"जोपर्यंत हे राज्य आहे, तोपर्यंत एका समाजाचं काढून दुसऱ्याला देण्याचा विचार होऊ शकत नाही.": मुख्यमंत्री
मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयावरून ओबीसी नेते नाराज आहेत. छगन भुजबळ यांनी तर मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुपस्थिती लावत आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ज्यावर मुख्यमंत्र्यांनी एका वाक्यात उत्तर देत ओबीसींच्या आरक्षणावर मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे.
मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत ५ दिवस उपोषण केल्यानंतर, अखेरीस सरकारने त्यावर तोडगा काढला. त्यांच्या हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्यावर सरकारने सहमती दर्शवली. तसेच याविषयीचा जीआर देखील काढला गेला. पण यामुळे दुसरीकडे, ओबीसी समाजाचे आरक्षण धोक्यात येते की काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे, आणि याच कारणांमुळे ओबीसी नेते यांनी मंत्री छगन भुजबळ नाराज झाले आहेत. त्यांनी कालच्या कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार घालत आपला राग व्यक्त केला होता. यावर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भुजबळांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील बहिष्कारवर बोलताना भुजबळ यांच्या मानतातील सर्व शंका लवकरच दूर करणार असल्याचे सांगितले. भुजबळ कॅबिनेटमधून कुठेही निघून घेले नाहीत. त्यांच्याशी माझी चर्चा झाली आहे. मी त्यांना अश्वस्त केले आहे. जो जीआर काढलेला आहे. त्याचा ओबीसी समाजावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. हा सरसकट जीआर नाही. हा पुराव्याचाच जीआर आहे. फक्त मराठवाड्यामध्ये निजामाचं राज्य होतं. त्यामुळे इंग्रजांच्या राज्याचं पुरावे हे इतर ठिकाणी मिळतात. मराठवाड्यात मिळत नाहीत. त्यामुळे निजामाचे पुरावे आपण ग्राह्य धरले आहेत. जे खरे कुणबी आहेत. त्यांनाच हा लाभ मिळेल. जे खरे हक्कदार आहे, त्यांनाच त्याचा फायदा होईल. यामध्ये कुणालाही खोटेपणा करता येणार नाही. त्यामुळे अनेक ओबीसी संघटनांनी या जीआरचे स्वागत केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ओबीसींवर अन्याय होणार नाही
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, "जोपर्यंत हे राज्य आहे, तोपर्यंत एका समाजाचं काढून दुसऱ्याला देण्याचा विचार होऊ शकत नाही. आम्ही मराठ्याचं मराठ्यांना तर ओबीसींच ओबीसींना देणार आणि खरा अधिकार ज्याचा त्यांना देणार. दोन समाजाला कधीच एकमेकांसमोर आणणार नाही". अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.