नवी दिल्ली: पाच कोटींची गुंतवणूक, ३५ कोटींची कमाई! आणि याला फार काळ लोटलेला नाही. इतकेच नाही, तर २०,००० हून अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी राज्यसभेत दिलेली माहिती वाचून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. त्यांनी सहकार मंत्रालयाच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आलेल्या 'भारत टॅक्सी' या कॅब एग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मबद्दल सविस्तर माहिती दिली. ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुरू झालेल्या या प्लॅटफॉर्मच्या महसुलाच्या स्रोताबद्दलही त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. यात आश्चर्य नाही की, ही कहाणी ३०० कोटींच्या भागभांडवलासह आठ सहकारी संस्थांनी साकारली आहे.
या कथेची सुरुवात ५ कोटी रुपयांच्या माफक गुंतवणुकीने झाली
सरकारने बुधवारी राज्यसभेला माहिती दिली की, भारत टॅक्सी प्लॅटफॉर्मने सुमारे ५ कोटी रुपयांच्या माफक गुंतवणुकीतून चालकांसाठी आतापर्यंत ३५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवले आहे. या उपक्रमाने आतापर्यंत सुमारे २०,००० चालक आणि २०० सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण केल्या आहेत. ३०० कोटी रुपयांचे अधिकृत भागभांडवल असलेला हा उपक्रम आठ राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी संस्थांनी विकसित केला आहे.
भारत टॅक्सीची स्थापना ६ जून २०२५ रोजी झाली, परंतु तिचे अधिकृत उद्घाटन ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झाले.
सेवा कुठे उपलब्ध आहे: सध्या, ही सेवा दिल्ली-एनसीआर (दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरिदाबाद, गाझियाबाद) आणि गुजरातमधील अहमदाबाद, राजकोट, सोमनाथ आणि द्वारका यांसारख्या शहरांमध्ये उपलब्ध आहे.
पुढील योजना: सरकारने म्हटले आहे की, याचा विस्तार टप्प्याटप्प्याने इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केला जाईल.
चालकांचे स्वतःचे व्यासपीठ
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना सांगितले की, भारत टॅक्सी हे देशातील पहिले सहकारी तत्त्वावर आधारित राईड-हेलिंग प्लॅटफॉर्म आहे. चालकांना सक्षम करण्याच्या आणि वाहतूक क्षेत्रात सर्वसमावेशक वाढीला चालना देण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे. या मॉडेलमध्ये चालकांना 'सारथी' म्हटले जाते आणि त्यांना मालकी व निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी ठेवले जाते.
भारत टॅक्सी उगाच खास नाही
कमिशन मॉडेल नाही: इतर ॲप-आधारित कॅब सेवांच्या विपरीत, भारत टॅक्सी चालकांकडून कोणतेही कमिशन आकारत नाही. ही सेवा सबस्क्रिप्शन मॉडेलवर चालते, ज्यामुळे चालकांना त्यांची संपूर्ण कमाई स्वतःकडे ठेवता येते.
स्वस्त प्रवास: प्रवाशांकडून केवळ अंतर आणि वेळेनुसार भाडे आकारले जाते. कोणतेही अतिरिक्त सोयीचे शुल्क किंवा वाढीव दर आकारले जात नाहीत.
चालक हे भागीदारही आहेत: या सहकारी संस्थेचे सदस्य होण्यासाठी, चालकांना किमान एक शेअर खरेदी करावा लागतो, ज्यामुळे ते भागधारक बनतात आणि व्यवस्थापनाच्या निर्णयांमध्ये सहभागी होतात.
गृहमंत्र्यांनी या प्रकल्पामुळे चालकांचे उत्पन्न तर वाढलेच आहे, पण त्याचबरोबर त्यांना ओला-उबरसारख्या एग्रीगेटर-आधारित मॉडेल्सना एक शाश्वत आणि सन्मानजनक पर्यायही मिळाला असल्याचे सांगितले.