२०३० पर्यंत पुनर्विकास प्रकल्प बदलणार मुंबईचे स्कायलाईन

उपनगरीय कॉरिडॉर ठरणार मुंबईच्या पुनर्विकास कहाणीचे प्रमुख केंद्र 

मुंबईचा गृहनिर्माण बाजार मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. चालू सोसायटी पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे २०३० पर्यंत ४४२७७ हून अधिक नवीन घरे उपलब्ध होणार असून, त्यांची एकूण किंमत अंदाजे १३०५ अब्ज असेल असे नाईट फ्रँक इंडियाच्या अलीकडील अ हवालात नमूद करण्यात आले आहे.अभ्यासानुसार २०२० पासून आतापर्यंत मुंबई महानगरपालिका (MCGM) हद्दीत ९१० हौसिंग सोसायट्यांनी डेव्हलपमेंट करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या असून, सुमारे ३ २७ एकर जमिनीचे पुनर्विकासासाठी अनलॉकिंग झाले आहे.त रीसुद्धा शहराने आपल्या अफाट क्षमतेचा केवळ प्रारंभिक टप्पा गाठला आहे कारण अंदाजे १.६ लाख ३० वर्षांपेक्षा जुनी सोसायट्या अजूनही पुनर्विकासासाठी पात्र आहेत.

पश्चिम उपनगर – बांद्रा ते बोरीवली – येथे सर्वाधिक पुनर्विकास सक्रियता आहे, ज्यामध्ये ३२३५४ युनिट्स (एकूण पाइपलाइनपैकी ७३%) समाविष्ट आहेत. त्यानंतर मध्यवर्ती उपनगरांत १०४२२ युनिट्स, मध्य मुंबईत १०८५ युनिट्स आणि दक्षिण मुंबईत ४१६ युनि ट्स आहेत. बोरीवली, अंधेरी आणि बांद्रा सारख्या हॉटस्पॉट्समध्ये एकत्रितपणे जवळपास १३९ एकर पुनर्विकास सुरू आहे, ज्यामुळे हे कॉरिडॉर शहरातील बदलाचे प्रमुख केंद्र ठरतात. २०२० ते २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत, फक्त पश्चिम उपनगरांनीच ९१० पै की ६३३ सोसायटी करार नोंदवले असून, ७०% करार येथेच झाले. मध्यवर्ती उपनगरात आणखी २३४ सोसायट्या जोडल्या जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे उपनगरीय क्षेत्रातील योगदान जवळपास ९६% होईल. फक्त गृहनिर्मिती पुरवठाच नव्हे, तर पुनर्विकासामु ळे मोठे आर्थिक फायदेही होतात. सोसायटी पुनर्विकासातील फ्री-सेल घटकामुळे पुढील पाच वर्षांत अंदाजे ७८३० कोटी स्टॅम्प ड्युटी आणि ६५२५ कोटी जीएसटी महसूल अपेक्षित आहे.

डेटानुसार २०२० पासून झालेल्या ८०% हून अधिक पुनर्विकास करारांमध्ये ०.४९ एकरपेक्षा कमी प्लॉट साईज असलेल्या सोसायट्या होत्या यावरून छोटे, कॉम्पॅक्ट प्रकल्पांचे वर्चस्व दिसून येते. मात्र, मोठ्या क्लस्टर प्रकल्पांना हळूहळू गती मिळत आहे, ज्यावरून शहराच्या पुनर्विकास मॉडेलमध्ये बदल होत असल्याचे संकेत मिळतात. अहवालाचे स्वागत करताना उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांनी पुनर्विकासाचे आर्थिक व सामाजिक महत्त्व अधोरेखित केले.

प्रशांत शर्मा, अध्यक्ष, नरेडको महाराष्ट्र म्हणाले, 'पुनर्विकास हा आज मुंबईच्या रिअल इस्टेट वाढीमागील सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. मर्यादित ग्रीनफिल्ड जमीन उपलब्धतेच्या पार्श्वभूमीवर, सोसायटी पुनर्विकास केवळ विद्यमान रहिवाशांना सुरक्षित व आधुनि क घरे उपलब्ध करून देत नाही, तर शहराच्या हाउसिंग सप्लाय पाइपलाइनलाही चालना देतो. नाईट फ्रँकच्या निष्कर्षांवरून हे स्पष्ट होते की जर धोरणात्मक स्थैर्य, जलद मंजुरी आणि सुयोग्य कर रचना मिळाली, तर पुनर्विकास मुंबईच्या शहरी परिवर्तनाचा पाया ठरू शकतो. शासन, विकसक आणि सोसायट्या सर्व भागधारकांनी वेळेवर अंमलबजावणी व परवडणारी घरे सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे.'

विकास जैन, सीईओ, लब्धी लाइफस्टाइल आणि अध्यक्ष, नरेडको महाराष्ट्र नेक्स्टजेन म्हणाले, 'पुनर्विकास हा मुंबईच्या रिअल इस्टेटचा भविष्यकाळ आहे आणि अहवालात याचे आर्थिक व सामाजिक महत्त्व उत्तम प्रकारे मांडले आहे. नव्या पिढीतील वि कासक व व्यावसायिक याकडे नव्या कल्पना, तंत्रज्ञान आणि ग्राहक-केंद्रित पद्धती आणण्याची संधी म्हणून पाहतात. यामुळे शहरातील घरांची कमतरता शाश्वत पद्धतीने कमी करता येईल. आता लक्ष सहकार्यात्मक गव्हर्नन्स आणि जलद प्रकल्प अंमलबजावणीव र असायला हवे, जेणेकरून याचे फायदे वेळेवर रहिवाशांपर्यंत आणि व्यापक अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचतील.'

नविन माखिजा, व्यवस्थापकीय संचालक, द वाधवा ग्रुप म्हणाले,'सोसायटी पुनर्विकास हा सर्व भागधारकांसाठी ‘विन-विन’ आहे – रहिवाशांना आधुनिक सुविधा असलेली घरे मिळतात, विकसकांना दुर्मिळ जमीन मिळते आणि राज्याला वाढलेल्या महसुला चा लाभ मिळतो तसेच केंद्र सरकारच्या ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ उपक्रमालाही हातभार लागतो. गृहनिर्माणाची मागणी अजूनही मजबूत आहे आणि यामुळे पुनर्विकास क्षेत्राला अधिक चालना मिळत आहे. ग्राहकांनाही पुनर्विकासामुळे आपल्या पसंतीच्या ठिकाणी अ नेक प्रकल्प पर्याय उपलब्ध होतात.'

चांदक ग्रुपच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले,' मुंबईतील सोसायटी पुनर्विकासाची प्रचंड व्याप्ती शहराच्या वेगळ्या वाढीच्या कहाणीला अधोरेखित करते. २०३० पर्यंत ४४००० हून अधिक नवीन घरे येणार असल्याने हा बदल अभूतपूर्व ठरणार आहे. विकासकांवर आता केवळ इमारती बांधण्याची नाही तर उत्तम पायाभूत सुविधा, सुविधा-संपन्नता व जीवनमान असलेली सक्षम समुदाय तयार करण्याची जबाबदारी आहे. स्थिर धोरणात्मक चौकट या प्रक्रियेला आणखी गती देईल.'

ध्रुमन शाह, प्रवर्तक, अरिहा ग्रुप म्हणाले, 'सोसायटी पुनर्विकास आता फक्त एक पर्याय राहिलेला नाही – तो मुंबईच्या गृहनिर्माण बाजाराचा प्राथमिक वाढीचा घटक बनला आहे. सादर केलेल्या आकडेवारीवरून या सेगमेंटमध्ये प्रचंड क्षमता आहे हे सिद्ध होते. विकासकांसाठी ही प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्याची संधी आहे, जेणेकरून सोसायट्या आपली सर्वात मौल्यवान मालमत्ता आत्मविश्वासाने सुपूर्द करू शकतील. वाढती मागणी, शासकीय महसूल व सुधारलेली पायाभूत सुविधा यामु ळे पुनर्विकास मुंबईच्या रिअल इस्टेट वाढीचा कणा राहील.'

सुमारे १.६ लाख ३० वर्षांवरील सोसायट्या पुनर्विकासासाठी पात्र असल्याने या क्षेत्रात प्रचंड क्षमता आहे. नाईट फ्रँकचा अंदाज सकारात्मक असला तरी विकसकांचे म्हणणे आहे की वेळेवर प्रकल्प पूर्ण करणे, पारदर्शक पद्धती आणि धोरणात्मक सहाय्य यावर या परिवर्तनाचा खरा यशस्वीपणा अवलंबून असेल.