डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयाने नाराजीचा स्फोट
नवी दिल्ली : अमेरिकेत ३० सप्टेंबर रोजी तब्बल १ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राजीनामे देण्याचा निर्णय घेतला असून बुधवारी सामूहिक राजीनामे देण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने अमेरिकन सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राजीनामे सादर केले असून यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेला एक निर्णय कारणीभूत ठरला आहे. राष्ट्राध्यक्षपदी आल्यानंतर ट्रम्प यांनी घेतलेल्या पहिल्या काही निर्णयांमध्ये या निर्णयाचा समावेश होता. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर राजीनामे सादर होत असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून अमेरिकन सरकारच्या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
या कर्मचाऱ्यांसाठी अतिरिक्त निधी दिला जावा किंवा तातडीने राजीनामे घेतले जावेत, अशी मागणी अमेरिकन संसदेत करण्यात आली होती. ३० सप्टेंबर ही त्यासाठीची शेवटची मुदत होती. त्यानुसार, अमेरिकन सरकारने या कर्मचाऱ्यांना राजीनामे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भात जर कर्मचाऱ्यांनी टाळाटाळ केली, तर मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कर्मचारी कपातीसंदर्भात नियोजन करावे, असे आदेशही राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिकेतील सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, टप्प्याटप्प्यानुसार मोहीम राबवली जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार, सत्तेवर आल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकेतल्या जवळपास २ लाख कर्मचाऱ्यांना या मोहिमेसंदर्भात ई-मेलवर माहिती दिली.
या ईमेलमध्ये ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या Deferred Resignation Program विषयी माहिती देण्यात आली होती.
अमेरिकेच्या तिजोरीला १४.८ बिलियन डॉलरचा भुर्दंड!
दरम्यान, ट्रम्प यांच्या या कार्यक्रमामुळे अमेरिकन सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल १४.८ बिलियन डॉलर्सचा ताण पडला आहे. पण सरकारच्या बाजूने करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार यातून दीर्घकालीन फायदा होणार असून ती रक्कम जवळपास वर्षाला २८ बिलियन डॉलर्सच्या घरात जाते.
काय आहे डोनाल्ड ट्रम्प यांचा Deferred Resignation Program?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या ई-मेलनुसार या सर्वांना पुढील ८ महिने पूर्ण पगार व इतर भत्ते आणि सुविधा मिळत राहतील. पण त्यांना कोणतेही कार्यालयीन काम दिले जाणार नाही. हे आठ महिने संपल्यानंतर त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मांडलेला हा प्रस्ताव २ लाखांपैकी एक लाख कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी स्वीकारला. त्यानुसार, १ फेब्रुवारीपासून त्यांचा प्रशासकीय सुट्टीचा काळ सुरू झाला. ३० सप्टेंबर ही या सुट्टीची शेवटची मुदत होती. त्यामुळे ठरल्यानुसार सुट्टीचा कालावधी संपल्यानंतर आता हे सर्व कर्मचारी एकाच वेळी राजीनामे सादर करणार आहेत.
बेरोजगारीचे संकट गडद होणार
दरम्यान, या मोहिमेमुळे ३० सप्टेंबर रोजी राजीनामा द्यावा लागणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प सरकारवर संताप व्यक्त केला आहे. आता हे सर्व सरकारी कर्मचारी खुल्या बाजारपेठेत नोकऱ्यांच्या शोधार्थ बाहेर पडणार असल्यामुळे अमेरिकेत बेरोजगारीचे संकट आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या अमेरिकेतील बेरोजदारीचा दर ४.३ टक्के इतका असून २०२१ पासूनचा हा सर्वाधिक बेरोजगारीचा दर आहे.