१४ हजार पुरुषांनी ‘लाडक्या बहिणींचा’ निधी पळविला

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा वसुलीचा इशारा

पुणे : महायुती सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेवरून गेल्या काही दिवसांपासून गदारोळ सुरू आहे. कधी निधीचा अभाव, तर कधी योजनेचे निकष यावरून ही योजना राज्याच्या राजकारणात सातत्याने चर्चेत आहे. अशातच राज्यातील १४,२९८ पुरुषांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात सुरू झालेल्या या योजनेवर पुरुषांनी कसा डल्ला मारला, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यावर आता उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ‘ज्या पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांचे पैसे वसूल करणार असल्याचा’ इशारा दिला आहे.

लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींची छाननी करताना १४,२९८ पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले. सरकारला लाडकी बहीण योजनेवर वर्षाकाठी ४२ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. १४,२९८ पुरुष योजनेचा लाभ घेत होते, असे निदर्शनास आल्यानंतर आता त्यांचे दरमहा १५०० रुपये मानधन बंद करण्यात आले. मात्र त्या आधीच त्यांच्या खात्यांमध्ये या योजनेचे पैसे जमा झाले आहेत. त्यामुळे आता हे पैसे सरकार परत घेणार का? असा प्रश्न विचारला जात होता.

यावर अजित पवार यांनी पैसे वसूल करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. त्यांना कोणी घुसवले, छाननी कोणी केली आणि महिलांसाठीच्या योजनेवर पुरुषांनी डल्ला मारला कसा, त्यासाठी जबाबदार कोण, असे प्रश्नही आता निर्माण झाले आहेत. सार्वजनिक वितरण प्रणालीत उपलब्ध असलेल्या डेट्याची पडताळणी केली असता, आणखीही गंभीर बाबी समोर आल्या.

सहकार्य न केल्यास कारवाई
गरीब महिलांना आर्थिक मदत करण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. ही योजना पुरुषांसाठी नव्हती, त्यामुळे त्यांच्याकडून आम्ही पैसे वसूल करू. जर त्यांनी सहकार्य केले नाही, तर त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करू, असा इशारा अजित पवार यांनी दिला.

८ लाख कुटुंबांतील २ पेक्षा अधिक महिलांना लाभ
एका कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिलांना योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही, असा नियम असताना एकाच कुटुंबात दोनपेक्षा अधिक महिलांनी लाभ घेतल्याची ७ लाख ९७ हजार ७५१ प्रकरणे समोर आली आहेत. अशा प्रकरणांतील महिलांना लाभार्थींच्या यादीतून वगळण्याबाबतचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. पण त्यांना आतापर्यंत १,१९६ कोटी ६२ लाख रुपये मिळाले.

अपात्र लाभार्थ्यांना बाजूला करणार

ऑगस्ट २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यामध्ये दर महिन्याला दीड हजार रुपये जमा करण्यात येत आहेत. या योजनेमुळे महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मोठा फायदा झाला होता. त्यानंतर सरकारने ही योजना सुरूच राहणार असल्याचे म्हटले. मात्र काही महिलांनी योजनेच्या अटीचे उल्लंघन करून या योजनेचा लाभ घेतला. अनेक ठिकाणी ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या, पात्र नसलेल्या महिला देखील या योजनेचा लाभ घेत होत्या. त्यामुळे वर्षभरापासून या योजनेच्या लाभार्थ्यांची छाननी सुरूच आहे. तिजोरीवर ताण पडत असल्याने सरकारने आता अपात्र लाभार्थ्यांना बाजूला करण्याचे काम सुरू केले आहे.