स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीच्या मुदतवाढीवर सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी सुनावणी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात बहुप्रतिक्षित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जानेवारी अखेरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला यांच्या खंडपीठापुढे उद्या, मंगळवारी सुनावणी होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. आता न्यायालय मुदतवाढ देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


ओबीसी आरक्षणासह विविध कारणांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली चार-पाच वर्षे लांबणीवर पडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेरीस निवडणुकांना दिलेली स्थगिती उठविली असून ऑक्टोबरपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश आयोगाला मे महिन्यात दिले होते. त्यानुसार आयोगाने प्रभागांची पुनर्रचना, आरक्षणे, मतदारयाद्या अद्ययावत करणे, आदी प्रक्रिया सुरू केली आहे.


मात्र महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे आयोगाला शक्य नाही. म्हणून त्या टप्प्याटप्प्याने घ्याव्या लागणार आहेत. सप्टेंबर महिन्यात नवरात्र व ऑक्टोबरमध्ये दिवाळीचा उत्सव आहे. प्रभागांची रचना अंतिम होण्यासाठी सुनावणीची प्रक्रिया सुरू असून ती पुढील महिन्यात पूर्ण होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच मतदार याद्या अद्ययावत करण्यासाठीही काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे निवडणुका घेण्यासाठी जानेवारी अखेरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयास केली आहे.

Comments
Add Comment

'वनतारा'चा मोठा विजय! रिलायन्सच्या ‘वनतारा’ला सर्वोच्च न्यायालयाची ‘क्लीन चिट’

नवी दिल्ली: प्राण्यांच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भात कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेल्या रिलायन्स

Railway Ticket Booking : १ ऑक्टोबरपासून बदलणार तिकीट बुकिंगचे नियम, या लोकांना होणार मोठा फायदा

मुंबई: भारतीय रेल्वेने ऑनलाइन तिकीट बुकिंगच्या नियमांमध्ये एक मोठा बदल केला आहे, जो 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होणार

रतन टाटांचे TCS कार्यालय बंद होणार! हजारो नोकऱ्या धोक्यात

भोपाळ: टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ने मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथील आपले कार्यालय १३ वर्षांनी बंद करण्याचा

BMW Car Accident: कारच्या धडकेने अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

नवी दिल्ली येथे काल रविवारी (१५ सप्टेंबर), अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागात उपसचिव म्हणून कार्यरत

वक्फ सुधारणा कायद्यातील निवडक तरतुदींना स्थगिती, जिल्हाधिकाऱ्यांना नसेल निर्णय घेण्याचा अधिकार

नवी दिल्ली : संसदेत याच वर्षी मंजूर झालेल्या वक्फ सुधारणा कायद्यातील काही तरतुदींना सोमवारी सर्वोच्च

पाचगणी ते महाबळेश्वर, युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत भारताची ७ ठिकाणे झळकली!

महाराष्ट्राचा डंका! नवी दिल्ली : देशातील ७ सुंदर ऐतिहासिक स्थळांची नावे युनेस्कोच्या संभाव्य जागतिक वारसा