मुंबई: कबुतरांना खायला देण्यावरील बंदी लागू झाल्यापासून, बीएमसीने दादर कबुतरखान्यात १०० हून अधिक लोकांना दंड ठोठावला आहे. कबुतरांना खायला देऊन बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर आणि फौजदारी तक्रारी दाखल करण्याचा अधिकार मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीला दिला आहे, ज्यामध्ये जर एखाद्या व्यक्तीने वारंवार आदेशाचे उल्लंघन केले तर त्याला अटक होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या निर्देशानुसार आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) दादर कबुतरखान्यात कबुतरांना खायला देण्यावर अधिकृतपणे बंदी घातली आहे. बीएमसीने २ ऑगस्ट रोजी दादर कबुतरखान्याविरुद्ध धडक कारवाई करत, ते मोठ्या ताडपत्रीने झाकत बंद केले आहे. मात्र तरीसुद्धा अनेक पक्षीप्रेमी तिथे येऊन कबूतरांना धान्य देण्याचा प्रयत्न करताना दिसून आले आहे. ज्यामुळे आतापर्यंत शंभराहून अधिक लोकांना दंड ठोठावण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
कबुतरांच्या विष्ठेमुळे श्वसनाचे आजार आणि संसर्ग होण्याची शक्यता असल्यामुळे, दादरसारख्या खास गर्दीच्या भागात, गंभीर आरोग्य धोके उद्भवण्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बंदी लागू करण्यात आली आहे.
मुंबईतील ५१ कबुतरखाने बंद करण्याचे कारण
दिनांक ३ जुलै २०२५ रोजी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या अधिवेशनादरम्यान, मंत्री उदय सामंत (शिवसेना नेते) यांनी कबुतरांच्या विष्ठेमुळे आणि पिसांमुळे श्वसनाचे आजार होण्याचा धोका असल्याचे सांगत, मुंबईतील ५१ कबुतरखाने तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर, बीएमसीने कबुतरखान्यातील कबूतरांमुळे संभाव्य श्वसनाचे आजार लक्षात घेता शहरव्यापी कारवाई सुरूवात केली, त्यानुसार कबुतरांना खायला घालणाऱ्यांना दंड ठोठावले आणि शहरातील अनेक कबुतरखाने बंद केली.
कबुतरखाना बंदीविरुद्ध अनेकांनी विरोध केला. मात्र, १५ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने, मनुष्य आणि प्राण्यांच्या हक्कांमध्ये संतुलन राखले पाहिजे असे म्हणत, कबुतरांना दिवसातून दोनदा खायला देण्याची परवानगी देणारा अंतरिम आदेश देण्यासही नकार दिला. पण, पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतेही जुने कबुतरखाना पाडले जाणार नाही असादेखील निर्देश दिला आहे.
न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि आरिफ एस. यांच्या खंडपीठासमोर पशु हक्क कार्यकर्ते पल्लवी सचिन पाटील, स्नेहा दीपक विसरारिया आणि सविता महाजन यांनी बीएमसीला कबुतरखाने पाडण्यापासून रोखण्यासाठी आणि नागरिकांना कबुतरांना खायला घालण्यापासून रोखले जाऊ नये याची खात्री करण्यासाठी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. ३१ जुलै रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाने दादर (पश्चिम) आणि इतर कबुतरखान्यांमध्ये बंदी असूनही, बेकायदेशीरपणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश बीएमसीला दिले होते. या आदेशानंतर, बीएमसीने अखेर मुंबईतील दादर येथील सर्वात प्रतिष्ठित कबुतरखाना बंद केला आणि त्यावर काळ्या रंगाच्या ताडपत्रीचे आवरण टाकून ते झाकून ठेवले आहे.