वाढवण बंदरामुळे भारत होणार सागरी महासत्ता – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : महाराष्ट्राच्या सागरी क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या अमाप संधी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, मुंबईतील हॉटेल ट्रायडन्ट, नरिमन पॉईंट येथे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘महाराष्ट्र मेरिटाइम समिट-२०२५’ चे उद्घाटन झाले. या शिखर परिषदेत राज्याच्या बंदरे आणि सागरी उद्योगांच्या विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वाच्या उपाययोजनांवर मंथन करण्यात आले.
यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या क्षेत्रात कौशल्य विकास साधून महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा केली.
‘भारत मेरीटाइम व्हिजन २०३०’ आणि ‘अमृतकाल मेरीटाइम व्हिजन २०४७’ मध्ये महाराष्ट्राचा सहभाग
केंद्र शासनाच्या मेरीटाइम व्हिजनचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, भविष्यात भारत हा जागतिक सप्लाय चेनमधला एक मोठा खेळाडू बनू शकतो. म्हणूनच केंद्र सरकारने ‘इंडिया मेरीटाईम व्हिजन २०३०’ आणि ‘अमृतकाल मेरीटाईम व्हिजन २०४७’ तयार केले आहेत. या दोन्ही व्हिजनचा अभ्यास करून, महाराष्ट्रासाठी एक मजबूत मेरीटाईम व्हिजन तयार करण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे. या धोरणासाठी आजच्या चर्चासत्रातील सर्व शिफारशी संकलित करून आम्ही त्या अमलात आणू.
मुंबईला भारताचं आर्थिक इंजिन बनवणारं
मुंबई ही आपली आर्थिक, व्यावसायिक, मनोरंजन आणि आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईला भारताचं आर्थिक इंजिन बनवणारं कारण म्हणजे मुंबई पोर्ट आणि जेएनपीटी पोर्ट ही बंदरे आहेत. ही दोन बंदरे मुंबईला आघाडीवर घेऊन आली. आता आपण जागतिक सप्लाय चेनमध्ये शक्ती बनण्याचा संकल्प करत आहोत, त्यामुळे बंदरांची क्षमता, कार्यक्षमता आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवावी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे वाढवण बंदर होणार नव्हते. पण केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रात आमचे सरकार आल्यावर पुन्हा नव्याने प्रयत्न हाती घेण्यात आले. प्रारंभी प्रकल्प १००% महा पोर्टकडे होता, परंतु त्याचा व्याप पाहता केंद्र सरकारला प्रमुख भागीदार करण्यात आले. वाढवण बंदर पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाल्यानंतर जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये स्थान मिळवेल. भारत सध्या जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे आणि महाराष्ट्र हे नेतृत्व करण्यास तयार आहे," असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
ऑफशोअर विमानतळ आणि मल्टिमोडल कनेक्टिव्हिटी
भारताचे पहिले ‘ऑफशोअर विमानतळ’ वाढवण बंदराशेजारी उभारले जात आहे. यामुळे जलमार्ग, रेल्वे, रस्ता आणि हवाई मार्गांची मल्टिमोडल जोडणी मिळेल. यासाठी सागरमाला प्रकल्पांतर्गत केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात आहे. महाराष्ट्रात जलवाहतूक, शिपबिल्डिंग आणि शिप रीसायकलिंगसाठी मोठी संधी आहे," असे मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले.
आम्ही वाढवण बंदराला जोडणारे रेल्वे जाळे तयार करण्याचाही प्रयत्न करत आहोत. सागरमाला प्रकल्पामुळे ही कनेक्टिव्हिटी खूपच सोपी झाली आहे. वाढवण पोर्टवर मल्टी-मोडल कार्गो हाताळणी क्षमता निर्माण होईल. आम्ही आमची नॉन-मेजर पोर्ट्सही अधिक कार्यक्षम बनवण्याचा प्रयत्न करत आहोत कारण त्यांचंही महत्त्वाचं योगदान आहे. भविष्यात आपण केवळ कार्गो हाताळणीपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर शिपबिल्डिंग, शिप रीसायकलिंग, वॉटर ट्रान्सपोर्टच्या दिशेने जाऊ शकतो. महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबई-नवी मुंबई भागात जलवाहतुकीची खूप मोठी संधी आहे. यामुळे नागरिकांचा जीवनमान खूप सुकर होऊ शकतो, असे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
२४ जिल्ह्यांना थेट बंदर कनेक्टिव्हिटी मिळणार
मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले की, समृद्धी महामार्गामुळे सुमारे १५-१६ जिल्ह्यांना जेएनपीटी बंदराशी जलद जोडणी मिळाली असून, जिथे माल पोहोचण्यासाठी ६-७ दिवस लागत होते, तिथे आता तो प्रवास १० तासांपेक्षा कमी वेळेत होतो. वाढवण बंदरालाही ‘ऍक्सेस कंट्रोल्ड’ रस्त्यांद्वारे समृद्धी महामार्गाशी जोडण्यात येत आहे, ज्यामुळे २४ जिल्ह्यांना थेट बंदर कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. कोकणातील पारंपरिक बंदरांचा इतिहास सांगून मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले की, कोकणातील काही बंदरे ५००-६०० वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी प्रसिद्ध होती. त्या गौरवशाली इतिहासाला पुन्हा उजाळा देत आहोत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि ती बंदरांमुळे आर्थिक इंजिन झाली आहे.
महाराष्ट्राला मेरीटाईम क्षेत्रात आघाडीवर नेणारे पाऊल - नितेश राणे
यावेळी मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, मेरिटाईम समिट हे शिखर संमेलन केवळ एक कार्यक्रम नाही, तर महाराष्ट्राला भारताच्या मेरीटाईम क्षेत्रात आघाडीच्या स्थानी नेण्यासाठी घेतलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली, जागतिक मेरीटाईम हब होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. राज्यातही मा. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या गतिशील नेतृत्वामुळे महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनारपट्टी आणि मेरीटाईम क्षमतेचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्याची दिशा मिळाली आहे. त्यांनी महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीचा वापर करत बंदराधिष्ठित विकास, सागरी उत्पादन आणि किनारपट्टी वाहतुकीस चालना दिली आहे. महाराष्ट्र हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे इंजिन आहे. अरबी समुद्र ही केवळ आपली भौगोलिक सीमा नाही, तर ती एक संधीने भरलेली दुवा आहे, असे श्री. राणे यांनी सांगितले.
सर्वात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प म्हणजे वाढवण बंदर
पुढे नितेश राणे म्हणाले, आपला दृष्टिकोन केवळ क्षमतेच्या वाढीपुरते मर्यादित नाही, तर तो शाश्वततेवर आधारित आहे. ग्रीन लॉजिस्टिक्स, मल्टीमोडल इंटिग्रेशन, आणि किनारी समुदायांचे सबलीकरण हे आमच्या सागरी धोरणाचे मुख्य भाग आहेत. आज महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प म्हणजे वाढवण बंदर. हे एकदा कार्यान्वित झाल्यावर, जगातील टॉप १० खोल समुद्र बंदरांपैकी एक ठरेल. येथे उच्च दर्जाचे कंटेनर हाताळणी, खोल पाण्याची उपलब्धता आणि जागतिक दर्जाची लॉजिस्टिक्स सुविधा असेल. हे बंदर महाराष्ट्रासाठीच नाही, तर भारताच्या जागतिक व्यापारातल्या भूमिकेसाठीही गेमचेंजर ठरेल, असा विश्वास श्री. राणे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
७,००० युवकांना आधुनिक सागरी कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळणार
नेदरलँड्स दौऱ्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संधी खुले झाल्या आहेत. या दौऱ्यात अनेक संस्था बरोबर सामंजस करार करण्यात आले आहेत. यातून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येणार आहे. तसेच राज्यातील ६ आयटीआयचे आधुनिककरण होणार असून त्याद्वारे दरवर्षी ७,००० युवकांना आधुनिक सागरी कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्र सरकारने ‘शिपबिल्डिंग, शिप रिपेअर व शिप रीसायकलिंग पॉलिसी २०२५’ जाहीर केली. या धोरणांतर्गत प्रकल्पांना भांडवली अनुदान, कौशल्यविकासासाठी वित्तीय प्रोत्साहन, जलद परवानगी प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असेही श्री राणे यांनी सांगितले. महाराष्ट्र भारताच्या मेरीटाईम परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यासाठी आपण तयार असून आपल्याकडे धोरण, जमीन, पायाभूत सुविधा आणि नेतृत्व आहे. आता भागीदार हवे असून यासाठी हे समिट महत्वाची असल्याचे मंत्री श्री. राणे यांनी सांगितले.
मुंबई : महाराष्ट्र पोलीस सर्विस फॉर सिटीझेन पोर्टल या संकेतस्थळावर २०२४ ते २०२५ या कालावधीत १८ वर्षाखालील बेपत्ता मुलींची संख्या ४०९६ तर १८ वर्षावरील ...
या समिटमधून महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर समृद्धीची नवी लाट येणार असून, भविष्यात राज्याची आर्थिक प्रगती अधिक वेगाने होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.