प्रतिनिधी:सध्या भारत व युएस यांच्यातील तिढा आणखीन वाढत आहे. अशातच अमेरिकेने एच१बी व्हिसावर वाढविलेल्या शुल्कामुळे आयटी क्षेत्रात मोठे नुकसान होत आहे. मात्र यानंतर उच्चस्तरीय बैठका दोन्ही पक्षांकडून सुरु झाल्या होत्या. यातच आता भारत आणि अमेरिका व्यापार वाटाघाटी सुरू ठेवण्यास सहमत झाले असताना सूत्रांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार नवी दिल्ली २० टक्क्यांपेक्षा कमी कर दरासाठी आग्रह युएसकडे धरत आहे.वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात असेही म्ह टले आहे की भारतीय शिष्टमंडळाने कराराच्या विविध पैलूंवर अमेरिकन सरकारसोबत 'रचनात्मक बैठका' (Structural Meetings) घेतल्या. इतर दक्षिण आणि आग्नेय आशियाई राष्ट्रांना १५-२० टक्क्यां दरम्यान अमेरिकन कर दरांचा सामना करावा लागत अ सल्याने, भारताची स्पर्धात्मकता सुरक्षित करण्यासाठी २० टक्क्यांपेक्षा कमी कर दराचा आग्रह धरणे महत्त्वाचे मानले जाते. सूत्रांनी असेही सांगितले की, नवी दिल्ली रशियाच्या तेल खरेदीवरील अतिरिक्त २५ टक्के कर रद्द करण्यासाठी देखील दबाव आणत आहे, जे ट्रम्प प्रशासनाच्या युरोपीय राष्ट्रांनीही त्यांच्या आयातीवर अंकुश लावावा या मताशी सुसंगत आहे आणि भारताला एकटे सोडू नये असा पुनरुच्चार करत आहे.
गुरुवारी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या बाजूला जी२० परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत परराष्ट्र मंत्री (ईएएम) एस जयशंकर यांनी आपल्या भाषणात ऊर्जा आणि अन्न पुरवठ्याच्या उपलब्धतेबाबत 'दुहेरी मानके' (Double Standard) अधोरेखित केली. ते म्हणाले 'ऊर्जा, अन्न आणि खत सुरक्षेच्या बाबतीत जागतिक दक्षिणेला होणारा खर्च युक्रेन आणि गाझामधील चालू संघर्षांमुळे स्पष्टपणे दिसून आला. पुरवठा आणि रसद, प्रवेश आणि स्वतःची किंमत धोक्यात आणण्याव्यतिरिक्त, हे राष्ट्रांवर दबाव बिंदू बनले. दुहेरी निकष स्पष्टपणे दि सून येतात' असे ते पुढे म्हणाले.जयशंकर यांनी सोमवारी न्यूयॉर्कमध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांची भेट घेतली. चर्चेनंतर रुबियो म्हणाले की भारत त्यांच्या देशासाठी 'महत्वाचा' आहे आणि व्यापारात सुरू असलेल्या संवादाचे स्वागत केले. जयशंकर यांनी एक्सवर भाष्य करताना असेही पोस्ट केले की,'आमच्या चर्चेत सध्याच्या चिंतेच्या विविध द्विपक्षीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांचा समावेश होता.प्राधान्य क्षेत्रांवर प्रगती करण्यासाठी शाश्वत सहभागाचे (Sustainable Participation) महत्त्व यावर सहमती झा ली.'
शुक्रवारी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पुष्टी केली की वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल आणि अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर देखील चर्चेचा भाग होते.'या बैठकीत, परराष्ट्र मंत्री आणि परराष्ट्र सचिव यांच्यासोबत आमच्या कडू न वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री आणि अमेरिकेकडून युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) सहभागी झाले होते. त्या बैठकीत आमचे अनेक अधिकारीही सहभागी होते. चर्चेचा केंद्रबिंदू व्यापार आणि शुल्कांवर होता.द्विपक्षीय संबंधांच्या इतर पैलूंवरही चर्चा झा ली' असे जयस्वाल यांनी नवी दिल्ली येथे साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंगला संबोधित करताना सांगितले.'दोन्ही बाजूंनी कराराच्या संभाव्य रूपरेषांवर विचारांची देवाणघेवाण केली आणि परस्पर फायदेशीर व्यापार करार लवकर पूर्ण करण्यासाठी चर्चा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला' असे त्यात म्हटले आहे.जयशंकर यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर एका दिवसानंतर, रुबियो यांनी संकेत दिले की ट्रम्प प्रशासन रशियाच्या तेल खरेदीवर भारतावर लादलेल्या अतिरिक्त २५% शुल्काचे 'निराकरण' करण्यास इच्छुक असू शकते.
एका युएस मधील प्रसिद्ध असलेल्या न्यूज चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत रुबियो यांनी युक्रेनमधील संघर्ष संपवण्यासाठी अमेरिकेच्या उपाययोजनांबद्दल सांगितले आणि भारताविरुद्धचे अतिरिक्त कर निश्चित केले जाऊ शकतात अशी आशा व्यक्त केली. त्यावर बो लताना ते म्हणाले आहेत की,'भारताबाबत आम्ही घेतलेले उपाय आम्ही आधीच पाहिले आहेत, जरी आम्हाला आशा आहे की आम्ही ते दुरुस्त करू शकू' असे ते म्हणाले.रुबियो यांनी युक्रेनमधील संघर्ष संपवण्यासाठी 'पुरेसे काही' न केल्याबद्दल युरोपियन देशांना दोष दिला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने रशियन ऊर्जेच्या खरेदीबाबत भारताच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आणि म्हटले की 'या प्रकरणात कोणताही दुटप्पीपणा असू शकत नाही' आणि ट्रम्प प्रशासनाच्या विधानांवर प्रकाश टाकला ज्यामध्ये युरोपियन यु नियन, नाटो आणि जी७ देशांना रशियन तेल आणि वायू खरेदी थांबवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.