मुंबईत सापडले ‘हे’ दुर्मीळ कासव

मुंबई : चेंबूर परिसरातील एका स्थानिक रहिवाशाला नुकतेच एक दुर्मीळ ल्युसिस्टिक कासव सापडले होते. संबंधित नागरिकाने ते कासव वन विभागाकडे सुपूर्द केले. सध्या हे कासव रेस्क्यूइंग असोसिएशन फॉर वाईल्ड लाईफ (रॉ) या संस्थेकडे असून, त्याच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत.


संस्थेने कासवाची वैद्यकीय तपासणी केली असून प्राथमिक अहवालानुसार कासवाच्या कवचाला इजा झाली आहे. अपुरा आहार, दूषित पाणी यामुळे कासवाची प्रकृती बिघडल्याचे रॉचे संचालक पवन शर्मा यांनी सांगितले.


तसेच अयोग्य ठिकाणी ठेवल्यामुळे आणि योग्य पद्धतीने संगोपन न केल्यामुळे कासवाची प्रकृती बिघडल्याचे त्यांनी सांगितले. ल्युसिस्टिक आजार अानुवंशिक आहे. त्यामुळे शरीरातील रंगद्रव्य कमी होऊन त्वचेचा रंग पांढरा किंवा ठिकठिकाणी फिकट दिसतो. प्राण्याच्या त्वचेत, केस, पिसांमध्ये किंवा कवचामध्ये रंगद्रव्यांचे प्रमाण कमी होते. अल्बिनिझमप्रमाणे संपूर्ण रंगद्रव्याचा अभाव नसतो.


विशेष म्हणजे ल्युसिस्टिक प्रजातीतील प्राण्यांच्या डोळ्यांवर परिणाम होत नाही, अल्बिनिझममध्ये प्राण्याचे डोळे सामान्यत: गुलाबी किंवा लालसर दिसतात. हे दुर्मीळ कासव अाता वनविभागाच्या स्वाधीन केले आहे.

Comments
Add Comment

कांदळवन क्षेत्रात अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, झेप्टोची बेकायदा गोदामे

आमदार संजय उपाध्याय यांचा गंभीर आरोप; पाहणीसाठी गेलेल्या लोकप्रतिनिधींना बाऊन्सर्सकडून दमदाटी मुंबई : मुंबईची

मानखुर्दचा SMS एन्व्होक्लीनचा भस्मीकरण प्रकल्प २१ महिन्यांत हलविणार

मुंबई : मानखुर्द व शिवाजीनगर भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन मानखुर्द शिवाजी विधानसभा क्षेत्रातील

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कॅनडाचे तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात वापरणार

मुंबई : महाराष्ट्रातील शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी राज्य सरकारने आता जागतिक स्तरावर पावले उचलली आहेत. कृषी

भूमि अभिलेख विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर, नव्या ९९४ पदांची भर पडणार

मुंबई : जमिनीच्या कायदेशीर नोंदी वेगवान होऊन जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाचा

अवैध गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांवर सरकारचा बडगा

३१ मार्चपर्यंत दंडवसुलीचे आदेश; सुनावणीनंतर १५ दिवसांच्या आत वसुलीची प्रक्रिया मुंबई : राज्यातील अवैध गौण खनिज

रस्ते बांधण्याचे काम ९० टक्के भूसंपादन झाल्यानंतरच सुरू होणार

मुंबई : भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन ९० टक्के जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात आल्याशिवाय रस्त्याच्या कामाला सुरूवात