नवी दिल्ली: देशातील निवडणूक प्रक्रिया अधिक स्वच्छ आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आयोगाने ३३४ मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. निवडणूक प्रणालीतील शुद्धीकरणाचा हा एक भाग असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
काय आहेत नियम?
निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, नोंदणीकृत राजकीय पक्षांनी प्रत्येक सहा वर्षांतून किमान एकदा तरी निवडणूक लढवणे अनिवार्य आहे. याशिवाय, पक्षाच्या कोणत्याही बदलाची माहिती आयोगाला देणेही बंधनकारक आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या पक्षांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
प्रतिनिधी: देशातील सर्वात मोठी बँक म्हणून ओळख असलेली बँक म्हणजेच एसबीआयने आपला तिमाही निकाल जाहीर केला आहे. बँकेला पहिल्या तिमाहीत इयर ऑन इयर बेसिसवर ...
जून महिन्यात आयोगाने ३४५ पक्षांच्या नियमांचे पालन तपासण्यासाठी त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. या तपासणीत ३३४ पक्षांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे समोर आले. उर्वरित काही प्रकरणे पुढील पडताळणीसाठी पाठवण्यात आली आहेत.
या कारवाईनंतर आता देशात एकूण ६ राष्ट्रीय, ६७ राज्यस्तरीय आणि २,५२० नोंदणीकृत परंतु मान्यता नसलेले राजकीय पक्ष अस्तित्वात राहतील.