भारतातील गृहनिर्माण क्षेत्राला नेहमीच सणासुदीचा हंगाम नवा उत्साह आणि चालना देतो. गणेशोत्सवापासून दिवाळीपर्यंतचा कालावधी पारंपरिकदृष्ट्या घर खरेदीसाठी शुभ मानला जातो आणि या काळात खरेदीदार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतात. यंदाही हाच कल कायम राहणार असून २०२५ च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये घरांच्या वार्षिक विक्रीत किमान ३० टक्के वाटा असेल, असा अंदाज आहे.
सणासुदीच्या हंगामात विकासक मोठ्या प्रमाणावर नवीन प्रकल्प बाजारात आणत आहेत. आकर्षक सवलती, लवचिक पेमेंट योजना आणि मार्केटिंग मोहिमा यामुळे खरेदीदारांना निर्णय घेणे सोपे होत आहे. या काळात अनेक कुटुंबे त्यांच्या पहिल्या घराच्या खरेदीचा निर्णय घेतात, तर गुंतवणूकदारही दीर्घकालीन नफ्याचा विचार करून रिअल इस्टेटकडे वळतात. विशेष म्हणजे अगदी आव्हानात्मक काळातही चौथ्या तिमाहीने बाजाराला दिलासा दिला. उदाहरणार्थ, २०२० मध्ये कोविडच्या धक्क्यानंतरही या तिमाहीत तिसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत तब्बल ३२ टक्के वाढ झाली होती. त्यामुळेच यंदाही २०२५ च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये बाजारात लक्षणीय सुधारणा होईल आणि २०२६ साठी ठोस पाया रचला जाईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. यामुळे २०२५ च्या अखेरीस गृहनिर्माण बाजार पुन्हा एकदा गतिमान होईल आणि चौथी तिमाही ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
देशाच्या शहरी भागात परवडणाऱ्या घरांचा अभाव ही एक गंभीर समस्या बनत आहे. एका नवीन अहवालानुसार भारतात परवडणाऱ्या घरांची मागणी वाढत आहे; परंतु ती बांधण्याची गती खूपच मंदावली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात मोठे असंतुलन निर्माण झाले आहे. तीन घरांच्या पार्श्वभूमीवर परवडणाऱ्या किमतीत फक्त एक घर उपलब्ध आहे. ‘नाईट फ्रँक इंडिया’ ही रिअल इस्टेट कंपनी आणि ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’च्या अहवालात म्हटले आहे की देशातील आठ मोठ्या शहरांमध्ये मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, बंगळूरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, कोलकाता आणि अहमदाबादमध्ये परिस्थिती चिंताजनक आहे. २०१९ च्या सुरुवातीला, जिथे प्रत्येक घराच्या मागणीनुसार एकापेक्षा जास्त घरे बांधली जात होती, तिथे २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीमध्ये जूनपर्यंत हा आकडा ०.३६ पर्यंत घसरला आहे. याचा अर्थ मागणीच्या तुलनेत फक्त एक तृतीयांश घरे बांधली जात आहेत. ‘एनएआरईडीसीओ’चे अध्यक्ष जी. हरी बाबू म्हणाले की भारतात परवडणाऱ्या घरांच्या कमतरतेची समस्या पुन्हा एकदा समोर आली आहे. सध्या देशात परवडणाऱ्या ९४ लाख घरांची कमतरता आहे. ती २०३० पर्यंत तीन कोटी इतकी वाढू शकते. परवडणाऱ्या घरांची मागणी वाढत आहे; परंतु त्यांची संख्या कमी होत आहे ही चिंतेची बाब आहे. याशिवाय खासगी कंपन्यांची गुंतवणूकदेखील खूप कमी आहे. त्यामुळे ही समस्या आणखी वाढत आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षांच्या ताब्यातील आठ राज्यांचे म्हणणे आहे की वस्तू आणि सेवा करातील स्लॅबची पुनर्रचना करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावामुळे सर्व राज्यांना दर वर्षी सुमारे १.५ लाख कोटी ते २ लाख कोटी रुपयांचे महसूल नुकसान होईल. अशा परिस्थितीत, केंद्राने पाच वर्षांसाठी या नुकसानाची भरपाई करावी, अशी मागणी होत आहे. कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ, पंजाब, तामिळनाडू आणि तेलंगणातील मंत्र्यांनी तसेच पश्चिम बंगाल सरकारच्या प्रतिनिधीने कर कपातीनंतर नफा कमावण्यापासून रोखण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे व्यवसायांना फायदा होईल. राज्यांनी सुचवले आहे की सध्याच्या कर स्लॅबमधून मिळणारे उत्पन्न राखण्यासाठी ४० टक्के स्लॅबव्यतिरिक्त लक्झरी आणि व्यसनांच्या वस्तूंवर अतिरिक्त शुल्क लावावे. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा काही भाग राज्यांमध्ये वाटून त्यांना होणाऱ्या महसुली नुकसानाची भरपाई करावी. या सर्व राज्यांनी जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत आपला प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महसुली नुकसानीमुळे राजकोषीय रचनेत अस्थिरता निर्माण होईल. केंद्राने दरांचे तर्कसंगतीकरण केल्यामुळे महसुली नुकसानीचा अंदाज लावलेला नाही. कर्नाटकचे अर्थमंत्री कृष्णा बायरे गौडा म्हणाले की, प्रत्येक राज्याला त्यांच्या सध्याच्या जीएसटी महसुलाच्या १५-२० टक्क्यांपर्यंत नुकसान होण्याची शक्यता आहे. दरांमध्ये कपात झाल्यानंतर कर महसुलात वाढ होईल, हा दावाही त्यांनी फेटाळून लावला. त्यांच्या मते जीएसटी महसुलात वीस टक्के कपात केल्याने देशभरातील राज्य सरकारांची राजकोषीय रचना अस्थिर होईल. राज्यांना पाच वर्षांसाठी भरपाई दिली पाहिजे, जी महसूल स्थिर होईपर्यंत वाढवता येईल. पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा यांनीही अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या मते नफेखोरी शोधण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करावी, जेणेकरून दरांच्या तर्कसंगतीकरणाचा फायदा सामान्य माणसापर्यंत पोहोचू शकेल. या राज्यांनी महसूल संवर्धन मोजण्यासाठी आधार वर्ष २०२४-२५ निश्चित करण्याची मागणीही केली आहे. आता एक लक्षवेधी बातमी. जपानने अमेरिकेबरोबरचे ५५० अब्ज डॉलरचे मेगा डील अचानक थांबवले आहे. गुंतवणूक करारासाठी जपानचे वाणिज्य सल्लागार रयोसेई अकाजावा हे गुरुवारी अमेरिकेला जाणार होते; पण अखेरच्या क्षणी त्यांचा दौरा रद्द झाला. अमेरिकेने जपानवर २५ टक्के आयात शुल्क लावले आहे. जपानने अमेरिकेत ५५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केल्यास १५ टक्के आयात शुल्क कमी करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यासाठी अकाजावा हे अमेरिकेला जाणार होते; पण त्याच वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बेताल वक्तव्य केले. आता जपानने जी ५५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो पैसा अमेरिकेचा आहे; आम्ही त्याचा हवा तसा वापर करू, असे ते म्हणाले. त्यामुळे ठिणगी पेटली. जपानने शेवटच्या टप्प्यात अकाजावा यांचा दौरा रद्द केला.
आयात शुल्काआडून अमेरिका जपानच्या कृषीजगतात घुसखोरी करू इच्छित होता. एक हक्काची बाजारपेठ मिळावी, यासाठी ट्रम्प प्रयत्न करत होते. अमेरिकेचा तांदुळ जपानच्या बाजारात यावा, यासाठी हे प्रयत्न सुरू होते. जपानच्या शेतकऱ्यांचा या अमेरिकन तांदळाला विरोध आहे. जपानच्या बाजारात अमेरिकन तांदळाची आयात नको, अशी मागणी मार्चपासून होत होती. आयात शुल्क कमी करण्यासाठी जपान सरकार तयारही झाले होते. ट्रम्प यांनी भावना दुखावल्याने जपानने ऐन वेळी या कराराला वाटण्याच्या अक्षदा लावल्या. जपानी लोक हे चिकट भात खाण्यावर भर देतात. तांदळाशी जपानी लोकांचे सांस्कृतिक नाळ जोडलेली आहे. तांदळाविषयी या देशात आदरभाव आहे.
जपानमध्ये तांदळाची आयात होते; पण अमेरिकन तांदळाला सर्वाधिक विरोध आहे. जादा आयात शुल्क लावल्यापासून जपानने अमेरिकन तांदळाची आयात घटवली आहे, तर दुसरीकडे भारताच्या तांदळाची जपानमधील आयात गेल्या दोन वर्षांत वाढली आहे. ही आयात जवळपास दुप्पट झाली आहे. गेल्या वर्षी जपानने भारताकडून ५.७४ मिलियन डॉलर(५०,६२,५४,२२४ रुपये) किमतीच्या तांदळाची खरेदी केली होती.