प्रतिनिधी: युपीआय व्यवहारातील मूल्यांकनात व व्यवहारातही मोठी वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र युपीआय व्यवहारात प्रथम क्रमांकाणे राज्य ठरले आहे. एसबीआयकडून प्रसिद्ध झालेल्या अहवाला त हे निरिक्षण नोंदवले गेले आहे. एनपीसीआयने (National Payments Corporation of India NPCI) डेटानुसार, महाराष्ट्राचा शेअर जुलै महिन्यात ९.८% होता त्याखालोखाल, कर्नाटक (५. ५%), उत्तर प्रदेश (५.३%) राज्याचा क्रमांक लागला आहे. भारतातील संपूर्ण कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी भारत वेगाने पुढे जात असल्याचे म्हटले जात आहे. ऑगस्टपर्यंत युपीआय व्यवहार ९०४४६ कोटींवर पोहोचले आहेत. त्यामुळे भारताने ९० हजार कोटींचा टप्पा पार केल्याने भारतीय डिजिटल इकोसिस्टीमला आता आणखी बळ मिळाले आहे. त्यामुळे रिपोर्टमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, जानेवारी त व्यवहारांची संख्या ७५७४३ कोटी रुपये होती ती जुलैत ८०९१९ कोटी झाली. आता ती ९०४४६ कोटीवर पोहोचली आहे.
यापूर्वीही आयएमएफ (IMF) अहवालात माहितीनुसार भारताच्या युपीआय व्यवहारात मोठी वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. एनपीसीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, दर महिन्याला युपीआयमध्ये १८ ० अब्ज रूपयांचा व्यवहार देशात होत आहेत.तर दररोज ६८ कोटी व्यवहार युपीआयमधून होत आहेत.यातूनच ही होत असलेली वाढ मोठी असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. एसबीआयच्या अहवालातील अधिक माहितीनुसार, यूपीआय इकोसिस्टमला चालना देणाऱ्या आघाडीच्या बँकांबद्दलही माहिती देण्यात आली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया ५.२ अब्ज व्यवहार हाताळत अव्वल प्रे षक सदस्य (Highest Remitter) म्हणून उदयास आली आहे.
पहिल्यांदाच, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI व्यवहारांवरील राज्यवार डेटा जारी केला आहे, ज्यामुळे प्रादेशिक अवलंबनाचे स्पष्ट चित्र समोर आले.