आरक्षण बदलाचा ‘गेम’ सर्वाधिक चर्चेत

पवार, रेड्डींचा मोठा प्रताप फसला

गणेश पाटील

विरार : बांधकाम परवानगी देताना लाच स्वीकारण्यासाठी 'रेट' ठरवून मलिदा लाटणाऱ्या निलंबित नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी आणि माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या या अफलातून प्रकाराचा भांडाफोड 'ईडी' कडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे अवैध कमाईसाठी धडपडणाऱ्या या जोडीकडून क्षेपणभूमी (डम्पिंग ग्राउंड) आणि मलनिःसारण (एसटीपी) प्रकल्पाच्या जमिनीचे आरक्षण बदलण्याचा घाट कशासाठी करण्यात येत होता या बाबत आता सर्वाधिक चर्चा वसई-विरार मध्ये होऊ लागली आहे.

पालिकेच्या आचोळे परीसरातील क्षेपणभूमी आणि मलनिःसारण प्रकल्पासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीवर अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्याने, त्या इमारती निष्कासित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार पालिकेने संबंधित सर्व इमारती पाडल्या.

या कारवाईत २ हजार ५०० हून अधिक कुटुंब उघड्यावर आले. ही कारवाई होत असतानाच वसई-विरार शहर पालिकेने २३ ते २९ जानेवारी २०२५ या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ कलम ३७ अन्वये आचोळे येथील मलाप्रक्रिया केंद्र आणि डम्पिंग ग्राऊंडचे आरक्षण बदलण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. पालिकेच्या दोन्ही प्रकल्पासाठी ४१ इमारती निष्कासित करण्याची मोठी कारवाई केल्यानंतर सदर जमीन मूळ मालकांकडून पालिकेकडे घेणे अपेक्षित असतानाच, याच जमिनीवरील दोन्ही प्रकल्पाचे आरक्षण गास या गावात पालिकेकडून प्रस्तावित करण्यात आल्याने सर्वांनाच मोठा धक्का बसला.

ही बाब सर्वत्र पसरल्यानंतर मात्र उपसंचालक नगर रचनाकार रेड्डी यांनी प्रसिद्ध पत्र काढून, आचोळे येथील आरक्षण कायम ठेवल्या बाबत जाहीर केले. आरक्षित जमीन पालिकेच्या प्रकल्पासाठी न घेता मूळ जमीन मालकांनाच त्याचा लाभ मिळावा म्हणून, हा सर्व खटाटोप माजी आयुक्त पवार आणि उपसंचालक रेड्डी यांनी चांगला 'लाभ' मिळण्याच्या मोबदल्यात केला होता असा आरोप त्यावेळी करण्यात आला.

दरम्यान, आता याच ४१ इमारतींच्या अवैध बांधकामाबाबत 'ईडी' कडून पवार आणि रेड्डी यांच्या मुसक्या आवळण्यात आल्या आहेत. बांधकाम परवानगी देण्यासाठी आयुक्तांचे प्रति चौरस फूट २५ आणि रेड्डींचे १० रुपये असे दरच ठरलेले होते, असे 'ईडी'कडून सांगण्यात आले आहे.

त्यामुळे पालिका क्षेत्रातील अवैध बांधकाम, विविध प्रकल्प योजनांच्या निविदा प्रक्रियेतील घोटाळा अशा चर्चा सर्वत्र होत आहेत. मात्र सर्वाधिक चर्चा ही दोन्ही प्रकल्पाचे आरक्षण बदलण्याच्या पालिकेकडून म्हणजेच माजी आयुक्त आणि निलंबित नगररचना उपसंचालक यांच्याकडून करण्यात आलेल्या प्रकरणाबाबत होत आहे.