गुंतवणूकदारांनी राज्याच्या जहाज बांधणी उद्योगाच्या विकासात योगदान द्यावे - मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे
जागतिक बंदरे आणि जहाज परिषदेत महाराष्ट्राच्या सागरी विकासाची दिशा
मुंबई : महाराष्ट्रात जहाज बांधणी आणि बंदरे क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध असून या क्षेत्रातील गुंतवणूक प्रोत्साहनासाठी राज्याने स्वतःचे जहाज बांधणी धोरण तयार केले आहे. गुंतवणूकदारानी या धोरणाचा लाभ घ्यावा आणि राज्याच्या जहाज बांधणी उद्योगाच्या विकासात योगदान द्यावे, असे प्रतिपादन मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केले.
ताज सांताक्रूझ येथे आयोजित तिसऱ्या जागतिक बंदरे आणि जहाज परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी मंत्री श्री राणे बोलत होते. यावेळी परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, बेल्जियमचे वाणिज्य दूत फ्रँक गिरकेन्स, नॉर्वेचे वाणिज्य दूत मोनिका नागेलागार्ड यांच्यासह विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारताने सागरी क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती केली आहे. गेल्या काही वर्षांत सागरमाला प्रकल्पांतर्गत सागरी पायभूत सुविधांचा विकास अधिक जलद गतीने झाला असून, यातून बंदरांचे आधुनिकीकरण, किनारी भागांचा सर्वांगीण विकास तसेच मत्स्य व्यवसाय आणि सागरी उद्योगांना नवे बळ मिळाले आहे. पंतप्रधान मोदींच्या या दूरदृष्टीमुळे भारताच्या सागरी सामर्थ्याला जागतिक स्तरावर नवी ओळख प्राप्त झाली आहे.
केंद्र सरकारने सागरी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची घोषणा केली असल्याचे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, महाराष्ट्राने देशातील पहिले जहाज बांधणी धोरण तयार केले आहे. या धोरणामुळे राज्य जहाज बांधणी व बंदर विकास क्षेत्रात देशाचे नेतृत्व करेल. जहाज बांधणी आणि सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना शासनाकडून सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल. पर्यावरणीय परवानग्या मिळवण्यासाठी राज्याची स्वतःची MCZE कमिटी आहे; तिच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना सुलभतेने परवानग्या मिळतील. उद्योगस्नेही धोरणामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात चांगल्या सुविधा मिळतील. वेळेत प्रकल्प कार्यान्वित व्हावेत यासाठीही शासन आवश्यक पावले उचलणार असल्याचे मंत्री श्री राणे यांनी सांगितले .
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने राज्यात जहाज बांधणी आणि बंदरे क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी स्वतःचे जहाज बांधणी धोरण तयार केले आहे. पर्यावरणीय परवानग्या मिळवण्यासाठी राज्याची स्वतःची MCZE कमिटी देखील आहे, तिच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना सुलभतेने परवानग्या मिळतील. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या धोरणाचा लाभ घ्यावा आणि राज्याच्या जहाज बांधणी उद्योगाच्या विकासात योगदान द्यावे असे आवाहन यावेळी केले.
मंत्री राणे म्हणाले की, महाराष्ट्रात जागतिक स्तरावरील जलमार्ग विकसित केले जातील व जलवाहतुकीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यामुळे वेळ व इंधनाची बचत होऊन अर्थव्यवस्था सक्षम होईल. मुंबईमध्ये लवकरच वॉटर मेट्रो सुरू होणार असून त्यामुळे वाहतुकीवरील ताण कमी होईल. मुंबई व कोकण भाग जलवाहतुकीने जोडला जाणार असून रो-रो सेवा सुरू करण्याचे नियोजन सुरू आहे. जहाज बांधणी उद्योगात देशाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता महाराष्ट्रात असून शासन गुंतवणूक व दररचनेच्या बाबतीत सहकार्य करेल, असेही राणे यांनी स्पष्ट केले.
बंदर व जहाज वाहतूक विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी यांनी या परिषदेत बोलताना सांगितले की, बंदरे आणि जहाज वाहतूक क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देते. महाराष्ट्रातील लहान बंदरांतून मोठ्या प्रमाणावर मालाची वाहतूक सुरू असून या क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी आहेत. वाढवण प्रकल्पात राज्याचा सहभाग आहे. क्लस्टर विकास मॉडेलवर भर देऊन या उद्योगाचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
या परिषदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राने सागरी विकासासाठी ठोस दिशा दिली असून उद्योगस्नेही धोरण, पायाभूत सुविधा आणि केंद्र व राज्य सरकारांचा पाठिंबा यामुळे राज्य भविष्यात जहाजबांधणी व सागरी वाहतुकीचे महत्त्वाचे केंद्र होणार आहे.