'भारत हे काही श्रीमंत लोकांचे घर' या धक्कादायक कुटुंब कार्यालयावरील अहवालातील नियमनावरून सेबीचे स्पष्टीकरण

प्रतिनिधी:सेबीने कुटुंब कार्यालयांच्या नियामक देखरेखीचा विचार करत नाही असे स्पष्टीकरण दिले आहे. यापूर्वी एका प्रसारमाध्यमाने आदल्या दिवशी दिलेल्या वृत्तानुसार, वॉचडॉगने (सेबीने) अशा गुंतवणूक वाहनांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात आणण्याबाबत चर्चा सु रू केली असल्याचे म्हटले होते. मात्र या दाव्याला खोडत सेबीने शुक्रवारी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.अहवालात सूत्रांचा हवाला देऊन म्हटले गेले होते आहे की,चर्चांमध्ये कुटुंब कार्यालयांना (Family Houses) त्यांच्या संस्था, मालमत्ता आणि गुंतवणूक परतावा पहिल्यांदाच उघड करण्यास सांगणे तसेच नियमन करण्यासाठी एक स्वतंत्र श्रेणी तयार करणे समाविष्ट आहे.यावर उत्तर देताना सेबीने म्हटले आहे की,'सेबीच्या लक्षात आले आहे की काही माध्यमांच्या वृत्तांतातून असे सूचित केले गेले आहे की सेबी कुटुंब कार्याल यांच्या नियामक देखरेखीचा विचार करत आहे. हे अहवाल तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचे आहेत' असे नियामकाने शुक्रवारी उशिरा दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.


सेबी सध्या या प्रकरणाची तपासणी किंवा पाठपुरावा करत नाही असेही त्यात स्पष्टपणे म्हटले गेले आहे. अहवालात म्हटले आहे की 'बाजार नियामकांनी (SEBI) ने या वर्षाच्या सुरुवातीला देशातील काही मोठ्या कुटुंब कार्यालयांसोबत बैठका घेतल्या आणि इतरां कडून लेखी सबमिशन मागितले कारण त्यांना सार्वजनिकरित्या व्यापार केलेल्या सिक्युरिटीजमध्ये विस्तीर्ण कुटुंब म्हणून चालवल्या जाणाऱ्या समूहांची गुंतवणूक आणि संभाव्य जोखीम याबद्दल अधिक स्पष्टता हवी आहे.' 'सेबी सध्या या प्रकरणाची तपासणी किंवा पाठपुरावा करत नाही,' असे बाजार नियामकांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. भारतातील कुटुंब कार्यालयांसाठी विशिष्ट नियमन अस्तित्वात नसल्यामुळे, सूत्रांनी प्रसारमाध्यमांना याबद्दल अधिक माहिती देताना सांगितले होते की नवीन नियमांचे अंतिम स्वरूप आ णि वेळ अस्पष्ट आहे.


सेबीच्या या प्रयत्नातून असे दिसून येते की देशातील अतिश्रीमंत कुटुंबे बाजारपेठेत अडथळा आणू शकणाऱ्या महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीसह कसे प्रभावी खेळाडू बनले आहेत.भारतीय उद्योग क्षेत्रात, काही कुटुंब कार्यालये स्टार्टअप्स, खाजगी इक्विटी आणि प्रारंभिक सा र्वजनिक ऑफरिंगमध्ये (IPO) गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे वित्तपुरवठादार म्हणून उदयास आली आहेत. अहवालात म्हटले गेले होते की भारत जगातील काही श्रीमंत लोकांचे घर आहे. ब्लूमबर्ग अब्जाधीश निर्देशांकानुसार, तेल-शुद्धीकरण उद्योगपती मुकेश अं बानी यांची एकूण संपत्ती $९६.४ अब्ज आहे आणि गौतम अदानी यांची संपत्ती $८९.६ अब्ज आहे जी बंदरांपासून ते कोळसा व्यापारापर्यंत पसरलेली आहे. अहवालातील माहितीनुसार, विप्रो अब्जाधीश अझीम प्रेमजी यांची प्रेमजी इन्व्हेस्ट, बजाज ऑटोमोबाईल रा जवंशाची बजाज होल्डिंग्ज अँड इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड आणि टेक अब्जाधीश शिव नादर आणि नारायण मूर्ती यांच्या खाजगी गुंतवणूक कंपन्या यासारख्या अनेक कुटुंब कार्यालये आधीच आयपीओत अँकर गुंतवणूकदार आहेत, असे एका प्रसारमाध्यमाने आपल्या भांडवली बाजार डेटा प्रदाता (Market Capitalisation Data Provider) असलेल्या प्राइम डेटाबेसमधील डेटाचा हवाला देऊन सांगितले.


या भत्त्यामुळे त्यांना आयपीओमध्ये प्राधान्य वाटप मिळेल आणि कुटुंब कार्यालये इतर विद्यमान मोठ्या बाजार सहभागींशी जुळतील, जसे की म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या आणि परदेशातून गुंतवणूक करणारे मोठे फंड आहेत. यापूर्वी, सेबीने अनियंत्रित कुटुंब गुं तवणूकदारांना अशा प्रवेशापासून प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न केला होता.

Comments
Add Comment

Ancient manuscripts : प्राचीन हस्तलिखिते मिळणार आता एका क्लिकवर

'ज्ञानभारतम्' मोहिमेला प्रारंभ; हस्तलिखितांच्या नोंदीसाठी पुणे-नागपूर मुख्य केंद्र मुंबई : भारताच्या प्राचीन

APMC बाजारात हापूसची मोठी ‘लूट’; आवक वाढली तरी कोकणच्या राजाचे दर मात्र स्थिर!

नवी मुंबई : राज्यातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या नवी मुंबईतील वाशी एपीएमसी (APMC) फळ बाजारात सध्या कोकणातील

Mumbai 'MB3' Data : मुख्यमंत्रीडेटा ट्रॅफिक'ची कोंडी फुटणार

'इक्विनिक्स'ची मुंबईत मोठी गुंतवणूक; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ६ हजार कोटींच्या 'एमबी३' डेटा सेंटरचे

Ahmedabad Toodler Death : डोशाच विषारी पीठ की जाणीवपूर्व केलेला विषप्रयोग ? पोलिसांचा संशय बळावला

अहमदाबाद : गुजरातच्या अहमदाबादमधील चांदखेडा येथे झालेल्या दुहेरी मृत्यूने सर्वाना धक्का बसला आहे. एकाच

Subansiri News : महागड्या विजेचा फटका: आसाम आणि मेघालयचा सुबनसिरी प्रकल्पातील अतिरिक्त वीज घेण्यास नकार

नवी दिल्ली : भारतातील सर्वात मोठी जलविद्युत योजना असलेल्या २००० मेगावॅट क्षमतेच्या 'लोअर सुबनसिरी' (Subansiri Lower HEP)

Chief Minister Devendra Fadnavis : व्हिएतनामची महाराष्ट्रात ८.५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती; उद्योग विभाग आणि ‘एमएमआरडीए’ यांच्यासोबत सामंजस्य करार मुंबई :