नवी दिल्ली: देशात वस्तू व सेवा कराचे GST) ५, १२, १८ आणि २८ टक्के असे ४ स्लॅब आहेत. यासंदर्भात काल, बुधवारी झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारने १२ आणि २८ टक्क्यांचे २ स्लॅब रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे केवळ ५ आणि १८ टक्के असे दोनच स्लॅब राहणार आहेत. आगामी येत्या २२ सप्टेंबरपासून हा निर्णय लागू होणार आहे. यामुळे देशातील नागरिकांसह व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
दिल्लीतील सुषमा स्वराज भवन येथे बुधवारी झालेल्या जीएसटी काउन्सिलच्या मॅरेथॉन बैठकीत कर प्रणालीत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तब्बल 10 तासांपेक्षा जास्त चाललेल्या या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल झाल्याची माहिती दिली.या निर्णयामुळे देशातील शेतकरी, कामगार, व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळे हा निर्णय शक्य झाल्याचे सांगत त्यांनी पंतप्रधानांचे आभारही मानले.तज्ज्ञांच्या मते, जीएसटीमधील या मोठ्या बदलांमुळे कररचना अधिक सोपी होईल आणि सामान्य नागरिकांवरचा आर्थिक भार कमी होईल.
काय होणार स्वस्त आणि महाग?
मिळालेल्या माहितीनुसार, ५६ व्या जीएसटी कौन्सिलने ५ टक्के स्लॅबमधील पादत्राणे आणि कपड्यांसाठीची मर्यादा एक हजार रुपयांवरून २,५०० रुपये प्रति नग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय पान मसाला, तंबाखू यांसारख्या सिन गुड्स आणि लक्झरी गाड्यांवर ४० टक्क्यांचा नवीन स्लॅब प्रस्तावित आहे. यामुळे रिफंड प्रक्रियेत ऑटोमॅटिक रिफंड सिस्टीम लागू होणार आहे. तर रजिस्ट्रेशन कालावधी एक महिन्यावरून फक्त ३ दिवसांवर आणला आहे. त्याचा फायदा निर्यातकांना होणार आहे.
पनीर, खाखरा, चपाती, साबण, टूथपेस्ट, शॅम्पू यांसारख्या वस्तूंवरील कर १८ वरून ५ टक्के किंवा ० टक्के करण्याबाबत चर्चा आहे. पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या हेल्थ पॉलिसी व टर्म इन्शुरन्सवर पूर्ण सूट मिळण्याची शक्यता आहे.