मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी 'सहासूत्री' कार्यक्रम; मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यात १ जानेवारीपासून प्रशिक्षणाची दुसरी बॅच; १ लाख १० हजार तरुणांचे प्रशिक्षण पूर्ण

नागपूर : राज्यात सुरू असलेल्या 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने'तून प्रशिक्षण घेतलेल्या लाखो तरुणांच्या भविष्याची चिंता मिटवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना नोकरी आणि व्यवसायाच्या संधी मिळाव्यात यासाठी कौशल्य विकास विभागाने 'सहासूत्री कार्यक्रम' तयार केला असून, यात आयटीआयमध्ये मोफत प्रवेश आणि स्वरोजगार योजनेत आरक्षणासारखे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली. विधानसभेत आमदार डॉ. राहुल पाटील, अमित साटम आणि विधानपरिषद सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री लोढा यांनी ही घोषणा केली.

काय आहे सरकारचा 'सहासूत्री' कार्यक्रम ?

मंत्री लोढा यांनी प्रशिक्षणार्थींच्या रोजगारासाठी खालील ६ प्रमुख टप्पे जाहीर केले आहेत

१.आयटीआयमध्ये १०% आरक्षण व मोफत प्रवेश: शासकीय आयटीआयमधील अल्पकालीन अभ्यासक्रमांमध्ये (Short Term Courses) या योजनेतील विद्यार्थ्यांना १० टक्के प्राधान्य आरक्षण दिले जाईल. विशेष म्हणजे, एका अभ्यासक्रमासाठी त्यांना मोफत प्रवेश दिला जाईल.

२.कर्ज योजनेत आरक्षण: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनेच्या नोंदणी प्रक्रियेत या लाभार्थ्यांसाठी १० टक्के प्राधान्य आरक्षण ठेवण्यात येईल, ज्यामुळे त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणे सोपे होईल.

३.उद्योगांना थेट यादी: प्रशिक्षण पूर्ण झालेल्या युवकांची अद्ययावत यादी उद्योग विभागाला नियमितपणे दिली जाईल, जेणेकरून महामंडळांच्या माध्यमातून त्यांना रोजगार उपलब्ध होईल.

४.मॅच मेकिंग पोर्टल (Match Making Portal): 'महास्वयं' पोर्टलमध्ये एमएसएमई (MSME) विभागाच्या सहकार्याने एक विशेष 'मॅच मेकिंग ॲप्लिकेशन' सुरू केले जाईल. याद्वारे उद्योग आणि लाभार्थी यांच्यात थेट संपर्क होऊन रोजगार संधी मिळतील.

५.रोजगार मेळाव्यात प्राधान्य: विभागातर्फे आयोजित केल्या जाणाऱ्या रोजगार मेळाव्यांमध्ये या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष कक्ष आणि प्राधान्य दिले जाईल.

६.खाजगी कंपन्यांमध्ये संधी: खाजगी कंपन्यांना लागणाऱ्या तात्पुरत्या मनुष्यबळासाठी आयटीआयमार्फत विशेष प्रशिक्षण देऊन या योजनेतील तरुणांना तिथेही प्राधान्याने सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

योजनेची सद्यस्थिती आणि विस्तार

राज्य सरकारने ९ जुलै २०२४ पासून ही योजना सुरू केली आहे. यामध्ये १२ वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ६ हजार, पदविका धारकांना ८ हजार, तर पदवीधरांना १० हजार रुपये दरमहा विद्यावेतन दिले जाते. आतापर्यंत या योजनेतून ८१०.२७ कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला असून, हिवाळी अधिवेशनात आणखी ४०८ कोटींच्या पुरवणी मागणीस मंजुरी मिळाली आहे. सध्या राज्यात १ लाख १६ हजार ३८४ प्रशिक्षणार्थी या योजनेचा लाभ घेत आहेत, तर १ लाख १० हजार ११२ युवकांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. या योजनेची दुसरी बॅच येत्या १ जानेवारी २०२७ पासून सुरू होणार असल्याचेही मंत्री लोढा यांनी स्पष्ट केले.