टिकटॉकवरील बंदी उठवली काय?

नवी दिल्ली : एकेकाळी तरुणाईला वेड लावणाऱ्या टिकटॉकच्या भारतातील पुनरागमनाच्या चर्चांनी पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. काही युझर्सना अचानक टिकटॉकची वेबसाईट ॲक्सेस करता येऊ लागल्याने सोशल मीडियावर उत्साहाचे वातावरण आणि प्रश्नांचे मोहोळ उठले आहे.


भारत सरकारने २०२० मध्ये टिकटॉकसह ५९ चिनी ॲप्सवर बंदी घालताना डेटा प्रायव्हसी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. सरकारने घातलेली ही बंदी अजूनही कायम आहे.


जोपर्यंत सरकारकडून हिरवा कंदील मिळत नाही, तोपर्यंत टिकटॉकचे पुनरागमन अशक्य आहे. कंपनीकडून किंवा भारत सरकारकडून यावर कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. वेबसाईटचा मर्यादित ॲक्सेस हा आशेचा किरण असला तरी, तो पुनरागमनाची हमी देत नाही.


त्यामुळे, जोपर्यंत अधिकृत घोषणा होत नाही, तोपर्यंत या केवळ चर्चाच राहतील. टिकटॉकच्या चाहत्यांना आणि कंटेंट क्रिएटर्सना यासाठी अधिकृत घोषणेची वाट पाहावी लागेल.

Comments
Add Comment

Liquor Ban : दारू मिळणारच नाही...ओल्ड मॉन्क सह 'या' प्रसिद्ध ब्रँड्सवर बंदी; प्रशासनाचा मोठा निर्णय!

नवी दिल्ली : मद्यप्रेमींसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. देशातील लोकप्रिय आणि

Melody Tiramisu Flavour : 'मेलोडी'चा नवीन इटालियन ट्विस्ट! मोदींनी मेलोनींना दिलेल्या 'त्या' गिफ्टवरून पारलेने लाँच केला 'Melody Tiramisu'!

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) यांच्यातील

NEET UG Counselling 2026 : नीट यूजी काऊन्सिलिंगचे वेळापत्रक जाहीर; 'या' तारखेपासून सुरू होणार नोंदणी प्रक्रिया!

नवी दिल्ली : वैद्यकीय प्रवेशाची वाट पाहणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.

CJP Protest Case : 'गुन्हेगारांना सोडणार नाही'; CJP आंदोलन प्रकरणी केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट विधान

नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी आणि शैक्षणिक सुधारणांविरोधातील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात

Kangana Ranaut : "होय, मी मवाळ हिंदू होते; पण आता...भूतकाळातील टीकेवर कंगना रणौतचे टीकाकारांना चोख उत्तर

नवी दिल्ली : आपल्या बिनधास्त आणि रोखठोक वक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध असलेली बॉलिवूड अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना

Supreme Court : विद्यार्थी आंदोलन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलं स्पष्टीकरण, राज्यांना फौजदारी खटले मागे घेण्याचे स्वातंत्र्य

नवी दिल्ली : दिल्लीत काही दिवसांपूर्वी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. या आंदोलन