'मराठा आरक्षणाच्या जीआरविरोधात न्यायालयात जाणार'



मुंबई : जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाने जारी केला. या निर्णयामुळे ओबीसी समाज नाराज आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील राज्य सरकारच्या नव्या जीआरविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी जाहीर केले. तसेच सध्या ओबीसी नेत्यांकडून सुरू असलेले आंदोलन आणि जीआर फाडणे थांबवावे, असे आवाहन छगन भुजबळ यांनी ओबीसी कार्यकर्त्यांना केले आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत मंगळवारी महाराष्ट्र शासनाने एक जीआर जारी केला आहे. या जीआरमध्ये असलेल्या काही शब्दांबाबत अद्याप संभ्रम आहे. यामुळे ओबीसींच्या अनेक संघटनांनी राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणे, काही ठिकाणी मोर्चे, तसेच अनेक ठिकाणी शासन निर्णयाची होळी असे प्रकार केले आहेत. इतर जे ओबीसींचे नेते आहेत त्यांच्याशी देखील मी चर्चा करत आहे, असे भुजबळ म्हणाले. कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयात जाण्याबाबतचा निर्णय घेणार असल्याचे भुजबळ यांनी जाहीर केले.

Comments
Add Comment

दादरमध्ये सलग चौथ्या दिवशी कारवाई जोरात

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्यावतीने सध्या फेरीवाल्यांविरोधात प्रत्येक विभागात धडक कारवाई सुरु

मुंबईची खड्डेमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल, आतापर्यंत ६३ टक्के सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्याची कामे पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : ‘खड्डेमुक्त मुंबई’ या महत्त्वाकांक्षी ध्येयाकडे वाटचाल करत मुंबई महानगरपालिकेच्या

पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा ६०० कोटींचा प्रारूप आराखडा

मुंबई : राज्याच्या वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२६-२७ च्या प्रारूप आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी माननीय

सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन निधीत भरीव वाढ करण्याची पालकमंत्री नितेश राणे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ च्या राज्यस्तरीय बैठकीत सिंधुदुर्गातील विकासकामांचा मुख्यमंत्र्यांसमोर

वर्ल्ड क्लास मुंबईसाठी सर्वसमावेशक अ‍ॅक्शन प्लॅन

मुंबई : मुंबईला ड्रग्स-फ्री, झोपडपट्टीमुक्त व अतिक्रमणमुक्त करून जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्यासाठी राज्य सरकारने

अपात्र ठरलेल्या ९०० संस्थांवर विभागाची कारवाई; दिव्यांग क्षेत्रातील संस्थांसाठी नोंदणी बंधनकारक

मुंबई : राज्यात दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम अंतर्गत दिव्यांगासाठी कार्यरत संस्थांना दिव्यांग कल्याण आयुक्त