मुंबई : महाराष्ट्रातील महिलांसाठी सुरू असलेल्या 'लाडकी बहीण योजने'च्या लाभार्थ्यांसाठी आता एक मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. या योजनेचा लाभ अखंडित सुरू ठेवण्यासाठी सरकारने KYC (Know Your Customer) करणे अनिवार्य केले आहे, ज्यामुळे महिलांची गर्दी होत आहे. योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी KYC पूर्ण करण्यासाठी १ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर असा फक्त दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांना आपले KYC पूर्ण करण्यासाठी आपले सरकार केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र किंवा अन्य ऑनलाईन सर्व्हिस देणाऱ्या केंद्रांवर मोठी गर्दी करावी लागत आहे. सध्या ही संपूर्ण योजना केवायसीच्या कचाट्यात अडकली आहे. अत्यंत कमी कालावधीत मोठ्या संख्येने महिलांना हे काम पूर्ण करावे लागणार आहे. ज्या महिला वेळेत KYC पूर्ण करणार नाहीत, त्यांचे पुढील पेमेंट थांबवले जाऊ शकते. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास या दिवाळीत (Diwali) अनेक लाभार्थ्यांचे पेमेंट चुकण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे अनेक महिलांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर परिणाम होण्याची भीती आहे. लाभार्थ्यांनी ही अडचण लक्षात घेऊन तातडीने KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
१५ महिन्यांनी 'लाडकी बहीण' योजना अडकली!
महाराष्ट्रातील महिलांना दरमहा १,५०० रुपये अनुदान देणारी 'लाडकी बहीण योजना' सुरू होऊन जवळपास १५ महिने पूर्ण झाले आहेत. आता या योजनेतील लाभार्थी महिलांना KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान सतत तांत्रिक अडचणी येत असल्याने महिलांची मोठी कुचंबना होत आहे. अनेक महिला घरातील सुशिक्षित मुला-मुलींच्या मदतीने मोबाईलद्वारे KYC पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण, या प्रक्रियेसाठी शासनाकडून उपलब्ध असलेले पोर्टल वा सर्व्हर सातत्याने बंद पडत आहे किंवा चालत नाही. तासनतास वाट पाहूनही KYC प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याने महिलांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. तर कधी ओटीपी (OTP) येतो, पण तो ओटीपी टाकण्यासाठी आवश्यक पर्यायच उपलब्ध होत नाही, अशा विचित्र समस्यांचा सामना महिलांना करावा लागत आहे. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या बहुसंख्य महिलांनी आता महिला व बाल विकास विभागाने या गंभीर समस्येकडे त्वरित लक्ष द्यावे आणि तांत्रिक अडचणी दूर करून महिलांची ही कुचंबना थांबवावी, अशी मागणी केली आहे. लवकरात लवकर ही समस्या दूर न झाल्यास अनेक महिला या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती आहे.
नवी दिल्ली/काबूल : अफगाणिस्तानचे (Afghanistan) परराष्ट्र मंत्री अमीर मुत्ताकी भारत दौऱ्यावर असून नवी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. अफगाणिस्तानमधील पूर्वीचे अशरफ ...
सर्व्हरच्या क्षमतेपेक्षा अधिक लोड
'लाडकी बहीण योजने'साठी KYC प्रक्रिया पूर्ण करताना येत असलेल्या तांत्रिक अडचणींमागे महत्त्वाचे कारण समोर आले आहे. काही जाणकारांच्या मते, या ऑनलाइन पोर्टलच्या सर्व्हरवर प्रचंड ताण येत असल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. KYC साठी जो सर्व्हर उपलब्ध करून दिला आहे, त्याची तांत्रिक ताकद आणि त्यावर येणारा कामाचा लोड यात मोठा फरक आहे. अनेक महिला किंवा त्यांना मदत करणारी मंडळी मोबाईलवर हे पोर्टल ओपन करतात आणि काम झाले किंवा नाही झाले, तरी ते आपले 'लॉगिन' बंद करत नाहीत. यामुळे सर्व्हरवर अतिरिक्त आणि अनावश्यक लोड (Traffic) तयार होतो. परिणामी, इतरांना या सर्व्हरचा 'ॲक्सेस' मिळत नाही आणि मोबाईलवर 'ट्रॅफिक जाम' असा मेसेज दाखवतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि महिलांचे हाल थांबवण्यासाठी जाणकारांनी दोन महत्त्वाचे उपाय सुचवले आहेत. पहिला म्हणजे मोबाईलवर हे पोर्टल ओपन होणे तात्पुरते बंद करावे. जेणेकरून अनावश्यक लोड कमी होईल आणि दुसरं म्हणजे तातडीने सर्व्हरची कॅपॅसिटी वाढवावी. यामुळे महिलांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत आणि त्यांचे KYC एकाच प्रयत्नात पूर्ण होऊन त्या समाधानाने घरी जाऊ शकतील.
'लाडकी बहीण' योजनेत विधवा महिलांची मोठी अडचण
'लाडकी बहीण' योजनेच्या KYC प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणींसोबतच विधवा महिलांना एक विशेष आणि गंभीर अडचण भेडसावत आहे. KYC साठी नेमका कोणता पर्याय निवडावा किंवा कोणाचे आधार कार्ड वापरावे, याबद्दल स्पष्ट मार्गदर्शन नसल्याने त्या गोंधळाच्या मनःस्थितीत आहेत. योजनेच्या नियमांनुसार किंवा सध्याच्या प्रक्रियेनुसार KYC साठी संबंधित महिलेचे, तसेच तिच्या पतीचे किंवा वडिलांचे आधार कार्ड आणि त्यांना लिंक असलेला मोबाईल नंबरच्या OTP साठी आवश्यक आहेत. मात्र, ज्या महिला विधवा आहेत, त्यांच्या KYC साठी नेमके दुसरे आधार कार्ड कोणाचे वापरायचे, याबद्दल शासनाकडून कोणतीही स्पष्ट माहिती किंवा मार्गदर्शक पर्याय उपलब्ध झालेला नाही. या गोंधळातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने तातडीने विधवा महिलांसाठी विशेष मार्गदर्शक पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. शासनाने लवकरात लवकर या संवेदनशील प्रश्नावर तोडगा काढल्यास, या महिलांना योजनेचा लाभ घेणे सोपे होईल.