धर्मांतरणाविरुद्ध कायदा आणणार : मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, खोटी कागदपत्रे दाखवून अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या धर्मांतरित ख्रिश्चनांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिला. खोटी प्रमाणपत्रे देऊन सरकारी नोकरी किंवा निवडणुकीत आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र रद्द केले जाईल. तसेच, बळजोरीने, प्रलोभनाने किंवा फसवणुकीने धर्मांतरण करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कायदा आणला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

भाजपचे आमदार अमित गोरखे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर ते बोलत होते. आ. चित्रा वाघ, प्रवीण दरेकर आणि उमा खापरे यांनी चर्चेत भाग घेतला. गोरखे यांनी सांगितले की, राज्यात ‘क्रिप्टो-ख्रिश्चन’ लोक गुप्तपणे अनुसूचित जाती/जमाती, भटक्या आणि विमुक्त जातींचे धर्मांतरण करत आहेत. हे लोक कागदोपत्री हिंदू धर्म आणि जातीचा वापर करून शिक्षण, नोकरी आणि निवडणुकीत आरक्षणाचा लाभ घेतात. नंदुरबार, सांगली, कोल्हापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांत असे प्रकार घडत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोव्हेंबर २०२४ च्या निर्णयानुसार, अनुसूचित जातीचे आरक्षण केवळ हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मीयांनाच मिळू शकते. त्यामुळे ‘क्रिप्टो-ख्रिश्चन’ लोकांवर कायदेशीर कारवाईची मागणी त्यांनी केली.

शारीरिक आणि मानसिक छळ

आमदार चित्रा वाघ यांनी सांगलीतील ऋतुजा पाटील प्रकरणाचा उल्लेख केला. ऋतुजाचा पती ख्रिश्चन असल्याचे तिला विवाहानंतर कळले. तिने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास नकार दिल्याने तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ झाला, ज्यामुळे तिने गर्भवती असताना आत्महत्या केली. तसेच, छत्रपती संभाजीनगर येथील बाल वसतिगृहात मुलींना बळजोरीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे धर्मांतरणविरोधी कायदा आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

आमदार उमा खापरे यांनी पंडित रमाबाई मिशनसारख्या संस्थांवर मुलींना बळजोरीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडणे, मारहाण आणि शौचालये साफ करण्यासारखे प्रकार केल्याचा आरोप केला. अशा संस्थांची चौकशी आणि कारवाईची मागणी त्यांनी केली. भाजप गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये ख्रिश्चन मिशनऱ्यांकडून गरिबांना प्रलोभने देऊन धर्मांतरण केले जात असल्याचे सांगितले. पोलिस धार्मिक वाद टाळण्यासाठी कारवाई करत नसल्याचा आरोप करत, धर्मांतरण रोखण्यासाठी उपाययोजनांची मागणी त्यांनी केली.

मुख्यमंत्री फडणवीसांचं आश्वासन

या लक्षवेधील उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आपल्या देशात स्वच्छेने कोणताही धर्म स्वीकारायला बंदी नाही; मात्र प्रलोभने दाखवून आणि बळजोरीने धर्मांतरण मान्य नाही. धर्मांतरणाच्या घटना घडतात ही वस्तुस्थिती आहे. २६ नोव्हेंबर २०२४ ला सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, शेड्युअल जातीचे आरक्षण हे केवळ हिंदु, बौद्ध आणि शीख हेच घेऊ शकतात. इतर धर्मीय ते घेऊ शकत नाहीत. बळजोरीने किंवा फसवणूक एखाद्याचे धर्मांतरण होत असेल, ते संविधान आणि कायद्याला मान्य नाही, ती चुकीची कृती आहे. प्रलोभने, आमिषे दाखवून धर्मांतरण होत असेल, तर ते मान्य नाही. गरीब लोकांचे धर्मांतरण होते, ही वस्तुस्थिती आहे.

धर्मांतरणामध्ये सरसकट सर्व संस्थांची चौकशी किंवा कारवाई करण्याची आवश्यकता नाही. विशिष्ट धर्माचे आहेत म्हणून चौकशी करता येत नाही; मात्र ज्या संस्थांच्या धर्मांतरणाच्या संदर्भात तक्रारी येत आहेत, त्या संस्थांची चौकशी करून निश्चित कारवाई केली जाईल. फसवणूक करून आणि दबाव टाकून धर्मांतरण करण्याच्या घटना राज्यात निदर्शनास आल्या आहेत. पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली आहे. फसवणूक करून किंवा बळजोरीने अशा प्रकारचे जे धर्मांतरण होते, त्याच्याविरुद्ध कायदा कसा कडक करता येईल, या संदर्भातील शिफारशी त्यांना करायला सांगितल्या होत्या. त्यांनी त्यावर अभ्यास करून त्या संदर्भातील एक अहवाल राज्यशासनाला पाठवला आहे. राज्यशासनाला तो नुकताच प्राप्त झाला आहे. राज्यशासन त्याचा अभ्यास करून त्यात आवश्यक ते पालट करण्यात येतील.