केंद्र सरकारची लोकसभेत माहिती
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून हिंदी-मराठी भाषेचा वाद आहे. शाळेत इयत्ता १ लीपासून त्रिभाषा सूत्रीचा निर्णय घेत हिंदी भाषा सक्तीची करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. तसेच, या निर्णयाविरुद्ध रस्त्यावर उतरत विरोध केल्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय माघारी घेतला. दुसरीकडे केंद्र सरकारनेही काही दिवसांपूर्वी हिंदी भाषा केंद्राने सक्तीची केली नसून त्रिभाषासूत्री सक्तीची असल्याचे म्हटले. त्यानंतर, आता पुन्हा एकदा हिंदी भाषा सक्तीची नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारसोबत पत्रव्यवहार करण्यासाठी हिंदी भाषा सक्तीची नसून पत्रव्यवहार करणाऱ्या राज्यांना त्यांच्या मातृभाषेत पत्रव्यवहार करता येणार आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारच्यावतीने लोकसभेत दिली.
केंद्र सरकार आणि राज्यातील पत्रव्यवहारात हिंदीची कुठलीही सक्ती नाही. केंद्र सरकारकडून राज्याच्या भाषेत पत्रव्यवहार अनुवादित करण्यासाठी विशेष विभाग सुरू करण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय भाषा अनुभागाची स्थापना करण्यात आल्याने आता केंद्र सरकारसोबत संवाद साधण्यासाठी किंवा पत्रव्यवहार करण्यासाठी हिंदी भाषेची सक्ती नाही, अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दिली.
हिंदी भाषेच्या सक्तीसंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल बोलताना राय यांनी हिंदी भाषेची सक्ती नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. राज्याच्या अधिकृत भाषेत केंद्रासोबतचा किंवा केंद्राकडून केला जाणारा पत्रव्यवहार भाषांतरित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केले जात आहेत. त्यासाठीच, भारतीय भाषा अनुभागाची स्थापन करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.