वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी भारतावर २५ टक्के टॅरिफची घोषणा केली होती, जी १ ऑगस्टपासून म्हणजेच आजपासून लागू होणार होती. परंतु आता ती एका आठवड्यासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. अमेरिकेने जारी केलेल्या नवीन निर्देशात, आता हा टॅरिफ ७ दिवसांनी बांगलादेश, ब्राझील आणि भारतासह इतर देशांवर लादला जाईल, जो ७ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होईल.
बुधवारी, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक भारतासह अनेक देशांवर टॅरिफची घोषणा करून जगात पुन्हा एकदा खळबळ उडवून दिली. भारतावर २५ टक्के टॅरिफची घोषणा करताना ट्रम्प म्हणाले होते की व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी हा टॅरिफ लावला जात आहे. याशिवाय, रशियाकडून तेल आणि संरक्षण उत्पादने खरेदी केल्यामुळे हा दंड जाहीर करण्यात आला आहे.
मात्र, आता अमेरिकेने नवीन आदेशानुसार सर्व देशांवर लादलेले टॅरिफ १ आठवड्यासाठी पुढे ढकलले आहे, म्हणजेच आता टॅरिफ लावण्याची नवीन अंतिम तारीख ७ ऑगस्ट आहे.
राष्ट्रीय हितासाठी शक्य ते सर्व पाऊल!
ज्यावर भारताने थेट शब्दात सांगितले की राष्ट्रीय हितासाठी प्रत्येक शक्य ती गोष्ट केली जाईल. त्याच वेळी, एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले होते की भारत वाटाघाटीच्या टेबलावर अमेरिकेच्या टॅरिफला उत्तर देईल. लोकसभेत बोलताना केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले होते की, अमेरिका आणि भारतामध्ये १० ते १५ टक्के टॅरिफ बाबत चर्चा झाली होती. राष्ट्रीय हितासाठी प्रत्येक शक्य ते पाऊल उचलले जाईल असेही त्यांनी पुढे सांगितले होते.
अमेरिकेला भारताकडून काय हवे आहे?
भारतावर अतिरिक्त दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिका शुल्क लादत आहे. भारताने शक्य तितक्या लवकर त्याच्या कृषी आणि दुग्धजन्य क्षेत्रांवर तडजोड करावी आणि करार करावा अशी त्याची इच्छा आहे, परंतु भारत याला सहमत नाही. भारताचे म्हणणे आहे की ते कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकेची शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी भारतीय बाजारपेठ उघडू शकत नाही.
अमेरिका भारताकडे त्यांच्या शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी, विशेषतः मांसाहारी दूध आणि जेनेटिकली मोडिफाइड (GM) पिकांसाठी बाजारपेठ उघडण्याची आणि यावरील कर कमी करण्याची मागणी करत आहे, ज्यामुळे सध्या व्यापार करार होण्यास अडचण होत आहे. अमेरिका यामध्ये शुल्कातून १०० टक्के सूट मागते आहे.
भारत अमेरिकेची मागणी का पूर्ण करू इच्छित नाही?
भारतात धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टीने दूध पवित्र मानले जाते आणि मांसाहारी चारा खाणाऱ्या गुरांपासून मिळवलेले दूध (मांसाहारी दूध) भारताला मान्य नाही. भारताला दोन्ही देशांमधील संतुलित करार हवा आहे, जो १४० कोटी लोकांच्या, विशेषतः ७० कोटी शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करतो. ते अन्न सुरक्षा, शेतकऱ्यांचे हित आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेला प्राधान्य देऊ इच्छिते.