पत्नीची फिर्याद फेटाळली, पतीची निर्दोष मुक्तता
औरंगाबाद: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका महिलेने तिच्या पती आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर आणि फौजदारी कारवाई रद्द करत म्हंटले, "पत्नीने योग्य कपडे घातले नाहीत किंवा तिला योग्य प्रकारे स्वयंपाक करता येत नाही असे म्हणणे 'गंभीर क्रूरता' किंवा छळाच्या कक्षेत येत नाही."
न्यायालयाने म्हटले आहे की, "पत्नीच्या कपड्यांवर बोलणे किंवा स्वयंपाकावर टीका करणे हे भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ४९८अ अंतर्गत 'गंभीर क्रूरता' किंवा 'छळ' मानले जाऊ शकत नाही."
न्यायाधीश विभा कंकणवाडी आणि संजय ए. देशमुख यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात निर्णय देताना म्हंटले की, "जेव्हा संबंध बिघडतात तेव्हा आरोप अनेकदा अतिरंजित केले जातात." जर लग्नापूर्वी सर्व गोष्टी स्पष्ट केल्या गेल्या असतील आणि आरोप सामान्य किंवा कमी गंभीर असतील, तर ४९८अ च्या व्याख्येनुसार ते क्रूरता मानले जाणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये, पती आणि त्याच्या कुटुंबाला खटल्याला सामोरे जाणे हा कायद्याचा गैरवापर आहे."
कलम ४९८ अ काय म्हणते?
भादंविच्या कलम ४९८-अ हा पती किंवा सासरच्या लोकांकडून महिलेचा छळ किंवा केलेल्या क्रूरतेशी संबंधित आहे. हा एक दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि अ-समर्थनीय गुन्हा आहे, म्हणजेच पोलिस वॉरंटशिवाय पतीला तसेच सासरच्या लोकांना अटक करू शकतात. सदर आरोपींना जामीनाचा अधिकार नसतो आणि हे प्रकरण न्यायालयाबाहेर सोडवता येत नाही.
प्रकरण काय आहे?
या जोडप्याने २४ मार्च २०२२ रोजी लग्न केले. २०१३ मध्ये परस्पर संमतीने पहिल्या पतीला घटस्फोट देणाऱ्या महिलेचे हे दुसरे लग्न होते. महिलेने आरोप केला होता की लग्नाच्या दीड महिन्यांनंतरच अत्याचार सुरू झाला, तिच्या पतीचे मानसिक आणि शारीरिक आजार तिच्यापासून लपवून ठेवण्यात आले.
मात्र,या आरोपपत्रात समाविष्ट असलेल्या विवाहपूर्व गप्पांमधून असे दिसून आले की पतीने त्याच्या आजारांबद्दल आणि औषधांबद्दल खुलासा केला होता. न्यायालयाने म्हटले की महिलेला तिच्या पतीच्या आजाराची माहिती होती. त्यानंतर पत्नीने पती दिवाळीच्या सुमारास फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी १५ लाख रुपयांची तिच्याकडे मागणी करत असल्याचा आरोपही केला होता, परंतु पतीकडे आधीच स्वतःचा फ्लॅट असल्याने न्यायालयाने यावर शंका व्यक्त केली. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की कुटुंबातील सदस्यांवर लावण्यात आलेले आरोप "सामान्य स्वरूपाचे" होते जे कलम ४९८-अ अंतर्गत "क्रूरता" मध्ये मोडत नाहीत.
आरोपपत्रात महिलेच्या जबाबाशिवाय इतर कोणताही पुरावा नसल्यामुळे सदर प्रकरणात पतीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.