महाराष्ट्र राज्याचे रत्ने व आभूषणे धोरण – २०२५ जाहीर

राज्याच्या गुंतवणूक, औद्योगिक क्षेत्रासाठी झळाळी


एक लाख कोटीं रुपयांची गुंतवणूक, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे उद्दीष्ट


मुंबई : एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पाच लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणे ही उद्दिष्ट्ये असलेले महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण २०२५ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या क्षेत्राची निर्यात १५ अब्ज डॉलर्सवरुन ३० अब्ज डॉलर्स करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट्य आहे.


महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहील. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहनाकरिता १ हजार ६५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यापुढील २० वर्षांकरिता म्हणजेच २०३१- ते २०५० या कालावधी करिता सुमारे १२ हजार १८४ कोटी अशा एकूण १३ हजार ८३५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५-२६ वर्षाकरिता १०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करण्यात आली आहे.


प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर रत्ने आणि आभूषणे उद्योगाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट्य आहे. रत्ने व दागिने धोरण सर्वसमावेशक धोरणात्मक आराखड्यावर आधारित आहे. पायाभूत सुविधा विकास नवकल्पना आणि कौशल्य वृद्धीद्वारे या क्षेत्राला बळकटी प्रदान करण्याचा हेतू आहे. औद्योगिक समूहांना चालना, संशोधन आणि विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन, डिजिटल ट्रेड सोल्यूशनचे एकत्रिकरण याद्वारे महाराष्ट्राला रत्ने व आभूषणे उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रात जागतिक अग्रस्थान मिळवून देणे हा यामागचा उद्देश आहे. या धोरणांतर्गत येणाऱ्या उद्योग घटकांना वित्तीय तसेच अन्य सुविधांच्या अनुंषगाने सवलती-प्रोत्साहने देण्यात येतील. यात व्याज अनुदान, वाढीव गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन, मुद्रांक शुल्क सवलत, वीज शुल्क तसेच दरात सवलत, समूह विकास, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योगदान, कौशल्य विकास सहाय्य, निर्यातीसाठी आवश्यक सुविधा व प्रोत्साहन, ब्रँण्डीग-डिझाईनिंग-पॅकेजिंग-मार्कटिंगसाठी प्रोत्साहन, एक खिडकी योजना, प्लग अँण्ड प्ले सुविधा, अखंडीत वीज व पाणी पुरवठा याशिवाय अतिरिक्त चटई निर्देशांक या सारख्या सुविधा-सवलतीचा समावेश राहणार आहे.


रत्ने व दागिने क्षेत्र वेगाने विकसित होत आहे. राज्यातील व्यापार, डिझाईन, तंत्रज्ञान आणि मूल्यवर्धित निर्यातीत मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत. प्रयोगशाळेत उत्पादित हिरे डिजिटल प्लॅटफार्म, ब्लाकचेन ट्रेसिबिलीटी आणि तंत्रज्ञानातील जलद बदलामुळे पायाभूत सुविधा आणि कौशल्याची गरज विकसित करणे आवश्यक असल्यामुळे धोरण निश्चितीची आवश्यकता होती.

Comments
Add Comment

येत्या मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेनेची ठरली रणनिती, या मतदारांवर केंद्रबिंदू...

मुंबई (खास प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दृष्टीकोनात शिवसेनेने आपली रणनिती

शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर बुधवारी सुनावणी

मुंबई : शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (उबाठा) गटात धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावर उद्या,

यंत्रमाग उद्योगांना वीज सवलत योजनेच्या लाभासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य

मुंबई : राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार

विभागाच्या आश्रमशाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना

मुंबई : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी

पंतप्रधान ८-९ ऑक्टोबरला महाराष्ट्र दौऱ्यावर; मुंबईकरांना मिळणार 'दुहेरी भेट'! 

१९,६५० कोटींच्या नवी मुंबई विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे पंतप्रधान करणार उदघाटन ३७,२७० कोटींचा मुंबई मेट्रो

मुंबईत झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत

झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना राबविणार. मुंबई : मुंबईतील क्षेत्रात मोठ्या खाजगी, शासकिय,