सरकारी नोकरीतील ‘लाडक्या बहिणी' संकटात

बोगस लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी महिला व बालकल्याणची विशेष पडताळणी मोहीम

मुंबई : गरीब आणि गरजू महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या हेतूने राज्यातील महायुती सरकारने गेल्यावर्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली. आतापर्यंत लाखो महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला. त्यातील काही लाभार्थी बोगस निघाले, तर पुरुषांनी देखील हातसफाई करून घेतल्याचे समोर आले. त्यात भर म्हणजे सरकारी नोकरीत गलेलठ्ठ पगार घेऊनही, काही महिलांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’चे पैसे खाल्ल्याची धक्कादायक माहिती तपासात उघडकीस आली आहे. सरकारने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली असून, कठोर कारवाईची तयारी सुरू केली आहे.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तून बोगस लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी महिला आणि बालकल्याण विभागाने विशेष पडताळणी मोहीम हाती घेतली. त्याअंतर्गत आयकर विभागाच्या मदतीने लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न तपासण्यात आले. त्यानुसार, अडीच लाखांहून अधिक उत्पन्न आणि चारचाकी गाडी असलेल्या महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले. शिवाय, विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेणारे लाभार्थी, जसे की संजय गांधी निराधार योजना, नमो शेतकरी सन्मान योजना, ६५ वर्षांहून अधिक वय, असे निकष लावून संबंधित लाभार्थ्यांना योजनेतून बाद ठरवण्यात आले. याच पडताळणीत २ हजार ६५२ महिला सरकारी सेवेत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे त्याचा अहवाल संबंधित विभागांकडून मागवण्यात आला. त्यानुसार, सरकारी सेवेतील १ हजार १८९ महिलांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’चा लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाले असून, उर्वरित महिलांबाबतचा अहवाल प्रलंबित असल्याचं महिला आणि बालविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

नागरी सेवा नियमावलीनुसार होणार संबंधितांवर कारवाई

याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना कार्यादेश दिले असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांवर राज्य शासनाच्या नागरी सेवा नियमावलीनुसार कारवाई करण्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. महिला आणि बालकल्याण विभागाला प्राप्त झालेल्या डिजिटल डेटानुसार, १ हजार १८९ सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आले. त्यांची नावे संबंधित विभागांना कळवून उचित कारवाई करण्याची सूचना केल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव नितीन पवार यांनी दिली. तसेच संबंधितांवर कारवाई केल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल महिला आणि बालविकास विभागाला तातडीने सादर करण्याच्या सूचनाही दिल्याचे त्यांनी सांगितले.