नवी दिल्ली: ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) अहवालानुसार, अमेरिका आणि चीनमधील नवीन व्यापारी वाढीनंतर इलेक्ट्रिक वाहने (EV), पवन टर्बाइन आणि सेमीकंडक्टर भागांच्या किमती वाढण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेने १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होणाऱ्या चिनी वस्तूंवर अतिरिक्त १००% कर (Tariff) लादण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे चिनी आयातीवरील एकूण कर दर अंदाजे १३०% पर्यंत वाढेल. GTRI ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की 'याचा परिणाम लवकरच जाणवेल. ईव्ही, पवन टर्बा इन आणि सेमीकंडक्टर भागांच्या किमती वाढण्याची अपेक्षा आहे, तर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम आणि कॅनडाला त्याच्या खनिज पुरवठा साखळ्यांना "मित्र-शोर" करण्याचा प्रयत्न करेल. दरम्यान, चीन पर्यायी औद्योगिक नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी त्या च्या गैर-पश्चिमी भागीदारांकडे पुरवठा पुनर्निर्देशित करण्याची शक्यता आहे.'
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सर्व चिनी आयातीवर अतिरिक्त १००% कर लादण्याची घोषणा ट्रूथ सोशल नेटवर्कर केली होती. हे विद्यमान कर सोडून अतिरिक्त कर असतील.आणि चीनने लादलेल्या दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांवरील नवी न निर्यात नियंत्रण प्रतिसाद म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे स्वस्त ट्रम्प आहे, जे अमेरिकन संरक्षण, इलेक्ट्रिक वाहने आणि स्वच्छ-ऊर्जा उद्योगांसाठी अपरिहार्य आहे.अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सर्व चिनी आयातीवर अति रिक्त १००% कर जाहीर केला आहे. हे विद्यमान कर व्यतिरिक्त आहे आणि चीनने लादलेल्या दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांवरील नवीन निर्यात नियंत्रणांना प्रतिसाद म्हणून आहे, जे अमेरिकन संरक्षण, इलेक्ट्रिक वाहने आणि स्वच्छ-ऊर्जा उद्योगांसाठी अपरिहार्य आहे.
अहवालात असेही नमूद केले आहे की, अमेरिकन उद्योगांसाठी दुर्मिळ पृथ्वींचे धोरणात्मक महत्त्व पाहता, वॉशिंग्टनकडे लवकरच बीजिंगशी नवीन करार करण्याशिवाय फारसा पर्याय राहणार नाही.आर्थिक परिणामांचे मूल्यांकन करण्यापूर्वी अनेकदा कृती कर णाऱ्या अमेरिकेच्या विपरीत, चीन अधिक जाणीवपूर्वक आणि चांगले तयार असल्याचे दिसून येते.अहवालात अधोरेखित केले गेले आहे की अमेरिका अजूनही इलेक्ट्रॉनिक्स, कापड, पादत्राणे, पांढर्या वस्तू आणि सौर पॅनेलसाठी चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे, ज्यामुळे त्याला प्रतिशोधाला सामोरे जावे लागते.
नवीन शुल्क लागू झाल्यानंतर किमती वाढतील, त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प महागाई आणि उत्पादन खर्च रोखण्यासाठी संघर्ष करू शकतात. त्यांच्या चीनविरोधी कठोर धोरणाचा उलट परिणाम होण्याचा धोका आहे - ज्यामुळे अमेरिकन ग्राहकांना नुकसान होईल आणि त्यांचा व्यापक आर्थिक अजेंडा कमकुवत होईल.त्यात म्हटले आहे की, 'नवीन शुल्क लागू झाल्यानंतर किमती वाढतील, त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प महागाई आणि उत्पादन खर्च रोखण्यासाठी संघर्ष करू शकतात.' विशेषतः भारतासाठी, अहवालात असे म्हटले आहे की अमेरिकेशी कोणताही करार कधीही अंतिम नसतो. २०२५ चा बहुचर्चित अमेरिका-चीन फेज वन व्यापार करार होता ज्यामध्ये अमेरिकेचे शुल्क ३०% आणि चीनचे १०% मर्यादित होते, तो नवीन १००% शुल्क आदेशाने आधीच मागे टाकला आहे. त्यामुळे च अतिरिक्त टॅरिफ आयातीवर द्यावा लागणार असून त्यामुळे वस्तूंच्या विक्री व उत्पादन किंमतीत मोठा बदल होऊ शकतो.
जीटीआरआयने असेही सुचवले आहे की भारताने काळजी पूर्वक आणि समान अटींवर वाटाघाटी कराव्यात, परस्पर व्यवहार सुनिश्चित करावा आणि धोरणात्मक स्वायत्तता जपावी. त्यात असेही म्हटले आहे की अमेरिकेच्या आश्वासनांमध्ये बदल करण्यावर अवलं बून राहण्याऐवजी, नवी दिल्लीने महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान आणि खनिजांमध्ये स्वावलंबन निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. जीटीआरआयने नमूद केले की यामुळे भविष्यातील व्यापार धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण होण्यास मदत होईल आणि त्याचबरोबर भार ताला पाश्चात्य आणि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थांशी संबंध मजबूत करण्यासाठी त्याच्या तटस्थ भूमिकेचा फायदा घेता येईल.