ॲड. आंबेडकर म्हणाले की, “UAPA कायद्याअंतर्गत प्रतिबंधात्मक अटकेखाली अटक करून व्यक्तींवर गुन्हेगारी कारवाई केली जाते. राज्यघटनेनुसार केवळ संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि देशाची सुरक्षा या तीन मुद्द्यांवरच प्रतिबंधात्मक अटक केली जाऊ शकते. परंतु UAPA कायदा या तत्त्वांचे उल्लंघन करून व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांचा छळ करतो, म्हणूनच आम्ही या कायद्याला आव्हान दिले होते.” त्यांनी स्पष्ट केले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका कोणत्या मुद्द्यांवर फेटाळली हे आम्ही तपासून पाहणार आहोत व या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात लढा देणार आहोत.