जीएसटी दर कपातीने ४८ हजार कोटींचे नुकसान?

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) दरांचे सुसूत्रीकरण केल्याने ग्राहकांवरील करभार कमी होणार असला, तरी त्यातून कराचे संकलन देखील घटणार आहे. याचा सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण दीर्घकाळासाठी पडण्याची शक्यता कमी आहे, असा निर्वाळा ‘क्रिसिल’ने शुक्रवारी दिला.
जीएसटी दर सुसूत्रीकरणामुळे सरकारला अल्पावधीसाठी वार्षिक ४८,००० कोटी रुपयांचे निव्वळ नुकसान होण्याचा अंदाज ‘क्रिसिल’च्या अहवालाने वर्तविला आहे. संकलनाच्या तुलनेत नुकसान मोठे नसल्याचे व तेही अल्पकाळासाठीच राहण्याचे अहवालाने म्हटले आहे. मागील आर्थिक वर्षात जीएसटी संकलन १०.६ लाख कोटी रुपये झाले होते.
जीएसटी परिषदेने शून्य, ५ टक्के, १८ टक्के आणि ४० टक्के अशी चारस्तरीय रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २२ सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या सुधारणामुळे उत्पादने व सेवांच्या किमती कमी होतील. वस्तू स्वस्त झाल्याने ग्राहकांच्या हाती शिल्लक राहणारा अधिक पैसा हा अर्थव्यवस्थेत भर घालणारा ठरेल, असा अहवालाचा अंदाज आहे.