा कालावधी अबाधित राहतो.'
मंडाविया पुढे म्हणाले की,'ईपीएफ काढणे आता सोपे करण्यात आले आहे. जर एखाद्याची नोकरी गेली तर ७५% रक्कम ताबडतोब काढता येईल आणि एक वर्षानंतर संपूर्ण रक्कम काढण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. २५% रक्कम एका वर्षासाठी राखून ठेवण्या मागील कल्पना अशी आहे की १० वर्षांच्या सेवेचा कालावधी खंडित होणार नाही. या नवीन सुधारणांमुळे, कर्मचाऱ्याची सेवा सातत्य राखली जाईल आणि पेन्शन मिळाल्याने त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होईल.'याव्यतिरिक्त, सरकारने नोकरी गे ल्यानंतर निधी काढण्याची मुदत दोन महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत वाढवली आहे, ज्यामुळे सदस्यांना नवीन रोजगार शोधण्यासाठी आणि नोकरी सातत्य राखण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. आणखी एका महत्त्वपूर्ण पावलात ज्या आस्थापनांनी पूर्वी ईपीएफओमध्ये योगदान दिले नाही ते आता नाममात्र दंडासह नोंदणी करू शकतात, ज्यामुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ घेता येईल.' असे यावेळी स्पष्ट केले आहे.
शिवाय, वृद्ध आणि दुर्गम भागातील ईपीएफओ लाभार्थ्यांना मदत करण्यासाठी, त्यांच्या घरी प्रमाणीकरण आणि जीवन प्रमाणपत्र जारी करण्याची सुविधा देण्यासाठी पोस्टल सेवांसोबत एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना ईपीएफओ का र्यालयांना भेट न देता त्यांचे फायदे मिळू शकतील असे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले आहे.ईपीएफओने एकूण शिल्लक रकमेच्या २५ टक्के रक्कम खात्यात राहण्यासाठी किमान रक्कम म्हणून बाजूला ठेवली आहे. यामुळे सदस्यांना ८.२५% वार्षिक व्याज मिळत राहील आणि भविष्याची तरतूदही शक्य होणार आहे. नवीन नियमांमुळे कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नसताना पैसे काढण्याच्या दाव्यांचे स्वयंचलितपणे निपटारा करणे शक्य होणार आहे.
नवीन माहितीनुसार, ईपीएफओने अंतिम ईपीएफ काढण्याची प्रतीक्षा मर्यादा वेळ २ महिन्यांवरून १२ महिने आणि अंतिम पेन्शन काढण्यासाठी २ महिन्यांवरून ३६ महिने वाढवली आहे.याशिवाय पीएफ पेमेंटच्या विलंबावरील कायदेशीर वाद कमी करण्यासाठी ईपीएफओने 'विश्वास योजना' देखील सुरू केली. सध्या ६००० न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये सुमारे २४०६ कोटी रुपयांचे दंडात्मक नुकसान भरपाई प्रलंबित आहे, तर ई-कार्यवाहीच्या प्रणाली अंतर्गत आणखी २१००० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या प्रकरणांचा नि पटारा लवकर शक्य होणार आहे.याशिवाय निवृत्तीधारकांसाठी महत्वाची बाब म्हणजे, ईपीएफओ ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांसाठी घरपोच डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) सेवा प्रदान करण्यासाठी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPB) सोबत भागीदारी करेल. प्र त्येक प्रमाणपत्राची किंमत ५० रुपये असेल, जी ईपीएफओ सहन करेल.
ईपीएफओने ईपीएफओ ३.० नवे अपडेट लाँच केले आहे. या डिजिटल अपग्रेसह नवीन प्रणाली अंतर्गत जलद, अधिक सुरक्षित सोयीस्कर आणि युजरसाठी अनुकूल सेवा प्रदान करण्यासाठी कोअर बँकिंग सोल्यूशन आणि क्लाउड-आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर ई पीएफओ करणार आहे.