प्रतिनिधी: तुमच्या दैनंदिन कामकाजात परिणाम करतील असे नवे धोरणात्मक बदल सरकारने आपल्या नव्या नियमावलीत केले आहेत. हे नवे नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू होतील. जीएसटी रि फंड, एनपीएस गुंतवणूक, युपीआय व्यवहार, रेल्वे बुकिंग, ई कॉमर्स या क्षेत्रातील बदल १ तारखेपासून लागू झाल्यानंतर काही नियमांचा तुमच्या खिशाला फायदा होणार असला तरी काही निर्णयां मुळे नुकसानही होणार आहे. तर चटकन या निर्णयाचा आढावा घेऊयात…..
जीएसटी संबंधित नवे नियम:
आता व्यवसायांसाठी स्वयंचलित जीएसटी परतफेड प्रणाली (Gst Refund System) सुरू होईल. यामुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) च्या ९० टक्के पर्यंत जलद परतफेड करता येणार आहे. तथापि, हे परतफेड मिळविण्यासाठी आता आधार प्रमाणीकरण (Aadhar Authentication) अनिवार्य सरकारकडून करण्यात आले आहे.पान मसाला, तंबाखू, एरिका नट्स आणि आवश्यक ते ले यासारख्या वस्तूंसाठी कोणताही परतावा दिला जाणार नाही असेही सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते.'ट्रॅक अँड ट्रेस' प्रणाली अंतर्गत, जर कोणी एखाद्या प्रकरणात अपील केले तर त्यांना आता २५% ऐवजी फक्त १०% दंड रक्कम जमा करावी लागेल.
आता आयटीसी ऑटो-पॉप्युलेशन नाही
आता, आयटीसी (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) जीएसटीआर-२बी मध्ये स्वयंचलितपणे दिसून येणार नाही.जर क्रेडिट नोट जारी केली तर, आयटीसी पुरवठादाराला परत करावा लागेल. NPS निवृत्तीवेतन योजनेत बदल - एनपीएस (National Pension Scheme NPS) सदस्य आता १००% इक्विटी (स्टॉक) मध्ये गुंतवणूक करू शकतात (फक्त गैर-सरकारी गुंतवणूकदारां साठी) तुम्ही आता एका PRAN (कायमस्वरूपी निवृत्ती खाते क्रमांक) वापरून अनेक योजनांमध्ये गुंतवणूक करू शकता.पूर्वी, तुम्ही फक्त एकच योजना निवडू शकत होता आता मात्र एका 'हेड' अंतर्गत विविध इक्विटी योजनेतून आपल्या उद्दिष्टानुसार परतावा (Returns) कमवू शकता.१५ वर्षांनंतर बाहेर पडण्याची परवानगी आता आहे. पूर्वी लोकांना निवृत्तीपर्यंत वाट पहावी लागत होती. तसेच घर बांधणी, शिक्ष ण किंवा वैद्यकीय उपचारांसाठी आंशिक पैसे काढणे या अडचणीच्या प्रसंगी पैसे काढणे सोपे झाले आहे.
E Commerce नवे नियम -
जर नोंदणीकृत नसलेल्या किंवा कंपोझिशन व्यापाऱ्यांनी पुरवठा केला तर नवीन नियमांनुसार ई-कॉमर्स ऑपरेटर (E Commerce Operators ECO ) साठी दंड देखील भरावा लागणार आहे ई सीओंना २०००० रुपये किंवा एकूण कर रक्कम जी जास्त असेल त्या प्रमाणात दंड आकारला जाईल.
रेल्वे तिकीट बुकिंगसाठी नवीन नियम
नव्या नियमानुसार रेल्वे तिकीट बुक करण्यासाठी आधार पडताळणी अनिवार्य असणार आहे.आयआरसीटीसीवर बुकिंग विंडो उघडल्यानंतर पहिल्या १५ मिनिटांतच आधार-सत्यापित (Aadhar Authenticated) करुनच वापरकर्ते (Users) तिकिटे बुक करू शकतात.
UPI पुल पेमेंट्स बंद होणार !
ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी युपीआय पुलमधील 'पुल' वैशिष्ट्य - जिथे कोणीतरी तुमच्या खात्यातून पैसे मागू शकते ते आता बंद केले जाईल. यामुळे डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित होती ल असे सरकारने म्हटले होते.
ऑनलाइन गेमिंगला नवीन कायदा -
रिअल-मनी ऑनलाइन गेमिंगवर एक नवीन कायदा लागू होईल.यामुळे अशा गेमवर निर्बंध येतील आणि गेमिंग कंपन्यांचे नियमन आणि देखरेख वाढेल.व्यवसाय आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसाठी नियम कडक करताना, सिस्टम सुधारणे, डिजिटल सुरक्षितता वाढवणे आणि पेन्शन गुंतवणूकदारांना अधिक लवचिकता देणे हे या बदलांचे उद्दिष्ट आहे असे सरकारने म्हटले होते.