भारताचा आर्थिक विकास दर दशकभर सरासरी ६% पेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज
प्रतिनिधी: युएसने घातलेल्या टॅरिफ शुल्काच्या दबावा व्यतिरिक्तही भारताची अर्थव्यवस्था तेजीने पळणार आहे. असे संकेत नव्या निष्कर्षातून मिळत आहेत. तात्पुरता टॅरिफचा फटका बसला तरी भारत जागतिक दर्जाची आशियातील बाजारपेठ म्हणून उदयास येणार आहे. फिनटेक कंपनी बीएमआय (BMI) दिलेल्या माहितीनुसार, भारतावर युएसने लादलेल्या ५०% रेसिप्रोकल टॅरिफनंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटीत परिवर्तन आणल्याने ऑक्टोबर महिन्यापासून व्याजदरात कपात व खाजगी उपभोगात (Personal Consumption) मध्ये वाढ होईल. कंपनीने म्हटले आहे की,'आम्ही अंदाज व्यक्त करतो की दशकाच्या अखेरीस भारताचा आर्थिक विकास दर ६% पेक्षा किंचित कमी होईल, जो २०१०-२०१९ च्या महामारीपूर्वीच्या सरासरी ६.५% पेक्षा थोडा कमी असेल तरीही भारत आशियातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवेल असे बीएमआयने म्हटले आहे.अहवालातील निष्कर्षात कंपनीने म्हटले आहे की,'गुंतवणूक आणि निर्यात-नेतृत्वाखालील विकास मॉडेलमध्ये भारताच्या सुरुवातीच्या टप्प्या तून त्याचा तेजीचा अंदाज निर्माण झाला आहे, ज्याने चीन आणि आशियाई अर्थव्यवस्थांना चालना दिली होती. येत्या दशकात उत्पादकता सुमारे ५% वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे जीडीपी वाढीला मोठी गती मिळेल.अमेरिकेने २७ ऑगस्टपासून भारतीय वस्तूं वरील 'परस्पर' (Reciprocal) कर ५०% पर्यंत दुप्पट करूनही हा अंदाज आहे.
बीएमआयने म्हटले आहे की त्यांनी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ आणि आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठीच्या जीडीपी वाढीच्या अंदाजात ०.२ टक्केवारीने घट केली आहे. आम्हाला आधी असा अंदाज होता की 'परस्पर' शुल्कात २५ टक्के वाढ केल्यास आर्थिक वर्ष २०२५ -२६ (एप्रिल-मार्च) आणि आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये वास्तविक जीडीपी वाढ आणखी ०.२% कमी होईल. त्यामुळे आम्ही त्यानुसार आमचे अंदाज कमी केले आहेत आणि आता अर्थव्यवस्था ५.८% ने वाढेल अशी अपेक्षा आहे. मोदींच्या प्रस्तावित जीएसटी सुधार णा ट्रम्प यांच्यावरील कर दबावाला एक महत्त्वाचा टक्कर देतील अशी अपेक्षा आहे. या सुधारणांमुळे चार-स्तरीय दर प्रणाली ५% ते २८% पर्यंत सोपी होऊन दोन-स्तरीय रचना होईल, ज्यामध्ये बहुतेक वस्तूंवर ५% किंवा १८% कर आकारला जाईल. वॉशिंग म शीन, एअर कंडिशनर आणि रेफ्रिजरेटर यासारख्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंवर कमी दर आकारले जाण्याची अपेक्षा आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वाढीव शुल्कापुढे झुकण्यास भारताने नकार दिला आहे. ही भूमिका बेफिकीर धाडसाची नाही तर मोजलेली लवचिकता आहे, ज्याला समष्टि आर्थिक स्थिरता, उपभोग-नेतृत्वाखालील अर्थव्यवस्था, वैविध्यपूर्ण व्यापार भागीदा री आणि सुधारणांसाठी प्रतिकूल परिस्थितीचा वापर करण्याची सरकारची तयारी यांचा पाठिंबा आहे. भारताचे व्यवस्थापनीय कर्ज पातळी, मजबूत परकीय चलन साठा आणि नियंत्रित चालू खात्यातील तूट बाह्य धक्क्यांपासून संरक्षण करते. देश सर्वात वेगाने वाढ णारा प्रमुख अर्थव्यवस्था राहण्याच्या मार्गावर आहे.जुलै २०१७ मध्ये लागू झाल्यापासून जीएसटी हा आयकरानंतर राजकोषीय महसुलाचा दुसरा सर्वात मोठा स्रोत बनला आहे, जो आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मध्ये एकूण महसुलाच्या सुमारे ३०% आणि जीडीपीच्या २. ५% वाटा देत आहे, असे बीएमआय फिच सोलूशन कंपनीने नमूद केले आहे. बीएमआयने असेही म्हटले आहे की सुधारणांचा राजकोषीय परिणाम कदाचित सौम्य असेल. एमके ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेससह कर तज्ञांचा अंदाज आहे की या बदलांमुळे कर संकलन १३-२० अब्ज डॉलर्सने कमी होईल. जर मध्यमवर्गाला 'दिवाळी भेट' म्हणून १ ऑक्टोबरपासून लागू केले तर सरकारला तोटा होऊ शकतो.
दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, विशिष्ट बाबींवर अवलंबून, जीएसटी सुधारणा शुल्कामुळे होणाऱ्या वाढीवरील ताण कमी करू शकते. तपशीलांची अद्याप पुष्टी झालेली नसल्यामुळे, आम्ही जीएसटी सुधारणांना सध्याच्या आमच्या वाढीच्या अंदाजासाठी थोडासा वरचा धोका म्हणून अधोरेखित करतो' बीएमआयने म्हटले आहे.निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थांपेक्षा, भारताचा जीडीपी मुख्यत्वे देशांतर्गत वापरावर अवलंबून असतो, जो उत्पादनाच्या ६०% पेक्षा जास्त वाटा देतो. हे बाह्य धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्थेला मदत करते.विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की जीवनावश्यक वस्तूंवरील कमी कर दर, जास्त अनुपालन आणि वाढत्या खर्चाच्या उत्पन्नामुळे देशांतर्गत मागणी वाढेल.
एसबीआय रिसर्चच्या अहवालाचा अंदाज असा आहे की प्रस्तावित जीएसटी सुधारणा, अलिकडच्या आयकर कपातीसह एकत्रितपणे, वापरात ५.३१ लाख कोटी रुपयांची वाढ होऊ शकते, जी जीडीपीच्या सुमारे १.६% आहे. यापैकी १.९८ लाख कोटी रुपये घरगुती वस्तूंवरील जीएसटी दर कपातीतून येतील. खर्चातील वाढीचा सर्व क्षेत्रांवर बहुगुणी परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.या आठवड्यात फिच रेटिंग्जने भारताचे सार्वभौम रेटिंग 'BBB-' वर स्थिर आउटलुकसह कायम ठेवले आहे, जे २००६ पासूनचा सर्वात कमी गुंतवणू क ग्रेड आहे. एस अँड पी (S&P) ने १८ वर्षांत पहिल्यांदाच भारताचे रेटिंग BBB वर अपग्रेड केल्यानंतर काही दिवसांतच हे पाऊल उचलले गेले. मूडीजने भारताला Baa3 वर रेट करणे सुरूच ठेवले आहे जे २०२० पासून आहे. फिचने म्हटले आहे की भारताची 'म जबूत वाढ आणि मजबूत बाह्य वित्त' (External Finance) आहे परंतु कमकुवत वित्तीय मेट्रिक्सकडे लक्ष वेधत राहिले आहे ज्यामध्ये तूट, कर्ज आणि कर्ज सेवा समकक्षांपेक्षा (Peers) जास्त आहे.
यापूर्वी एस अँड पी ने त्यांच्या अपग्रेडमध्ये म्हटले आहे की, 'अमेरिकेच्या कर आकारणीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम व्यवस्थापित करता येईल'. बीएमआयने पुढे म्हटले आहे की २०२५ आणि २०२६ मध्ये भारतातील ग्राहकांसाठी त्यांचे दृष्टिकोन खूप सकारात्मक आहे, उच्च-फ्रिक्वेन्सी डेटा ग्रामीण, निम-शहरी आणि शहरी भागात वाढती आत्मविश्वास दर्शवितो, त्याचबरोबर महागाई आठ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आहे. घरगुती आर्थिक स्थिती स्थिर होताना मोठ्या वस्तूंवरील ग्राहकांचा खर्च मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.अहवालात असेही म्हटले आहे की २०२५ मध्ये घरगुती खर्चाची वाढ महामारीपूर्वीच्या पातळीपेक्षा जास्त असेल, जी २०१९ मध्ये ५.४% होती. २०२६ मध्ये वाढ ५.५% पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे वास्तविक खर्च २४४ लाख कोटी रुपये हो ईल.अंतिमतः बीएमआयने अधोरेखित केले की 'जुलै २०२५ मध्ये महागाई १.५५% पर्यंत कमी झाली जो सवलतीचा सलग नववा महिना होता आणि जून २०१७ नंतरची ही सर्वात कमी पातळी होती. अन्न महागाई १.८% पर्यंत कमी झाली, जी जानेवारी २०१९ नंतरची सर्वात कमी आहे. त्यांच्या देशाच्या जोखीम संघाने २०२५ च्या महागाईचा अंदाज ३.०% वरून २.०% पर्यंत कमी केला आहे.'